Maratha reservation

बॉम्बे हायकोर्टाने जून २०१९ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक पातळीवर मागासवर्गीय अधिनियम २०१८ ला कायम ठेवण्यात आले परंतु असे सांगण्यात आले की, १६ टक्के आरक्षण योग्य नाही व रोजगारात आरक्षणाचा कोटा १२ टक्क्यांपेक्षा व प्रवेश प्रक्रियेत १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असायला नको. नंतर या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते.

महाराष्ट्राच्या वेगवेळ्या ठिकाणांवर मराठा समुदायाला आरक्षण (Maratha reservation) देण्याच्या मागणीवर मोठमोठे शांतता मोर्चे काढण्यात आले होते व सामाजिक तसेच राजकीय दृष्टीनेही हा मुद्दा महात्त्वाचा झाला होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समुदायाचे वर्चस्व राहिले आहे. परंतु बहुतांशी शेती व शेतकऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या या वर्गाचे म्हणणे आहे की, ते सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक पातळीवर मागासलेले आहेत. मराठा आंदोलनाचा हा परिणाम झाला आहे की, ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक (maratha reservation case) पारित केले होते. यानुसार महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. राज्या सरकारच्या या निर्णयाच्या वैधतेविरोधात नंतर बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर सुनावणी करीत हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरविले होते. यादरम्यान वेगळ्यावेगळ्या करणांमुळे शासकीय सेवांमधील भरती टाळण्यात आली होती.

बॉम्बे हायकोर्टाने जून २०१९ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक पातळीवर मागासवर्गीय अधिनियम २०१८ ला कायम ठेवण्यात आले परंतु असे सांगण्यात आले की, १६ टक्के आरक्षण योग्य नाही व रोजगारात आरक्षणाचा कोटा १२ टक्क्यांपेक्षा व प्रवेश प्रक्रियेत १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असायला नको. नंतर या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते.

मराठा आरक्षणासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. ज्यानुसार २०२०-२०२१ मध्ये सरकारी नोकरी व प्रवेशादरम्यान मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. सुप्रीम कोर्टने हे प्रकरण घटना पीठाकडे पाठविले आहे. संविधान पीठ मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर विचार करणार आहे. या बृहद पीठाची निर्मीती न्यायाधीश एस. ए. बोबडे करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला झटका बसला आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण व नोकरीत एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. फक्त या आरक्षणाचा लाभ घेऊन ज्या विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात जे दाखल झाले आहेत. त्यांचे या निर्णयामुळे नुकसान होणार नाही. ज्या लोकांना याचा लाभ मिळाला नाही. त्यांना त्रास देण्यात येणार नाही. न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव, हेमंतर गुप्ता व एस रवींद्र यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यत मोटे पीठ सुनावणी करीत नाही. तोपर्यंत नोकरी व कॉलेजमधील प्रवेशात आरक्षण होणार नाही. आता सरन्यायाधीशांसमोर हा मुद्दा ठेवण्यात येणार आहे की, इंद्रा साहानी प्रकरणाच्या निर्णयानुसार राज्य ५० टक्के आरक्षणाच्या सीमा पार करु शकते. यापूर्वी गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये पक्षकारांनी या प्रकरणाला ११ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. कारण इंद्रा साहनी प्रकरणाची ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुनावणी करण्यात आली होती. विरोधी पक्षाने प्रकरणाला मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यास विरोध केला होता. यानंतर खंडपीठाने निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.

बॉम्बे हायकोर्टाची वैधता कायम ठेवली होती

महाराष्ट्र सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या बाजूने वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी व चंद्रा उदय सिंह यांनी बाजू मांडली होती. रोहतगी व सिब्बल यांनी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात येण्याची मागणी केली होती. रोहतगी यांनी म्हटले होते की, मंडळ आयोगाच्या रिपोर्टने २० वर्षांच्या कालावधीनंतर आरक्षणाच्या समीक्षेची आवश्यकता सांगण्यात येत होती. परंतु त्यानंतर ती ३० वर्षे झाली आहे.

फडणवीसांची प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, यामुळे मराठा समजाच्या प्रगतीसाठी आमच्या सरकारकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावावर पाणी फेरले गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन उद्धव ठाकरे सरकारने उचित कारवाई केली असती, तर आरक्षण कायम ठेवले जाऊ शकत होते. ठाकरे सरकार सुरुवातीपासून आरक्षणाविषयी गंभीर नव्हते. आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश अनपेक्षित व धक्कादायक आहे. गेल्यावेळी आर्थिक दृष्टीने मागास घटकांचे आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे सापविण्यात आलो होते. परंतु, त्यास लागू करण्याविषयी कोणताही अंतिम निर्णय देण्यात आला नव्हता.