सरकारच्या उपेक्षेनेच विरोधकांची संसदेत ‘भडास

    सांसदीय लोकशाहीत जेवढेसत्ता पक्षाचेमहत्व आहे तेवढेच विरोधी पक्षाचे असावे असा लोकशाहीत संकेत आहे. सत्तापक्षात एवढी सहिष्णुता असावी की, विरोधकांचे मुद्दे लक्षपूर्वक ऐेकून त्यावर मग चर्चाकरावी. चर्चेतून जेबाहेर पडेल ते जनहिताचे आहे याची खात्री करुन घ्यावी. विरोधकांची उपेक्षा करणे, त्यांच्या मागण्यांवर दुर्लक्ष करणे, मनमानी निर्णय घेणे, एकतर्फी कारभार हाकणे लोकशाहीला सुसंगत नाही. टाळी दोन्ही हातानचे वाजविता येईल. सरकारने सुसंवादाचे धोरण ठवेले अन विरोधकां त्यांची बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली तर संसदेत आरडाओरड होण्याचे काहीच कारण नाही. केंद्रात बहमुताचे मोदी सरकार अधिकारावर असताना पतंप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे काही सहकारी मंत्री विरोधकांना टाळताना दिसतात. विरोधकांवर दुर्लक्षीत भावनेने बघतात व स्वतःला फार मोठे विद्वान समजतात. त्यामुळे संतप्त विरोधक मनातील भडास काढनू संसदेच कामकाज बदं पाडतात.

    नव्या मंत्र्यांचा परिचय नाही

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्या मंत्र्यांचा परिचय संसदेत करुन देऊ न शकल्यामुळे कमालीचे व्यथीत झाले. नियमानुसार ते परिचयाची तयारी करीत असताना विरोधकांनी एकच कल्लोळ उठविल्यामुळे कामकाज चालविणे कठीण झाले. त्यामुळे नव्यांची ओळख करुन देण्यास ते असमर्थ ठरले. मोदी म्हणाले, मोठ्या संख्येने महिला, शेतकरी, आदिवासी, दलित मंत्री झालेत पण विरोधकांच्या ते पचनी पडले नाही असेच वाटत आहे. त्यांचे स्वागत झाले असते तर एका वेगळा आनंद सर्वांच्या चेहऱ्यावर झळकला असता हे तेवढेच खरे असे स्पष्ट करण्यासही ते विसरले नाहीत. वास्तविक झाले असे की, काँग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, बसपा, अकालीसह विरोधक वाढत्या महागाईवर तसेच केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांवर एकत्रित येऊन बरसले. या मुद्यांवर चर्चेसाठी नोटीस देऊनही लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्ला व राज्यसभेचे नेते व्यंकय्या नायडू यांनी परवानगी दिली नाही. त्यामुळे विरोधकांकडे मनातील भडास काढण्यापलीकडे काही पर्यायच नव्हता. विरोधकांनी सभागृहात व सभागृहाबाहेर प्रचंड घोषणाबाजी केली.

    एकपक्षीय निर्णय घेण्याची प्रवृत्ती

    लोक व विरोधकांप्रती असलेल्या जबाबदारीतून सरकार पळ का काढत आहे असेच आता म्हणावे लागेल. त्यांच्याप्रति गंभीर का नाही हा भागच संशोधनाचा ठरतो आहे. विरोधी पक्ष सदस्यसुध्दा मतदार संघातील जनतेचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांना बोलण्यापासून का रोखण्यात येत आहे? एकतर्फी निर्णय घेण्याची मुभा सत्तापक्षाला कुणी दिली? विरोधकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार दाल काय? कृषीवर तीन कायदे तर बनविले माग त्यावर चर्चा का नाही? या कायद्याचा मसुदा समितीकडे विचारार्थ पाठविला नाही. संसदेत मत विभाजन न करता आवाजी मतदानाने कायदे पास केलेत. ना विरोधकांना विश्वासात घेतले ना शेतकरी संघटनांना चर्चा करण्यास बोलावले. यापूर्वीसुध्दा सरकारने नोटाबंदी, जीएसटी संदर्भात कुणाला विश्वासात घेतले नाही. सर्वच निर्मय एकतर्फी घेतले. आता हा सारा भाग होत असताना सरकार विरोधकांनाच कोसत आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या कालखंडापासून मंत्र्यांचा परिचय करण्याची परंपरा संसदेत असल्याचेसांगून सरकार पतीव्रतेचा आव आणत आहे.

    विरोधकांना संधी द्यायचे नेहरु

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नावाची पुंगी वाजवितात पण ते हे सांगत नाहीत की नेहरु ब्रिटिश पार्लमेंट डेमोक्रसी अनुरुप लोकतांत्रिक प्रणाली राबवित होते. ते आपली व सरकारची आलोचना करण्याची संधी विरोधकांना उपलब्ध करुन देत होते. काही मुद्द्यांवर बराच वेळ चर्चा लांबत असे. डॉ. राममनोहर लोहिया, आचार्य एन. जी. रंग, भूपेश गुप्ता, मिनू मसानी, फिरोज गांधीं सारखे विरोधक सरकारवर नीतीमुळे तुटून पडत होते. नेहरु शांतचित्ताने त्यांचे भाषण ऐकून घ्यायचे. त्यावर उत्तर द्यायचे. पण आता तर असे काहीच घडताना दिसत नाही. सरकारने सहनशीलता गमावली आहे. सरकारकडे धैर्य नाही. एकदा लोहिया व नेहरु यांच्यातील संवाद बराच काळ चर्चेत राहिला. सरकारचे म्हणणे होते की, गरिबांचे उत्पन्न पंधरा आणे आहे पण लोहिया यांनी सिध्द करुन दाखविले की, ते केवळ तीन आणे आहे. फिरोज गांधींच्या घणाघातामुळे कृष्णामाचारी यांचे मंत्रिपद गेले होते. चीनच्या हल्ल्यानंतर नेहरु त्यांचे खास सहकारी कृष्ण मेनन यांना वाचवू शकले नव्हते.