मोदी २.० – पहिले वर्ष

मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाचे पहिले वर्ष संपत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या पाच वर्षात हिंदुत्व धार्जिणी धोरणे राबवत प्रखर राष्ट्रवाद, बालाकोट हल्ला व पाकिस्तानशी थेट युद्ध

 मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाचे पहिले वर्ष संपत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या पाच वर्षात हिंदुत्व धार्जिणी धोरणे राबवत प्रखर राष्ट्रवाद, बालाकोट हल्ला व पाकिस्तानशी थेट युद्ध करण्याची तयारी असल्याचे भासवून २०१९ ला लोकसभा निवडणूकीत निर्विवाद बहुमत मिळविले, आणि मोदी २.० पर्वास सुरुवात झाली. प्रखर राष्ट्रवादाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून हिंदुत्वाचा पुढचा अजेंडा राबविण्याची हीच योग्य वेळ आहे असे समजून त्या दिशेने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली, पण गेल्या वर्षभरातील त्यांच्या निर्णयांमुळे देशाचे सामाजिक, आर्थिक व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले आहे.

प्रथम मोदींनी जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हाताळला. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा संपवून राज्याचे विभाजन करून २ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. त्यासाठी तेथील सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना स्थानबद्ध केले. मोबाईल सेवा, इंटरनेट सेवा बंद केली व राज्यात एका प्रकारे अघोषित आणीबाणी लागू केली. ती आजही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्थानबद्धतेबाबत किंवा इंटरनेट स्थगितीबाबत काही निर्णय देईल, असे वाटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप न केल्याने ते निर्णय आजही कायम आहेत. त्याबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने आणखी दोन निर्णय झाले. पहिला, मुस्लीम समाजाला समान नागरी कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न ट्रीपल तलाखबद्दलच्या निर्णयाने घेतला पण तो फौजदारीच गुन्हा ठरविल्यामुळे मुस्लीम समाजाचा बिनशर्त पाठिंबा मिळाला नाही. दुसरा निर्णय अयोध्येतील राम मंदीराचा. या दोन्ही निर्णयांना जनतेचा पाठिंबा असल्याचे भासविण्यात आले. त्या नंतर गेल्या वर्षी घेतलेला नागरिकत्व कायद्याच्या दुरुस्तीचा निर्णय हा दूरगामी परिणाम करणारा होता. सकृतदर्शनी शेजारच्या काही देशांमध्ये पीडित गैर-मुस्लिम धर्मियांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे भासवत त्यांनी प्रथमच धर्मावर  आधारीत कायदा करून एक नवीन पायंडा पाडला. या कायद्यानुसार जन्माचा पुरावा नसलेल्या मुस्लिमांना एक तर अन्य धर्मियांना वेगळी प्रक्रिया लागू केली. त्या विरोधात उसळलेल्या ‘संविधान बचाव” आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थीही सहभागी झाले. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र सरकारला कॉलेज व विश्वविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये पोलीस पाठवून विद्यार्थ्यांविरुद्ध हिंसाचार करण्याची वेळ आली. हिंदुत्वाचा अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे भारतातील उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीला धोका पोहचल्याची आज भावना भारतातच नाही तर जगात झाली आहे. 

भारताला आर्थिक महाशक्ती बनविण्याची घोषणाही केवळ पोकळ ठरली. देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत सध्याच्या २.७ लाख कोटी डॉलर वरुन पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत (पाच ट्रिलिअन डॉलरपर्यंत) नेण्याचे दिवस्वप्न दाखविले, मात्र मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षात घेतलेल्या आर्थिक निर्णयातून देश अजूनही सावरलेला नाही, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सहकारी ते मान्य करायला तयार नाहीत. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणाही हवेत विरली आहे. त्यामुळे मोदी व त्यांचे भाजपा सहकारी ज्याप्रकारे जाहिरात करतात त्यापेक्षा देशातील वास्तव अगदीच वेगळे आहे. नोटबंदी व जीएसटी मुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरलेली नाही. कोरोना सुरू होण्यापूर्वी सलग सात तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक दराची घसरण झाल्याचे खुद्द सरकारनेच मान्य केले आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात विकास दर नऊ टक्के होता. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तो घसरून ४.५ टक्क्यापर्यंत खाली आल्याचे सरकारनेच मान्य केले आहे. बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षात सर्वाधिक पातळीवर पोहोचला आहे, अर्थव्यवस्थेची झालेली प्रचंड घसरण देशाच्या प्रगतीला मारक आहे त्यामुळे बेरोजगारीचा दर वाढतो आहे. सरकारी वित्तीय संस्थांनी तसे अहवालही दिले आहेत. मात्र सर्व नकारात्मक आकडे लपविण्याचा प्रयत्न होत आहे.

मोदी २.० च्या गेल्या वर्षभरात देशातील महत्वाच्या बँका महत्वाच्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. पंजाब महाराष्ट्र बँक तसेच येस बँकेच्या दिवळखोरीमध्ये लाखो लोकांचे पैसे बुडाले आहेत. आय.एल.अॅन्ड एफ.एस. व डी.एच.एफ.एल. सारख्या गैर-बँकिंग वित्तीय संस्थांचेही दिवाळे निघाले आहे. तसेच या आधी बँकांना लुबाडून परदेशी पळून गेलेल्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी किंवा विजय मल्ल्या सारख्यांना खेचून मायदेशात परत आणण्यात किंवा त्यांची मालमत्ता विकून बॅंकाचे पैसे परत करण्यातही मोदी सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही. बँका दिवाळखोरीत जात असताना सामान्य नागरिकांच्या घामातून जमा केलेल्या बँकातील ठेवी बुडल्याचे मोदी सरकार निमूटपणे बघत बसले आहे. मोदींनी देशातील दहा राष्ट्रीयीकृत बँका विलीन करून चार नवीन बँका स्थापन केल्या. पण त्याने काही फरक पडला नाही. बँकिंग क्षेत्रातील ही दुरावस्था सुधारण्यासाठी मोदी सरकारला प्रचंड पैसा ओतावा लागणार आहे. मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठ्या उद्योगपतींना दिलासा देण्यासाठी मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रत्यक्ष कर ३० टक्क्यावरून कमी करून २२ टक्क्यांवर आणला. या कंपन्यांनी उद्योगात गुंतवणूक वाढावी ही त्यामागची अपेक्षा होती. मात्र त्यातही काहीही यश आले नाही, देशातील पायाभूत सुविधांसाठी सरकार १०२ लाख कोटी रूपये खर्च करणार असल्याची आणखी एक मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मात्र त्यात अजून तरी काही झाले नाही. उलट अर्थमंत्री सीतारामन यांनी गेल्या वर्षात दोन अंदाजपत्रकसह नऊ वेळा वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेऊन अंदाजपत्रकात सतत बदल केले.‍ त्याचवेळी मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजने देशातील सामान्य गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांची घोर निराशा झाली आहे. प्रगत देशांनी स्वीकारलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये थेट पैसे ओतण्याचा मार्ग मोदी सरकारने नाकारला आहे. उलट तुमच्या कंपनीला तोटा झाला तर तुम्ही नवीन कर्ज काढा असा सल्ला दिला जात आहे.

अशा स्थितीत मात्र जर अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबवता आली नाही. तर त्याचे दुष्परिणाम देशात सर्वांनाच सोसावे लागणार आहेत. जगात झालेल्या कोरोनाच्या महामारीची व्यापकता किती असेल याचा अद्यापही अंदाज आलेला नाही. ४.५ टक्के दराने वाढत असलेली अर्थव्यवस्था २०२०-२१ मध्ये उणे पाच ते सहा टक्क्यापर्यंत घसरेल असा वित्तीय संस्थांचा अंदाज आहे. त्याचा रोजगार निर्मितीवर होणाऱ्या परिणामाची कल्पनाही करवत नाही. कोरोना लॉकडाऊनमुळे प्रवासी मजूरांचा जो छळ झाला, त्या सर्व घटनांचे फोटो व व्हीडीओ जगभरात पोहचले आहेत. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतातील कोरोनाच्या लढाईचे अत्यंत नकारात्मक चित्र जगात गेले आहे व देशाची प्रचंड बदनामी झाली आहे. याची पूर्ण कल्पना असताना केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल व निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या अपयशी ठरलेल्या मंत्र्यांची खाती बदलण्याचे किंवा त्यांना काढून टाकण्याचे धाडस मोदी दाखवत नाहीत.

मोदींच्या अमेरीका यात्रेदरम्यान झालेला ‘हावडी मोदी’ कार्यक्रम, किंवा त्यानंतर राष्ट्रपती ट्रम्प यांचा परतीचा भारत दौरा व अहमदाबादचा ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम, या सगळया प्रयत्नातून भारत व अमेरिका यांच्या संबंधात काही विशेष सुधारणा झालेली दिसत नाही. ज्या अमेरिकन कंपन्या चीनमधून बाहेर पडणार आहेत, त्या भारतात येत असल्याचे कुठे दिसले नाही. भारताचे नेपाळशी संबंध बिघडले आहेत. चीनशी संबंधही तणावपूर्ण झाले आहेत, लडाखच्या सीमेवर युध्दजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. मोदींचे परराष्ट्र धोरण दिशाहीन असून त्यांना नेमके काय मिळवायचे आहे हे समजत नाही. त्यामुळे एकंदरीत परराष्ट्र धोरणात काही विशेष प्रगती झालेली दिसत नाही. अशा स्थितीत मोदी २.० त्यांच्या दुसऱ्या वर्षात पर्दापण करत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धूळधाण होत असताना मोदी सरकार अर्थव्यवस्था वाचू शकेल असा विश्वास आता राहीला नाही. परराष्ट्र धोरणात चिंतेचे वातावरण आहे. अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचे काळेकुट्ट ढग आहेत. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे आव्हान मोदी सरकार पुढे आहे. ते आव्हान मोदी सरकार पेलू शकले नाही तर त्यामुळे देशात निर्माण होणाऱ्या अराजकतेला स्वत: नरेंद्र मोदीच जबाबदार असतील. 

– पृथ्वीराज चव्हाण