गॅरंटी स्कीम : सत्ता म्हणजे राजकारण्यांची हमी योजना

आज आपल्या राजकीय जीवनात सत्तेचे आकर्षण एवढे वाढले आहे. 'की, कितीही भांडणे झाली तरी 'सत्तेसाठी सर्व काही क्षम्य' असे मानण्याची वृत्ती स्थिरावली आहे. जांबुवंतराव धोटे यांनी १९६४ साली तेव्हाचे विधानसभा अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांच्या अंगावर पेपरवेट फेकून मारला होता. परिणामी त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. आज ही घटना आठवण्याचे कारण म्हणजे भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शिवसेनेत सध्या सुरू असलेला कलगीतुरा. राणे-शिवसेना यांच्यातील वादावादीची दृश्ये बघितली की जांबुवंतरावांचे कृत्य अगदीच किरकोळ होते, असे वाटू लागते.

    देशाच्या राजकारणात १९९० च्या दशकात आमूलाग्र बदल व्हायला लागले. राष्ट्रीय पातळीवर व्ही. पी. सिंग यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. नंतर १९८९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर डावे पक्ष आणि भाजपाच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. त्याकाळी महाराष्ट्रात शरद पवार, प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे या तीन नावांभोवती राज्याचे राजकारण फिरत होते. इ. स. १९८९साली सेना-भाजपा युती झाली.

    तोपर्यंत मुंबई आणि ठाणे या शहरांपुरतीच सीमित असलेल्या सेनेला राज्यभर विस्तार करण्याचे वेध लागले. १९९० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत राणे कणकवली मतदारसंघातून निवडून आले. त्याअगोदर कोकण म्हणजे समाजवाद्यांचा बालेकिल्ला होता. पण तरुणाई समाजवादी नेत्यांच्या राजकारणाला कंटाळली होती. ती सेनेच्या आक्रमक राजकारणाकडे आकृष्ट झाली.

    १९९५ साली जेव्हा महाराष्ट्रात सेना-भाजपा युतीची सत्ता आली तेव्हा मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांना १९९९ साली राजीनामा द्यावा लागला आणि बाळासाहेबांनी नारायण राणेंना संधी दिली. राणे १९९९ साली अवघे नऊ महिने राज्याचे मुख्यमंत्री होते. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालानंतर युतीची सत्ता गेली आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली. तेव्हाच्या निकालांचे आकडे समोर ठेवले तर वेगळेच वास्तव समोर येते. तेव्हा काँग्रेसला ७५ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५८ जागा मिळाल्या होत्या.

    सेनेला ६९ तर भाजपला ५६ जागा मिळाल्या होत्या. या जागांची बेरीज केली तर सेना भाजप युतीच्या १२५ जागा तर काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १३५ जागा झाल्या होत्या. राणेंनी नंतर केलेल्या आरोपानुसार १९९९ साली जाहीर झालेल्या सेनेच्या उमेदवारांच्या यादीत उद्धव ठाकरेंनी ऐनवेळी १५ उमेदवार बदलले. सेनेच्या तिकीट न मिळालेल्या उमेदवारांनी बंड करून एक तर अपक्ष म्हणून किंवा दुसऱ्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवली. २००४ साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले होते. त्यावेळी वांद्रे येथील ‘रंगशारदा’ या हॉटेलात सेनेचा निवडणूकपूर्व मेळावा भरला होता. या मेळाव्यात भाषण करताना राणे यांनी ‘सेनेत पदांचा बाजार मांडला जात आहे’ असा खळबळजनक आरोप केला होता. तेव्हाच स्पष्ट झाले होते की, राणे सेनेत फार दिवस राहणार नाहीत. सरतेशेवटी त्यांनी २००५ साली सेनेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला.

    राणेंनी सेना सोडल्यावर आधी काँग्रेस, नंतर स्वतःचा पक्ष आणि आता भाजपा असा प्रवास केला. त्यांनी प्रत्येक राजकीय टप्प्यावर सेनेवर टीका केली. ‘राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो’ ही उती महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच पक्षांनी प्रमाण मानलेली दिसते. म्हणून झालेल्या राड्याबद्दळ ना शरद पवारांनी नापसंती दर्शवळी ना भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी दाखवली.

    चंद्रकांत पाटलांनी तर ‘भविष्यात सेनेशी युती होणारच नाही, असे नाही’ असेही सांगून टाकले. एकूणच सत्ता म्हणजे राजकारण्यांची रोजगार हमी योजना आहे, असेच म्हणावे लागेल.