बदलांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे मान्सून अधिवेशन

अधिवेशनात प्रथमच प्रश्नकाळ व शुन्यकाळाला फाटा देण्यात आला आहे. विरोधकांच्या मते महामारीच्या नावाखाली लोकशाहीची विटंबना करण्याचे काम होत आहे.

१४ सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या मान्सून अधिवेशनावर (Monsoon session of Parliament) अनेक निर्बंध लादले गेले असून झालेले बदल हे प्रथमच होत असल्याची साक्ष देत आहेत. कोरोना संकटाचे सावट या अधिवेशनावर असून आठवडाभर लोकसभा व राज्यसभा सुटीविना चालणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी अधिवेशन आटोपून घरी जाणाऱ्या विरोधकांनी या बदलांचा तीव्र शब्दात विरोध नोंदविला आहे. अधिवेशनात प्रथमच प्रश्नकाळ व शुन्यकाळाला फाटा देण्यात आला आहे. विरोधकांच्या मते महामारीच्या नावाखाली लोकशाहीची विटंबना करण्याचे काम होत आहे. यावर काँग्रेसचे अभ्यासू नेते शशी थरुर म्हणाले की, शक्तिमान नेते महामारीच्या आड लोकशाहीची विटंबना करतील हे मी चार महिन्यांपूर्वीच सांगितले होते. संसदीय लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे प्राणवायू समान आहे, पण सरकार संसदेचा नोटीस बोर्डसारखा उपयाग करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तृणमूल काँग्रसेचे खासदार डेरेक ब्रायन म्हणाले की, प्रश्नकाळासाठी खासदारांना १५ दिवसांपूर्वीच प्रश्न पाठवावे लागतात. अधिवेशन १४ सप्टेंबरपासून सुरु होणार असेल तर प्रश्नकाळात रद्द करण्यात आले काय? १९५० नंतर प्रथमच संसदेत अवलक्षणाचे काम होत आहे असे ते म्हणाले. डीएमके खासदार कनीमोझी सुद्धा प्रश्नकाळात फाटा देण्यात आल्यामुळे बिथरल्यात.

सरकारची बाजू

विरोधकांच्या आक्षेपांवर उत्तर देताना सासंदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही. कोरोना संकटामुळे संसद १८ दिवस ४ तास प्रतिदिवस प्रमाणे चालेल. वेळेची कमी स्वाभाविक आहे. यासाठीच प्रश्नकाळाला फाटा देण्यात आला आहे. विरोधकांची नाराजी पाहून सरकार मोजक्या प्रश्नांवर राजी झाले आहे. लोकसभेची कारवाईच प्रश्नकाळापासून प्रारंभ होत असते. सदस्यांच्या प्रश्नांवर उत्तरे देण्याचे काम सरकार करते. अधिवेशनात खासगी बिले सादर करता येणार नाहीत. शुन्यकाळ वेळ १ तासाची अर्ध्या तासावर आणली गेली आहे. शुन्यकाळात कुणीही सदस्य कुठलीच पूर्व सूचना न देता अध्यक्षांचे लक्ष ववेधून प्रश्न विचारु शकतो.

ज्वलंत मुद्दे पुढे आलेत

विरोधक चीनची घुसखोरी, वास्तविक नियंत्रण रेषेवर चाललेली हालचाल व देशाच्या सुरक्षेबाबत सरकारला घेरण्याचे काम करेल. वाढती बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, लघु मध्यम उद्योगाची दुरवस्था यावर विरोधक आक्रमक होतील. जीएसटी व नोटबंदीचे भूत बिघडल्या अर्थव्यवस्थेमुळे संसदेत जागे होईल. लॉकडाऊनवरही विरोधक सरकारला सळो की पळो करुन सोडतील.

स्थायी समितीची बैठक नाही

या अधिवेशनात युपीएच्या घटक दलांना पुन्हा एकीचे बळ दाखवावे लागेल. अनेक मुद्यांना चर्चेत घ्यावे लागेल. सरकार-विरोधक अटीतटीचा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. ५ महिन्यांपूर्वी विनाचर्चेत बजेट पारित करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी २० लाख कोटींचे बजेट घोषित केले होते. पण, आतापर्यंत सरकारी खर्चाबाबत स्पष्टता होऊ शकली नाही. नेहमीच बजेट पास केल्यानंतर विभागीय स्थायी समितीद्वारे अनुदान मागण्यांचे परीक्षण केल्या जात होते. पण, यावेळी तसे झालेच नाही. संसदेने स्थायी समितीकडून चौकशी न होताही बजेट पास केले. नंतर घोषित आर्थिक पॅकेजमधून बजेट प्रस्तावाबाबत संशय उभा झाला होता. सर्वासामान्यतः संसदेचे अधिवेशन प्रत्येक ३ महिन्यातून एकदा होते. स्थायी समितीच्या बैठका वर्षभर होतात. या बैठकांमध्ये अनुभवी खासदार आर्थिक तपासणी करुन अधिकारी सरकारी नीतिनियमांना लागू करतात की नाही हे सुद्धा पाहतात. त्यांना या संदर्भात समितीपुढे उभेही करतात. यावेळी स्थायी समितीची बैठकच बोलावली नाही. देश आळीपाळीने अनलॉत होत आहे.