पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच देशातील सर्वात लोकप्रिय नेते; त्यांना पर्याय असूच शकत नाही

विरोधकांनी त्यांच्या प्रचारात सातत्याने केवळ सत्ताधारी विरोधी असंतोषाचा मुद्दा वारंवार लावून धरला, २० वर्षांपासून सत्तेत असल्यामुळे जनतेमध्ये सत्ताधारी भाजपाविरोधात आणि मोदींविरोधात रोष आहे हा विरोधकांनी केलेला प्रचार फुसका ठरला.

    गुजरातच्या सुमारे पाच कोटी मतदारांचा एक भाग असलेल्या एका मोठ्या मतदारवर्गाने अलीकडेच झालेल्या स्थानिक संस्था आणि पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये एक ठळक संदेश दिला आणि अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये विविध माध्यमांमध्ये पसरलेल्या भ्रामक कल्पनांना छेद दिला.

    पश्चिम किनारपट्टीवरील या राज्याने दिलेला सर्वात मोठा संदेश म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच देशातील सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत आणि त्यांना पर्याय नाही.

    त्यांच्या मतदारांनी इतर कोणत्याही अनिश्चिततेवर विश्वास न ठेवता विकासाच्या मुद्द्यालाच प्राधान्य दिले ज्या मुद्द्यावरभगव्या समर्थकांनी ग्रामीण, निम-शहरी आणि शहरी स्थानिक संस्थाच्या निवडणुका लढवल्या आणि काही दिवसांपूर्वी त्यांचे निकाल जाहीर झाले.

    विरोधकांनी त्यांच्या प्रचारात सातत्याने केवळ सत्ताधारी विरोधी असंतोषाचा मुद्दा वारंवार लावून धरला, २० वर्षांपासून सत्तेत असल्यामुळे जनतेमध्ये सत्ताधारी भाजपाविरोधात आणि मोदींविरोधात रोष आहे हा विरोधकांनी केलेला प्रचार फुसका ठरला.

    २०१५ मध्ये पाटीदारांच्या आंदोलनाच्या पाठबळाच्या आधारे भाजपासमोर मोठे आव्हान निर्माण करणाऱ्या मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला यावेळी मात्र, शहरे, ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात लाजिरवाण्या पराभवाला तोंड द्यावे लागले.

    २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांच्या रिंगणात केवळ एका मुद्द्याच्या आधारावर काँग्रेस पक्षआक्रमकपणे उतरला होता. मोदी सरकारने केंद्रामध्ये लागू केलेल्या कृषी सुधारणा आणि त्यांच्याशी संबंधित तीन कायद्यांना धुडकावून लावण्याचा एकमेव मुद्दा काँग्रेसने लावून धरला होता. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा फायदा घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

    मात्र, ग्रामीण आणि शहरी मतदारांनी निवडणुकांमध्ये हा कौल देत मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी सुधारणांचे केवळ समर्थनच केले नाही तर देशाच्या राजकारणात अतिशय जुना पक्ष असूनही राष्ट्रीय पातळीवर एका पूर्ण वेळ अध्यक्षाविना असलेल्या आणि पक्षांतर्गत वाढता असंतोष( जी-२३ गट) असलेल्या दिशाहीन काँग्रेसला सपशेल नाकारले.

    भाजपाने सर्व ३१ जिल्हा पंचायतींमध्ये विजय मिळवत, ८१ महानगरपालिकांमध्ये आणि २३१ पैकी २०० तालुका किंवा गट पंचायतींमध्ये बहुमत प्राप्त करत गुजरातचा ग्रामीण भाग भगव्या रंगात रंगवून टाकला आणि शेतकरी कृषी बाजारपेठ सुधारणांच्या विरोधात आहेत हा समज पूर्ण चुकीचा ठरवला.

    प्रत्यक्षात शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी वर्गाने शेतमालाची विक्री राज्यामध्ये कुठेही किंवा बाहेर, मंडयांमध्ये किंवा मंडयांच्या बाहेर जिथे कुठे चांगला भाव मिळत असेल तिथे विकण्याच्या मुद्द्याच्या बाजूने मतदान केले.

    मंडया बळकट करण्याच्या आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या, शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठांची नवी दालने खुली करण्याच्या आणि त्यांना दलालांच्या आणि नेहमीच त्यांच्या कष्टाचे मूल्यमापन कमी करणाऱ्या खरेदीदारांच्या विळख्यातून सोडवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला पाठबळ देणारी शेतकऱ्यांची भूमिका तालुका पंचायतींमधील निर्णायक मतदानातही ठळकपणे दिसून आली.

    जर तसे नसते तर तालुका पंचायतींमध्ये ४७७१ पैकी ३३५१ जागा जिंकत ७०.२३ टक्के इतके भरघोस मतदान मिळवणाऱ्या भाजपाच्या यशाचे इतर कोणते कारण असू शकेल.

    पंजाब, हरयाणाचा काही भाग आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील तळागाळातील ज्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारावर ते देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत त्यांनी भाजपाच्या धोरणांना मिळालेल्या या समर्थनामुळे आत्मपरीक्षण करायला नको का?

    मंडयांमध्ये द्यावी लागणारी दलाली आणि इतर करांना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांची पंजाबमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी आणि त्यांच्या पक्षाचे माजी प्रमुख राहुल गांधी यांनी गेल्या वर्षी आपले अस्तित्व पुन्हा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दिशाभूल केली. ज्या शेतकऱ्यांचा वापर विरोधकांकडून मुद्दा म्हणून करण्यात आला त्या ‘ अन्नदात्यांना’ खुल्या कृषी बाजारांच्या माध्यमातून  सर्वोत्तम लाभ देण्याच्या आणि एका प्रगतीशील नवभारताच्या निर्मितीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या मोदी सरकारच्या कृषी सुधारणांनांच गुजरातने कौल दिलेला नाही तर मतपेढीचे राजकारण करणाऱ्या अनेक मोदी विरोधी गटांनाही उत्तर दिले आहे.

    संख्येने अतिशय कमी असूनही त्रासदायक आणि वाद निर्माण करणारे शहरी नक्षली, समाजवादी आणि डाव्या विचारसरणीचे लोक भाजपासमोर हतबल झाल्यामुळे त्यांनी असहाय्य शेतकऱ्यांना विळखा घातला आहे आणि किमान हमी भावाची प्रणाली बंद करण्यात येणार असल्याच्या अपप्रचाराच्या गोबेल नीतीचा अवलंब केला आहे.

    नोव्हेंबर २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी शेतकरी आंदोलन पूर्ण भरात असताना या सुधारणांच्या विरोधात आक्रमक नकारात्मक राजकारणाचे दर्शन घडले होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी आणि शहरी मतदारांनी जातीयवादी राजद- काँग्रेसला केवळ नाकारलेच नाही तर भाजपाला या राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष बनवले.

    आपले महत्त्व इतक्या झपाट्याने कमी होत असतानाही हे पक्ष आपल्या निवडणूकविषयक धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन का करत नाहीत हा खरा प्रश्न आहे. ११ राज्यांमध्ये विधानसभांच्या ५८ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाने सत्ताधारी पक्ष नसतानाही ४० जागा जिंकल्या.

    राजस्थानमध्ये पंचायत समिती, तालुका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपाला कौल देत अशोक गेहलोत सरकारवर दबाव निर्माण केला. या ठिकाणी शेतकरी आणि ग्रामीण मतदारांनी देखील शेतकरी आंदोलनाचे पुढील केंद्र राजस्थान असेल हा समज सपशेल चुकीचा ठरवला.

    खाली दक्षिणेला ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपाने ४९ जागा जिंकत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील तेलंगण राष्ट्रीय समितीला इशारा दिला आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन होण्यापूर्वी तेलगू देसम पक्षाबरोबर युती करून निवडणुका लढवणाऱ्या भाजपाची त्यावेळची सामान्य कामगिरी विचारात घेता ही कामगिरी भाजपाला सुखावणारी होती.

    जम्मू आणि काश्मीर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्थानिक नागरी संस्था आणि ग्रामीण पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये, आसाममधील बोडोलँड टेरीटरीयल कौन्सिलमध्ये, केरळ, अरुणाचल प्रदेशपासून गोव्यापर्यंत भाजपाने आगेकूच केली असून गुजरातमध्ये अलीकडेच जे दिसून आले त्यातून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे.

    लोकशाही व्यवस्थेच्या तीन स्तरांमध्ये सर्वाधिक निर्वाचित लोकप्रतिनिधींसह भाजपा देशातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेला असताना या विजयातून देशातील सुधारणांच्या प्रक्रियांना आणि ग्रामीण जनतेचे जीवनमान सुधारण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना भक्कम पाठबळ मिळाले आहे.

    पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाममध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपा आणि त्याच्या सहकारी पक्षांची चांगली कामगिरी अपेक्षित असून त्यामुळे सकारात्मक विचारांनी होणाऱ्या सुधारणा, सुशासन, भारताच्या वृद्धीचे पुनरुज्जीवन करून त्याचे फायदे ग्रामीण जनता, शेतकरी आणि भाजपाच्या अंत्योदय विकास मॉडेलमधील शेवटच्या स्थानावर असलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न यावरील जनतेचा विश्वास अतिशय भक्कम होणार आहे.

    दुसरीकडे अतिशय विस्कळीत आणि अस्थिर असलेल्या विरोधी पक्षांना सातत्याने मिळणाऱ्या अपयशातून स्वतःलाच आपल्या भावी वाटचालीबद्दल प्रश्न विचारावे लागणार आहेत.

    एक गोष्ट मात्र नक्की आहे आणि ती म्हणजे भारतीय राजकीय व्यवस्था  आपल्या राजकीय नेतृत्वामध्ये अपेक्षित असलेल्या परिवर्तनाप्रमाणे परिवर्तन घडवत आहे किंवा आपल्या परिवर्तनकारी राजकीय नेतृत्वाने या व्यवस्थेला परिवर्तनकारक बनवले आहे.