अफगाणिस्तानात हवी शांतता

अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एका अशा प्रक्रियेची गरज आहे, जिचे नेतृत्व खुद्द अफगाणिस्तान करेल. या प्रक्रियेचे स्वामित्व आणि नियंत्रण अफगाणिस्तानकडेच असायला हवे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

अफगाणिस्तानात (Afghanistan)  तालिबानचे वर्चस्व वाढू दिल्यास भारताची समस्या आणखी गंभीर बनेल. त्यामुळेच तालिबानच्या पुनरागमनाकडे अमेरिकेसह (America) जगाने गांभीर्याने पाहायला हवे. अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एका अशा प्रक्रियेची गरज आहे, जिचे नेतृत्व खुद्द अफगाणिस्तान करेल. या प्रक्रियेचे स्वामित्व आणि नियंत्रण अफगाणिस्तानकडेच असायला हवे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी सांगितले. दोन वर्षांत जे यश मिळाले आहे, ते टिकवून ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर मोदी यांनी भर दिला.

भारत-उजबेकिस्तान डिजिटल शिखर संमेलनात पंतप्रधानांनी उजबेकिस्तानचे राष्ट्रपती शौकत मिर्जियोयेव यांच्याबरोबर चर्चेची सुरुवात करताना असे सांगितले की, भारत आणि उजबेकिस्तान दहशतवादाच्या विरोधात एकजुटीने आणि निग्रहाने उभे आहेत आणि क्षेत्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांचा दृष्टिकोन एकसमान आहे. अफगाणिस्तानात शांतता प्रक्रिया वेग पकडत असतानाच पंतप्रधानांचे अफगाणिस्तानविषयी वक्‍तव्य आले आहे. काही महिन्यांपूर्वी अफगाणिस्तानातील शांतता वाटाघाटींचे प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी दिल्ली येथे त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांना अफगाणिस्तानातील सरकार आणि तालिबान यांच्यादरम्यान दोहा येथे सुरू असलेल्या शांतता वाटाघाटींबद्दल माहिती दिली होती.

गेल्या वर्षी दोहा शांतता वाटाघाटी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जे काही परिवर्तन झाले आहे, ते फारसे आशादायक नाही. अफगाणिस्तानात तालिबानची ताकद सातत्याने वाढत चालली आहे. त्याचबरोबर तेथे परदेशी शक्‍तींनीही मजबूत बैठक तयार केली आहे, हाही एक चिंतेचा विषय आहे. या बाबीचा खुलासा संयुक्‍त राष्ट्रांच्या जुलै २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात नमूद आहे. अशा घटकांमध्ये हक्कांनी ‘समूहासह पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहंमद आणि अन्य दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे.

भारताच्या प्रयत्नांची अफगाणिस्तानातील लोक बरीच प्रशंसा करतात. परंतु पाकिस्तानचे वाईट मनसुबे हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. सन १९९६ ते २००१ या कालावधीत अफगाणिस्तानात सत्तेवर असलेल्या तालिबानी सरकारचा भारताशी कोणताही राजनैतिक संबंध नव्हता, भारताने त्या सरकारला मान्यताही दिलेली नव्हती . परंतु यावेळी समस्या काही औरच आहे. भूराजकीय समीकरणे बदलली आहेत. चीन भारताविरुद्ध आक्रमक पवित्र्यात आहे. पाकिस्तानकडून सीमावर्ती भागात दहशतवादी घुसवण्याचे सत्र सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या मूलभूत अंतर्गत परिवर्तनामुळे चीन आणि पाकिस्तानने नवीन रणनीती तयार केली आहे आणि त्यात अफगाणिस्तानचा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरू शकतो .