कर्जाचा बोजा, उत्पन्नात तूट

एकीकडे सरकारचा महसूल घटत चालला असून, खर्च मात्र बेबंदपणे सुरू आहे. त्यात कर्जाचे प्रमाणही वाढत राहिल्यास, राज्याचे आर्थिक संतुलन बिघडण्याची शक्‍यता आहे. करोनाच्या संकटामुळे २०२०-२१ या सरत्या वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात १० हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे.

    केंद्र सरकारकडून ३० हजार कोटी रु. येणे अपेक्षित आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ही रक्‍कम न मिळाल्यास, एकूण तूट एक लाख कोटी रु.वर जाणार आहे. दुर्दैवाने करोनाचे प्रमाण पुन्हा वाढू लागल्यामुळे २०२१-२२ या वर्षातही राज्याच्या विकासाला फटका बसण्याची भीती आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात २,६९१ कोटी रु.चा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला, तरी तोदेखील अपुराच आहे.

    आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी ७,५०० कोटी रु.चा प्रकल्प तयार केला असला, तरीदेखील ही कर्जयोजना आहे. त्यामुळे कर्जउभारणी झाली, तरच ही रुग्णालयांची बांधकामे व श्रेणीवर्धन होऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षांत राज्याने केंद्राकडून ४८ हजार कोटी रु. अनुदान अपेक्षित धरले होते. त्यानुसार एकूण नियोजन आराखडा बनवण्यात आला. परंतु कोरोनामुळे केंद्रालाही महसुली झळ पोहोचली. त्यामुळे केंद्राने राज्याच्या अनुदानातही कपात केली.

    परिणामी केंद्राकडून महाराष्ट्राला फक्त ३३ हजार कोटी रु.चे अनुदान मिळण्याची शक्‍यता आहे. राज्याच्या महसुली उत्पन्नात आलेली तूट व केंद्रीय अनुदानातील घट यामुळे २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान ४.०४,००० कोटींवरून ३,३९,००० कोटी रु.वर आणावे लागले. अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आले कौ, बिकासकामांवरील खर्चही साडेसात टक्क्यांनी कमी करावा लागला आहे. मात्र पुढील वर्षात विकासकामांवरीळ खर्चात ३४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी आर्थिक वर्षातील कर्जाचा बोजा हा ६,१५,००० कोटींवर जाईल, अशी भीती व्यक्‍त करण्यात आली आहे.

    सध्या महाराष्ट्राच्या माथ्यावर ५,३८,००० कोटी रु.चे कर्ज आहे. २०१०-११ मध्ये साधारणपणे दोन लाख कोटी रु.वर हे कर्ज होते. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले, तेव्हा ते जवळपास तीन लाख कोटी रु.वर गेले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या हातात राज्याची सूत्रे आली, तेव्हा ते साडेचार लाख कोटी रु.वर जाऊन पोहोचले होते. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा कर्जावरून भाजप-शिवसेना त्यांच्यावर हल्लाबोल करत होते. परंतु फडणवीस सरकारच्या काळातही हा बोजा वाढत गेला आणि आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही वाढता वाढता वाढे, असेच दृश्य आहे.

    देशात महाराष्ट्रावर सर्वांधिक कर्जाचा बोजा आहे. आमचे राज्य व्यापार-उद्योगात देशातील आघाडीवरील राज्य असल्यामुळे हे अपरिहार्य आहे, असा युक्तिवाद होऊ शकेल. परंतु कर्जाचा वापर आपण कसा करत आहोत, त्यातून उत्पादक मालमत्ता निर्माण होत आहेत की नाहीत, हे महत्त्वाचे असते. महसुली खर्चच वाढत राहिला, तर त्यामधून टिकाऊ विकास हा होत नसतो. सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज असले, तरी ते चाळू शकते असे मानण्यात येते. सध्या महाराष्ट्रावर वीस टक्‍क्‍यांच्या आसपास कर्जाचा बोजा असल्याने, तूर्तास त्यामुळे धोका नाही.