शिक्षणातील विषमता वाढविणारे धोरण

भविष्यकाळात फक्त आंतरशाखीय शिक्षण आणि संशोधन करणारीच महाविद्यालये आणि विद्यापीठे असतील त्यामुळे विशेषीकरण मागे पडेल. उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढवण्यासाठी बहिस्थ आणि दूर शिक्षणावर भर दिला जाणार असून, विद्यार्थ्यांना खासगी देणग्यातून शिष्यवृत्त्या देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे वर्गीकरण उच्च संशोधन करणारी विद्यापीठे, शिकवणारी विद्यापीठे आणि स्वायत्ता असणारी महाविद्यालये वर्गीकरण केली जाणार आहेत.

शिक्षणाचा विकासावरील प्रभाव अधिक व्यापक आणि जलद हे शिक्षण धोरणावर अवलंबून असतो. भारत सरकारने नुकतेच ऑगस्ट २०२० मध्ये देशाचे नवीन शिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. त्याचे मूल्यमापण केले असता ते देशातील उच्च शिक्षण विषमतेची दरी वाढविणारे वाटते. नवीन शिक्षण धोरण २०२० मधील उच्च शिक्षणांसंदर्भातील प्रमुख तरतुदी विचारात घेणे आवश्यक आहे. ३००० आणि त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्येने मोठी असलेली आंतरशाखीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालये निर्माण केली जाणार असून, जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एक असेल असा प्रयत्न केला जाणार आहे. वर्तमान कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांचे एकत्रिकण करून मोठ्या आकाराच्या संस्था निर्माण केल्या जातील.

भविष्यकाळात फक्त आंतरशाखीय शिक्षण आणि संशोधन करणारीच महाविद्यालये आणि विद्यापीठे असतील त्यामुळे विशेषीकरण मागे पडेल. उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढवण्यासाठी बहिस्थ आणि दूर शिक्षणावर भर दिला जाणार असून, विद्यार्थ्यांना खासगी देणग्यातून शिष्यवृत्त्या देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे वर्गीकरण उच्च संशोधन करणारी विद्यापीठे, शिकवणारी विद्यापीठे आणि स्वायत्ता असणारी महाविद्यालये वर्गीकरण केली जाणार आहेत. उच्च शिक्षणातील सहभाग वर्तमान २६ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत ५० टक्के वाढविण्याचा मानस आहे. उच्च शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक, प्रशासकीय स्वायत्तता देण्याबरोबरच वित्तीय स्वायत्तता ही दिली जाणार आहे. महाविद्यालयांचे विद्यापीठांशी असलेले संलग्निकरण बंद केले जाईल. व्यावसाय़िक शिक्षण आणि धंदेवाईक शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देण्याबरोबरच प्रशिक्षण दिले जाईल.

पदवी आणि शिक्षण तीन किंवा चार वर्षांचे आणि पदव्युत्तर शिक्षण एक किंवा दोन वर्षांचे असेल. एम.फिल.शिक्षण बंद केले जाऊन पीच.डी साठी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल. पदव्युत्तर आणि पीएच.डी.साठीचे प्रवेश हे प्रवेश परीक्षेवर अवलंबून असणार आहेत. उच्च गुणवत्ता असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांची निर्मीती केली जाईल. संशोधन आणि नावीन्य निर्मीतीला प्राधान्य दिले जाईल. परकीय शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांना देशात प्रवेश दिला जाईल. विद्यार्थ्यी संख्या वाढविण्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहे खासगी प्रयत्नांतून वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एकूण शिक्षणावरील खर्च स्थूल देशांर्गत उत्पादनाच्या ६ टक्के आणि एकूण खर्चाच्या २० टक्क्यापर्यंत जाण्याचा प्रस्ताव आहे.

शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे –

नव्या शिक्षण धोरणानुसार आंतरशाखीय शिक्षण आणि संशोधन करणारीच महाविद्यालये आणि विद्यापीठे असतील त्यामुळे विशेषीकरण मागे पडेल. महाविद्यालयांची संख्या कमी होईल.ग्रामीण भागातील महाविद्यालये बंद होतील. त्यामुळे शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडेल. शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जगात आणि भारतात ही अशी अनेक संशोधने झाली आहेत, जी शिक्षण हे जलद आणि सर्वांगीण विकासाचे प्रभावी साधन असल्याचे सिद्ध करतात. शिक्षण आणि विकास यांमधील संबंधाचा विचार करता प्राथमिक शिक्षण आवश्यक आहे. मात्र ते पुरेसे नाही.