कोरोनाच्या छायेत सध्या टाळेबंदीची शक्यता वर्तवली जात आहे, कोरोना आला म्हणून काही विरोधकांचे ‘राजकारण’ आणि सत्ताधाऱ्यांकडून ‘कालहरण’ थांबले नाही. सामान्य माणासांच्या प्रश्नाना मात्र सध्या कुणी वाली नाही. त्यांचे मात्र वस्त्रहरण सुरूच राहिले आहे.
किशोर आपटे
इतिहासाची पुनरावृत्ती!
इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते असे म्हणतात, ठाकरे सरकारला सध्या त्याचा अनुभव येत आहे. १९९५ला सत्तेवर आलेल्या शिवसेना भाजप सरकारमध्ये रमेश किणी खून प्रकरणामुळे थेट मातोश्रीच्या पायरीपर्यंत संशय आणि तपासाची सुई येण्याच्या शक्यतेने वातावरण गंभीर गुढ आणि सरकारच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे बनेल होते. त्यावेळी शिवसेनेतून गेलेले छगन भुजबळ यांनी विरोधक म्हणून जोरदार राजकीय प्रहार करत सरकारला सळो की पळो केले होते. तर संशयाच्या धुक्यात होते बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे राज ठाकरे! मात्र त्यानंतर हे धुके निवळले भाजप शिवसेना सरकार तरले!
रोज नव्या रहस्यांचा मागोवा
सध्या गाजत असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणावरूनही या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. यावेळीही राज्यातील सत्तेत असणारे ठाकरे सरकार हादरले आहे. वाझे प्रकरणात एका निरपराध व्यावसायिकाचा खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट होताना दिसत आहे. या खुनाचा तपास सध्याच्या सरकारमधील शिवसेना पक्षाच्या काही वरिष्ठांपर्यत जात असल्याचा संशय विरोधीपक्षांच्या नेत्याकडून व्यक्त केला जात आहे. आणि ज्यांच्या सोबत अनेक वर्ष सत्तेत उध्दव ठाकरे बसले होते ते देवेंद्र फडणवीस सरकारवर जीवाच्या आकांताने आरोप करताना दिसत आहेत. त्या दिशेने केंद्रातील राष्ट्रीय तपास यंत्रणा दररोज नव्या नव्या रहस्यांचा मागोवा घेत तपास करताना दिसत आहेत!
विरोधकांचे ‘तोंडसुख’ सरकारचे मौनसुख!
‘हे सारे कुभांड आहे’ असे त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी पत्रकारांसमोर अनेकदा सांगितले होते. शिवसेनेला राजकीय अडचणीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र संयमाने आणि करारीपणाने बाळासाहेब ठाकरे यांनी रमेश किणी प्रकरणात शिवसेनेच्या सरकारला धक्का लागणार नाही यासाठी प्रयत्न केले. त्यावेळी मुख्यमंत्री होते मनोहरपंत जोशी पण सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत दस्तूरखुद्द उध्दव बाळासाहेब ठाकरे.
मुख्यमंत्र्यानी ‘मनसुख हिरेन’ प्रकरणावर विरोधक हवे तसे ‘तोंडसुख’ घेत असताना ‘मौनसुख’ अनुभवायचे असे ठरवल्याचे दिसत आहे. विरोधकांनी विधानसभेत या मुद्यावर पहिल्यांदा माहिती देत आरोप केले, त्यावेळी सभागृहात येवून उत्तर देण्याचे मुख्यमंत्र्यानी टाळले. त्यानंतर मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा तपास करून जो दोषी असेल त्याला शिक्षा देणार असे सांगताना त्यांनी आधीच वाझेला दोषी ठरविण्यास तो काही लादेन नसल्याचे सांगत नकार दिला होता. कुणाला संपवायचे या हेतूने काही आरोप होत असतील तर त्या दिशेने देखील तपास करायला पाहीजे असे म्हणत मुख्यमंत्र्यानी त्यावेळी स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसले.
धक्कादायक खुलासे!
त्यानंतरही राष्ट्रीय तपास यंत्रणानी पुराव्यांसह तपास केला आणि वाझे याला अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने नाकारला, त्याला अटक झाली, त्याने हिरेन यांचा खून का, कसा आणि कोणाच्या मदतीने केला यावर तपास यंत्रणाकडून पुरावे आणि दावे न्यायालयात करण्यात आले. काही साथीदाराना अटकही झाली. त्यात पँरोलवरील पोलीस देखील सराईतपणे गुन्हे करत असल्याचे धक्कादायक खुलासे होत राहिले आहेत. इतकेच नाहीतर ज्या वाझे याला लादेन नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते त्याच्या विरोधात युएपिए हा दहशतवाद्यांना लावण्यात येणारे कलम लावण्यात आले आहे. तरीही वाझे याने मात्र आपण बळीचा बकरा आहोत आपला काही संबंध नाही असा पवित्रा घेतला आहे.
पोलीस आणि राज्य सरकारची बदनामी
ही कथा राज्याच्या सत्तेतील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाची तर त्यांचा सहयोगी घटकपक्ष असणा-या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात खुद्द त्यांनी ज्यांची नेमणूक मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून केली त्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी शंभर कोटीची खंडणी वसुलीचे टार्गेट सचिन वाझेला आपल्या अपरोक्ष दिल्याचा आरोप केला. त्या आरोपाच्या पुष्टर्थ सिंग यांनी न्यायालयातही धाव घेतली आणि गृहमंत्र्याना अडचणीत आणले. या मुद्यावरही राज्याचे प्रमुख असणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी काहीच प्रतिक्रिया अद्याप दिल्या नाहीत. एक महासंचालक दर्जाचा सनदी अधिकारी आपल्या वरिष्ठांकडे गोपनीय तक्रार न करता शिस्तीचा शिरस्ता असणाऱ्या डिसीप्लिन्ड फोर्सच्या सर्वोच्च वरिष्ठांवर जाहीर गंभीर आरोप करतो. तरीही राज्याच्या सरकारकडून किंवा केंद्राच्या सरकारकडून त्या अधिकाऱ्याला साधी शिस्तभंगाची कारणे दाखवा नोटीसही बजावली जात नाही हे त्याहून धक्कादायक आहे.
या आरोपानंतर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी हे आरोप फेटाळून लावत आपल्या पक्षाला आणि गृहमंत्र्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी देखील न्यायालयात मानहानीचा दावा ठोकण्याची घोषणा केली मात्र अजूनही त्याबाबत कायदेशीर नोटीस त्यांनी सिंग यांना बजावली नाही. किंवा त्यांच्यावर सेवेत असताना नियम भंग शिस्तभंग केल्याबाबत कारवाईची प्रक्रिया सुरू का केली नाही? असा प्रश्न सामान्याना पडल्याशिवाय राहात नाही. यातून राज्याच्या पोलीस दलाची आणि राज्य सरकारची यथेच्छ बदनामी आणि अप्रतिष्ठा झाल्याचे वैषम्य देखील सरकारच्या कोणत्याही नेत्याने व्यक्त केले नाही. हे कशाचे लक्षण म्हणायला हवे?
मुख्यमंत्री मौनच!
दुसरीकडे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तचर विभागाच्या माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या दहा महिन्यापूर्वीचा जुन्या अहवालाचा हवाला देत गृहखात्यात बदल्याचे मोठे रॅकेट चालविले जात असल्याचा आरोप करत त्याविरोधात केंद्रीय गृहसचिवांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. या आरोपांनंतर राज्य सरकारची यंत्रणा काहीशी हलत असल्याचे दिसले. गृहमंत्र्यावर आरोप, वाझे प्रकरणातील धक्कादायक तपास या साऱ्या मुद्यांवर ‘मौनसुख’ घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यानी मागील पानावरून पुढे सुरू अशा पध्दतीने अजिबात मौन न सोडता मुख्यसचिवां मार्फत शुक्ला यांचे आरोप चुकीचे आणि शिस्तभंग करणारे तसेच गोपनियतेचा भंग करणारे असल्याने कारवाईचे संकेत दिले.
जनतेचा मनसुख
मात्र अजूनही या साऱ्या गंभीर आरोप- प्रत्यारोपांच्या सावटातून राज्य सरकारची सुटका झालेली नाही. राज्यात कोरोनची दुसरी लाट आली असताना, जनता हवालदिल आहे, विरोधीपक्ष केवळ सत्ता कशी मिळेल एवढ्याच एका उद्देशाने प्रेरीत होवून काम करताना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या गारपिटीने अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाची, गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे शिक्षण क्षेत्राची वाताहत झाल्याची, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सध्याच्या सरकारच्या आणि मंत्र्याच्या भयानक प्रयोगांची, उद्योग व्यापार अडचणीत आल्याने वाढत असलेल्या बेरोजगारीची, कोरोनाच्या सावटाखाली मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेची दखल विरोधक घेताना दिसत नाहीत. किंवा जनतेच्या भल्यासाठी काही विधायक सूचना सरकारला करायला किंवा राबवायला भाग पाडताना दिसत नाहीत.
कोरोनामध्ये हजारो कोटींचे नुकसान झाले, हजारो लोक मृत्यू पावले त्याची कोणतीही दाद फिर्याद ना सरकारने घेतली न कोणत्या मदतीची मागणी विरोधकांनी सांमान्यासाठी केली. अशी बेबंदशाही राज्यात सुरू असताना कोरोनाच्या भितीचे सावट वाढत चाल ले आहे, राज्यात दुसऱ्यांदा टाळेबंदी करण्याची तयारी केली जात आहे आणि जनतेचा मनसुख झाला आहे. मुख्यमंत्र्याचा ‘फेसबुक लाइव्ह’ त्यासाठी पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्याच्या मुख्य प्रश्नांवर सरकारकडेही काहीच उत्तर नसल्याने त्यांचे त्यावर ‘सूचक मौनसुख देखील बोलके आहे’ हे जनतेने समजून घेतले तर बरे नाही का?