राज्य सरकार आणि राज्यपालांच्या भांडणात राज्याची झालीये दैना; संसदीय मर्यादाबाह्य समांतर सरकार?

राज्यपाल हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामधील दुवा आहे. राज्य सरकारला गरज असेल तेव्हा केंद्राकडून मदत मिळवून देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे.

    राज्यपाल आणि सरकार हे राज्याच्या विकासाचे दोन प्रमुख स्तंभ. त्यांच्यात समन्वय, सलोख्याचे नाते असावे. एकमेकांशी लढण्यात आपली शक्‍ती खर्ची करण्यापेक्षा एकत्र काम करावे. लोकशाहीप्रधान राष्ट्रात लोकशाहीचे न्यायव्यवस्था, संसद आणि कार्यकारी विभाग असे तीन स्तंभ सांगितले जातात.

    भारतात ज्या पद्धतीची केंद्रात लोकशाही आहे त्याच पद्धतीची लोकशाही राज्यातसुद्धा आहे. न्यायव्यवस्था, कार्यकारी विभाग आणि विधिमंडळ राज्यातसुद्धा आपल्या कार्यक्षेत्रात सक्रिय असतात. राज्यातील कार्यकारी विभाग पाहिला तर त्यात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो.

    भारतीय संविधानाच्या भाग ६ मधील कलम १५३ ते कलम १६७ हे राज्यातील कार्यकारी विभागाशी संबंधित असून संविधानाने या सर्वांना आपले अधिकार, कर्तव्य आणि मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. त्यामुळे या सर्वांनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेत राहूनच काम करणे कायद्यानुसार अपेक्षित आहे.

    परंतु मागील काही वर्षांचा अभ्यास केला तर बर्‍याच वेळा राज्यपाल हे ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार आहे त्या राज्यात आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन काम करताना दिसतात. परिणामी, अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद उद्धभवल्याचे चित्र अनेक वेळा जनतेसमोर येते.

    महाराष्ट्रही या परिस्थितीस अपवाद नाही. महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद हा दिवसेंदिवस अधिक गडद होताना दिसत आहे. राज्य सरकारच्या कामातील राज्यपालांचा वाढता हस्तक्षेप आणि जाणूनबुजून राज्य सरकारची अडवणूक करीत असल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून अनेक वेळा करण्यात आला आहे.

    महाराष्ट्रात महापुराने थैमान घातल्यानंतर पूरग्रस्त भागातील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांनी पूरग्रस्त भागांचे दौरे केले. राज्यपालांनीही केले. यातून जे संकेत जायचे ते गेलेच. मुळात राज्यपाल हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामधील दुवा आहे.

    राज्य सरकारला गरज असेल तेव्हा केंद्राकडून मदत मिळवून देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. कारण राज्यपाल हा राज्याचा मुख्य कार्यकारी असतो. परंतु, राज्याचा सर्व कारभार हा राज्यपालांच्या नावाखाली मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडून चालविला जावा असे भारतीय संविधानाच्या कलम १६३ मध्ये म्हटले आहे.

    म्हणजेच जोपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६) लागू होत नाही किंवा देशात राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२) किंवा आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०) जाहीर होत नाही तोपर्यंत राज्याचे कार्यकारी अधिकार हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच राहतात. (याला अपवाद म्हणजे काही विशेष राज्ये सोडली तर केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल व जेथे प्रशासक नेमला आहे ती राज्ये किंवा तो प्रदेश) केंद्र आणि राज्य संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी देशात यापूर्वी न्या. रंजित सिंह सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारिया आयोग (सन १९८३) आणि न्या. मदन मोहन पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखाळी पुंछी आयोग (सन १९८९) मध्ये निर्माण केले गेले.