आता लोक कंटाळले, महाराष्ट्रात दिलासा का नाही?

केंद्राने आवागमनबाबत बंदी हटविली असताना महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या जिल्हा व स्थानिक प्रशासनाला त्यांच्या स्तरावर या संदर्भात निर्णय घेण्याची परवानगी दिली. यामुले ई पास नावाचं लोढणं जनतेच्या गळ्यात बांधून त्याची गाठ सोडण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारी नाही. लोक या ई पासला साक्षात कंटाळले आहेत.

केंद्र सरकारने देशांतर्गत सर्वच राज्यांना ठणकावले की, अनलॉक प्रक्रियेदरम्यान व्यक्ती व वस्तू एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्या-येण्यासाठी तसेच आणण्या-नेण्यासाठी प्रतिबंध नको. सर्वच राज्यांच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात केंद्राने एक पत्रच दिले आहे. या पत्रात स्पष्ट केले की, जर कुणी प्रतिबंध केला तर तो गृहमंत्रालयाच्या दिशा-निर्देशांचे उल्लंघन ठरेल. आता केंद्र सरकारचा हा सारा भाग पारदर्शक असताना महाराष्ट्राने मात्र यात स्पष्टता ठेवल्याचे दिसले नाही. केंद्राने आवागमनबाबत बंदी हटविली असताना महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या जिल्हा व स्थानिक प्रशासनाला त्यांच्या स्तरावर या संदर्भात निर्णय घेण्याची परवानगी दिली. यामुले ई पास नावाचं लोढणं जनतेच्या गळ्यात बांधून त्याची गाठ सोडण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारी नाही. लोक या ई पासला साक्षात कंटाळले आहेत. कौटुंबिक स्तरावरील समस्या दूर करण्यात या ई पासमुळे अडचण उभी होत आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या सूचना असताना एवढा बागुलबुवा उभा करण्याचे कारण नाही.

हा विरोधाभास कसा

महाराष्ट्रात एसटीने प्रवास करीत असाल तर ई पासची गरज नाही. पण तुम्ही स्वतःच्या चारचाकी-दुचाकीने प्रवास कराल तेव्हा तुम्हाला ई पास काढावी लागेल. हा सारा भाग तपासला तर प्रकार तुघलकी पेक्षा वेगळा वाटत नाही. कारमध्ये एकाच कुटुंबातील लोक नियमाप्रमाणे मास्क व सॅनिटायझर करुन तसेच दुरी ठेवून बसलेत तर त्यांना ई पासची गरजच काय? या संदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक करुन मार्ग काढतो असे स्पष्ट केले होते. पण यातून मार्ग न निघता मिशन बिगेन अंतर्गत जारी नियमावली पुढील सूचना येईपर्यंत यथावत राहील असे ट्विट केले. एका बड्या अधिकाऱ्याच्या मते लॉकडाऊनचा उद्देश एव्हढाच की, महामारी संक्रमित भागातील लोक असंक्रमित भागात जाणार नाहीत. त्यामुळे व्हायरसचा फैलाव होणार नाही. आता प्रतिबंध लावण्यात काही अर्थच नाही कारण संक्रमण ग्रामीण-शहरी भागात समान पसरले आहे.

निर्णय अमान्य का?

केंद्र सरकारने अनलॉक ३ अंतर्गत विनाप्रतिबंध आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची अनुमती दिली होती, पण महाराष्ट्र सरकारने ई पास अनिवार्य केला. यातून लोकांच्या अडचणी कायम आहेत. ते गरज असताना अडकून पडले आहेत. स्वतःच्या वाहनाने जाऊन काही तासात परतणे असले तरी ई पास काढावी लागतेच. एसटीचा प्रवास करताना टेम्परेचर घेतले जाते काय? आरोग्याची तपासणी करुनच एसटीत प्रवेश मिळतो काय? बसचे कंडाक्टर-ड्रायव्हर तसेच बस सॅनिटाईज होते काय ? असे एक ना अनेक प्रश्न या संदर्भात सरकारला लोक विचारु इच्छितात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने विकासाच्या योजनांकडे लक्ष केंद्रित करुन लोकांना लॉकडाऊनच्या महामारीतून मुक्त करावे. जाण्या-येण्यास किंवा ने-आणण्यास राज्यांतर्गत व बाहेर अडवणूक करु नये. ई पास कशासाठी ? हे सरकारने स्वतःच तपासावे. भ्रमिष्टासारखे काम सरकारने करु नये.

अधिकाऱ्यांची मनमानी

कोरोना कालखंडात सर्वसामान्य माणसापासून व्यापारी वर्गालाही अधिकाऱ्यांनी भरडले आहे. गुलामासारखे वागविले गेले आहे. व्यापाऱ्यांकडील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची चिन्हे नसताना त्यांची तपासणी करण्याचा आग्रह अधिकारी करीत आहेत. हा सारा भाग शोषण व्यवस्थेपलिकडील वाटत नाही. नव-नवे नियम दररोज लादले जाताहेत. उद्योग-व्यापार सुरळीत सुरु होण्यात अडथळे उभे केले जातात. रेसिडेन्सियल भाग दाखवून तेथे व्यापार करण्यास मनाई केली जाते. वर्षानुवर्ष जेथे व्यापार होतो तो न व्हावा यासाठी अधिकारी स्पिडब्रेकर्स होऊन उभे होतात. व्यापारासाठी अनुकूल वातावरणाची गरज आहे. खरे तर सरकारनेच ती पूर्ण करावी. पण सरकार अनुकूलतेपेक्षा प्रतिकूलता उभी करीत आहे. व्यापाऱ्यांना शाबासकी देण्याऐवजी पोलिस खाक्या दाखविण्याचे काम होत आहे.