सरकारला लागलेत भिकेचे डोहाळे; राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना घोषित, सरकार सर्व काही विकून चालवणार देश

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी (एनएमपी (नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईइन ) ज्याप्रकारे लाँच केले ज्यात सडक व रेल्वेपासून सर्वाधिक ३ लाख कोटी उभे करण्याची तयारी आहे.

    निर्गुतवणुकीचा मुद्दा अटलबिहारी वाजपेयी सरकार होते तेव्हाही आला होता. अरुण शौरी यांना मग निर्गुतवणूक मंत्री बनविले होते. सरकारी मालकी असलेल्या हॉटेल सेटूर खासगीकरण करण्यावर प्रचंड गदारोळ उठला होता. आता तर मोदी सरकार खुले आम एअरपोर्ट, हायवे, रेल्वेस्टेशनसह १३ सरकारी मालमत्तामधील हिस्सेदारी विकून वा लीजवर देऊन सहा लाख कोटी उभारण्याच्या तयारीला लागले आहे.

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी (एनएमपी (नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईइन ) ज्याप्रकारे लाँच केले ज्यात सडक व रेल्वेपासून सर्वाधिक ३ लाख कोटी उभे करण्याची तयारी आहे.

    लीजवर देण्याची तयारी

    साधारणत: ४ वर्ष म्हणजे सन २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने चालेल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, विमानतळ, सडक, रेल्वेस्टेशन आदींना लीजवर तर दिल्या जाईल पण त्याची मालकी मात्र सरकारकडेच कायम राहील. एका निश्‍चित कालखंडासाठी लीज राहील. त्यानंतर पूर्ण आराखडा सरकारकडे वर्ग होईल.

    काय विकणार काय वळते करणार?

    सरकारची संपूर्ण मालमत्ता खासगीत वळती करून प्राप्तीचा हा मार्ग देशाला कुण्या वळणावर नेईल हे काळ स्पष्ट करेल. यात हायवे, रेल्वे, पॉवर ट्रान्समिशन, खाण उद्योग, पॉवर जनरेशन, सरकार भारत नेटफायबरची २.८६ लाख किमी लाईन व बीएसएनएल व एमटीएनल चे टॉवरसुद्धा लीजवर देण्यात येतील.

    यात मालकी हक्क मात्र टेलिकॉम, वेअर हाऊसिंग, नॅचरल गॅस मिळणार नाही. देशभरातील ८ पाईपलाईन, प्रॉडक्ट पाईपलाईन स्टेडियम अशा एक मोठे सरकारी हॉटेल्ससुद्धा ना अनेक सरकारी मालमत्तांचा समावेश आहे. लीजवर देण्यात येतील. त्यातील हायवेकडून सरकारला सर्वाधिक धन मिळण्याची अपेक्षा आहे. उत्तर भारतातील २९, दक्षिण मधील २८ , पूर्व २२ , पश्चिम २५ हे महामार्ग लीजवर देण्यात येतील, त्यांचे संचालन, टोल वसुली खासगी कंपन्याच करतील. तसेच ४०० रेल्वेस्थानके, ९० पॅसेंजर गाड्या. १४०० किमी ट्रॅक लीजवर दिल्या जाईल. पहाडी भागातील रेल्वे गाड्यांचे नियंत्रण खासगी कंपन्या पाहतील. काल्का-सिमला, दार्जिलिंग-माथेरान ट्रॅक यामध्ये सामील आहे . रेल्वेचे २६५ गुड शेड मोजक्या रेल्वे स्टेशन कॉलनी, रेल्वेचे १५ स्टेडियम खासगीत वर्ग होतील.

    टेलिकॉम व मोठे हॉटेल्स

    सरकार भारत नेटफायबरची २.८६ लाख किमी लाईन व बीएसएनएल व एमटीएनएलचे टॉवरसुद्धा लीचवर देण्यात येतील. यात मालकी हक्क मात्र मिळणार नाही. देशभरातील ८ मोठी हॉटेल्ससुद्धा लीजवर देण्यात येतील. त्यातील हिस्सेदारी विकण्यात येईल. लीजधारक या प्रक्रियेत किती कमावतील हे न विचारलेले बरे. यात महागाई किती वाढेल याचा अंदाज सरकारला नसावा हे एक आश्चर्य म्हणावे लागेल.

    मालमत्ता लीजवर दिल्यानंतर सरकार आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होईल. जनतेच्या नशिबी भोग मात्र कायम राहतील. वीज कंपन्या खासगीत गेल्या रे गेल्या की, टेरिफ वाढलेच म्हणून समजा.

    सरकार काय म्हणते?

    योजनेचा प्रारंभ करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईनअंतर्गत जमिनीचे मुद्रीकरण केल्या जाणार नाही. केवळ ब्राऊन फिल्ड संपत्तीचे विमुद्रीकरण केल्या जाईल .असेट सरकारकडेच असतील. या योजनेअंतर्गत रोड- रेल्वे संपत्ती, विमानतळे, पॉवर ट्रान्समिशन, गॅस पाईपलाईन न विकता लीजच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक स्वीकारली जाईल. यात जो पैसा उभा होईल. तो देशाच्या आधारभूत संरचनेसाठी वापरल्या जाईल.

    काँग्रेसचा आरोप

    काँग्रेसने आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचे आकाश, पाताळ, जमीन-जुमला सर्व काही विकत आहेत. पक्ष प्रवक्ते सुरजेवाला म्हणाले, ६० लाख कोटींची देशाची ही संपत्ती विकून देशाच्या हाती कटोरा देण्याचे काम मोदींनी स्वीकारले आहे. सव्वाशे कोटी लोकांची संपत्ती मूठभर हितचिंतकांना विकून मोदी काय साध्य करू पाहतात हे त्यांचे तेच जाणो.