sansad bhavan

मोदी पंतप्रदानपदाच्या ६ वर्षाच्या कार्यकाळात केवळ २२ वेळा संसदेत बोलले. त्यांच्याच पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या ६ वर्षाच्या कार्यकाळात ७७ वेळा त्यांनी संसदेत भाषण दिले होते. इतकेच नव्हे तर २ वर्षे पंतप्रधानपदावर राहिलेले. एच.डी. देवेगौडा संसदेत मोदीपेक्षाही जास्त वेळ बोलले. मोदी प्रभावशाली वक्ते आहेत. परंतु ते संसदेत बोलण्यासाठी का टाळतात. इ.स. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा ते संसदेत गेले.

कोणताही नेता राजकीयदृष्ट्या अत्यंत शक्तीशाली होणे किंवा त्याच्या लोकप्रियतेत वाढ होणे लोकशाही किंवा शासनव्यवस्थेला बाधक ठरत असते. त्या नेत्यांची उंची किंवा त्यांची लोकप्रियता इतकी वाढलेली असते की, त्यांचा विरोध करणे तर दूरच, परंतु त्यांच्या निर्णयाशी कोणी असहमतही होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत ते नेते सर्व निर्णय मनमानी पद्धतीने घेत असते. आणि येथूनच एकाधिकारशाही प्रवृत्ती सुरु होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतीतसुद्धा अशाच प्रकारच्या काही बाबी समोर आलेल्या आहेत. मोदी पंतप्रदानपदाच्या ६ वर्षाच्या कार्यकाळात केवळ २२ वेळा संसदेत बोलले. त्यांच्याच पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या ६ वर्षाच्या कार्यकाळात ७७ वेळा त्यांनी संसदेत भाषण दिले होते. इतकेच नव्हे तर २ वर्षे पंतप्रधानपदावर राहिलेले. एच.डी. देवेगौडा संसदेत मोदीपेक्षाही जास्त वेळ बोलले. मोदी प्रभावशाली वक्ते आहेत. परंतु ते संसदेत बोलण्यासाठी का टाळतात. इ.स. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा ते संसदेत गेले. तेव्हा त्यांनी संसद भवनाच्या पायऱ्यावर डोके टेकविले होते. परंतु आता संसदेत बोलण्यासाठी ते टाळाटाळ करतात. संसदेच्याप्रति ते इतके उदासीन का झाले आहेत. संसदेच्या पायऱ्यावर डोके टेकविणे हे त्यांचे नाटक तर नव्हते ना? जस तसे नसेल तर ते संसदेत बोलण्यासाठी का टाळाटाळ करतात?

एकतर्फी संदेश

मोदी नेहमी एकतर्फी संदेश देतात. एकतर्फी संदेश देण्यावरच त्यांचा विश्वास आहे. संसदेत बोलण्याएवजी थेट जनतेशी संवाद साधण्यावरच त्यांचा विश्वास आहे. आणि म्हणूनच आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरुन ते मन की बात करतात. मोदी जे बोलतात ती त्यांची मन की बात असते. ती जनतेची मन की बात नसते. मोदी जर संसदेत बोलले तर विरोधक त्यावर प्रश्न उपस्थित करतील. मोदी संसदेत अशाप्रकारची त्यांच्या बोलण्यावर होणारी चर्चा नेहमी टाळण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचे म्हणणेच योग्य असते. अशी त्यांची धारणा झालेली आहे.

काय होता नेहरुंचा दृष्टिकोन

देशाचे प्रथम पंतप्रधान पंडित नेहरु ब्रिटिश सांसदीय प्रणाली भारतात रुजविण्याचा प्रयत्न करीत होते त्यामुळेच ते संसदेत कोणत्याही विधेयकावर सर्वांगीण चर्चा करीत होते. तेव्हा डॉ.राममनोहर लोहिया. फिरोज गांधी, आचार्य कृपलानी, अटलबिहारी वाजपेयी हे नेते संसदेत नेहरु सरकारवर अगदी तुटून पडत होते. नेहरु एका वृत्तपत्रात चाणक्य या नावाने कॉलम लिहित होते. त्यावेळी त्यांन असे मत व्यक्त केले होते की, एखाद्या नेत्याला अफाट लोकप्रियता मिळाली की, तो नेता हुकूमशहा होत असतो, अशी परिस्थिती देशात कधीच येता कामा नये. लोकसभा निवडणुकीत डॉ. राममनोहर लोहिया हे नेहरुंच्या विरोधात निवडणूक लढवित होते. परंतु प्रत्येक वेळी त्यांचा पराभवच होत होता. तरीही नेहरुंना लोहियांची उपस्थिती लोकसभेत हवी होती. तेव्हा एखाद्या पोटनिवडणुकीत निवडणूक लढवून त्यांना लोकसभेत आणल्या जात होते. इंदिरा गांधीसुद्धा अत्यंत काठोर स्वभावाच्या होत्या तरीही विरोधकांना संसदेत बोलण्याची संधी देत होत्या. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीमध्ये विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना तुरुंगात टाकले होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात नेहरुंसारखी सहिष्णुता नव्हती. मोदींचा स्वभावही काही प्रमाणात इंदिरा गांधी यांच्यासारखाच आहे. कृषी विधेयकावर मोदी सरकारने जो एकतर्फी निर्णय घेतलेला आहे. त्यावरुन हे स्पष्ट होते.

भाजपच्या सांसदीय पक्षाच्या बैठकीमध्ये अगदी रा.स्व संघाप्रमाणेच अनुशासन असते. मोदी जे बोलतात त्याला बैठकीमध्ये कोणीही विरोध करीत नाही. नाना पटोले जेव्हा लोकसभेचे सदस्य होते. तेव्हा त्यांनी भाजपा सांसदीय पक्षाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हा त्यांना चूप करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी भाजपाचा राजीनामा दिला. मोदिंना त्यांच्या विचारांनना विरोध करणारे मुळीच आवडत नाही. ते विरोध सहन करु शकत नाही. विरोधकांचे मत ऐकून घेण्याचे धैर्य त्यांच्यामध्ये नाही.

अध्यादेशाचा मार्ग

मोदी सरकारने संसदेची मते नजरेआड करुन अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने दरवर्षी सरासरी ११ अध्यादेश काढलेले आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने दरवर्षी केवळ ६ अध्यादेश काढलेले होते. संसदेच्या प्रवर समितीकडे विधेयके पाठविण्यासाठी मोदी सरकार नेहमीच टाळाटाळ करीत असते. अशाप्रकारे संसदेच्या मताशी मोदी सरकार असहमती दर्शवित असल्याचे दिसून येते. लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयके सादर करुन त्यावर चर्चा करणे मोदी सरकारला मंजूरच नाही. कितीतरी विधेयके विरोधकांच्या बहिर्गमनात सरकारने आवाजी मताने मंजूर केलेली आहेत.