ओली यांचा गनिमी कावा, ‘प्रचंड’ दबावात संसद भंग

ओली यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत अनेक बाबी भारताविरुद्ध घडलेल्या आहेत. नेपाळच्या संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करून कालापाणी, लिपूलेख आणि लिम्पियाधुरा या विभागांना नेपाळचा भाग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. हे विभाग नेपाळच्या नकाशात अंतर्भूत करण्यात आले.

आपल्या नेतृत्वाविरुद्ध वाढता असंतोष आणि सत्ताधारी पक्षातील गटबाजी लक्षात घेऊन नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी संसद बरखास्त केली. त्यांच्या या निर्णयावर राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनीही शिक्कामोर्तब केले. यामुळे आता इ.स. २०२१ मध्ये नेपाळमध्ये ‘सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता नेपाळमध्ये संसद निवडणुकीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच निवडणुका होईल. सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड यांचेच मोठे आव्हान आहे. नेपाळ सरकारमधील ७ मंत्री प्रचंड यांचे समर्थक होते. माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाल यांनी ओली सरकारच्या विरोधात मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. यामुळे ओली सरकारवर दबाव वाढला आणि शेवटी त्यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला . नेपाळमधील या राजकीय घटनाक्रमामुळे भारत आणि चीन हे दोन्ही देश सतर्क झालेले आहेत. वस्तुस्थिती तर अशी होती की, चीनसोबत जवळीक दाखविण्यासाठी ओली आणि प्रचंड यांच्यामध्ये स्पर्धा लागली होती.

ओली भारतासाठी प्रतिकूल होते

ओली यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत अनेक बाबी भारताविरुद्ध घडलेल्या आहेत. नेपाळच्या संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करून कालापाणी, लिपूलेख आणि लिम्पियाधुरा या विभागांना नेपाळचा भाग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. हे विभाग नेपाळच्या नकाशात अंतर्भूत करण्यात आले. भारताने याबद्दल नेपाळकडे आपली नाराजी नोंदविली आहे. मागील महिन्यात चीनच्या एका मंत्र्याने नेपाळचा दौरा केला आणि या दौर्‍यात त्यांनी नेपाळची सुरक्षा आणि अखंडतेला पूर्ण समर्थन देण्याची घोषणा केली. नेपाळमधील या घडामोडीवर भारताचे संपूर्ण लक्ष असून भारताने रॉ प्रमुख सामंत गोयल यांना नेपाळमध्ये पाठविले. त्यांनी ओली आणि प्रचंड यांची भेट ”. घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनीही काठमांडूला जाऊन ओली यांची भेट घेतली. चीनच्या भानगडीत नेपाळने पडू नये. भारतासोबतचे संबंध नेपाळने अधिक वृद्धिंगत करावे. नेपाळचे आगामी पंतप्रधान भारतासाठी अनुकूल राहण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

चीनला झटका

ओली सरकारच्या पतनामुळे चीनला मोठा झटका बसला आहे. नेपाळशी संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी गतवर्षी काठमांडूचा दौरा केला होता. ओली सरकारने चीनसोबतची मैत्री दाखविण्यासाठी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने नेपाळमध्ये प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले होते. चीनने नेपाळला रेल्वेमार्गाने जोडण्याचे आश्‍वासन दिले होते, परंतु अनेक वर्षानंतरही चीनने हे आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. ओली सरकारच्या स्वास्थ्य मंत्र्याने चीनवर असा आरोप केलेला आहे की, नेपाळने चीनकडून कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी ज्या किट खरेदी केल्या होत्या, त्यामध्ये चीनने भ्रष्टाचार केला आहे. नेपाळमधून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणे आणि चीनसोबत मैत्री करण्याचे आश्‍वासन देणारे ओली स्वत:च भ्रष्टाचारामध्ये अडकले. कोरोनाच्या संकटकाळात भ्रष्टाचार झाल्याचा सरकारवर आरोप असून भ्रष्टाचारविरोधी संस्था या प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत.

न्यायालयात आव्हान

इ.स. २०१५ मध्ये नेपाळची नवीन घटना तयार करण्यात आली, यामध्ये संसद बरखास्त करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ओलीच्या संसद बरखास्त करण्याच्या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिल्या जाऊ शकते. जर नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाने ओलीच्या संसद बरखास्त करण्याविरुद्ध कोणताही निर्णय दिला नाही तर ओलींना कोणताही धोका राहणार नाही. ओलींनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस यासाठी केली की, प्रचंड, माधवकुमार नेपाळ व झालानाथ खनक हे ओलीवर हुकूमशाह असल्याचे आरोप करीत होते व त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत होते.