Farmers movement in Punjab. Shortage of essential items for the army due to closure of railways; Materials for the winter

पंजाबमध्ये मालगाड्या बंद असल्यामुळे सीमाभागात तैनात असलेल्या जवानांना आवश्यक सामग्री पाठविण्यासाठी अडचणी येत आहेत. ट्रकद्वारे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जात आहे. परंतु मालगाड्यांप्रमाणे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर मात्र तो पाठविणे शक्‍य होत नाही.

  • Punjab, crisis, due, farmers, agitation

गेल्या २ महिन्यापासून केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या (Farmers Bill) विरुद्ध पंजाबमध्ये (Punjab) सुरू असलेले शेतक-यांचे आंदोलन (farmers agitation)अजूनपर्यंत कोणत्याही निर्णयावर पोहोचलेले नाही . या आंदोलकांपुढे केंद्र सरकार झुकण्यास तयार नाही आणि शेतकरी संघटना मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाही. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर अडून असल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. या शेतकरी आंदोलनामुळे १६ नोव्हेंबरपर्यंत १९८६ प्रवासी गाड्या आणि ३०९० मालगाड्या रद्द झालेल्या आहेत. यामुळे रेल्वेचे १६७० कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या या अडेलतट्टू धोरणावर टीका करताना म्हटले आहे की, सरकारने प्रथम मालगाड्या सुरू केल्या पाहिजे व त्यानंतर प्रवासीगाड्या सुरू करण्याबाबत विचार करायला पाहिजे . रेल्वेने मालगाड्या सुरु करण्याबाबतचा आंदोलकारी शेतक-यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. मालगाड्या आणि प्रवासी गाड्या एकाच वेळी सुरू होतील, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे. मालगाड्या सुरू करण्यासाठी शेतकरी आंदोलकांनी रेल्वे मार्ग मोकळा करून दिला आहे. आंदोलकांनी काढलेल्या फिश प्लेट पुन्हा जोडून देण्यात आलेल्या आहेत. मालगाड्या बंद असल्यामुळे आवक-जावक बंद झाली आहे.

अमरिंदरसिंगांची नाराजी

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी शेतकरी आंदोळन पूर्णपणे मागे न घेतल्याबद्दल तीत्र नाराजी व्यक्‍त केली आहे. शेतक- यांच्या या आंदोलनामुळे राज्याची प्रगतीच थांबलेली आहे. सरकारचे मोठे नुकसान झालेले आहे. राज्यातील जनजीवन आणि अर्थव्यवस्थेवर या आंदोलनाचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. कोणतेही आंदोलन अशाप्रकारे दीर्घकाळ सुरू ठेवणे फायद्याचे नसते. जर रेल्वे वाहतूक यापुढेही अशीच बंद राहिली तर राज्य मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्‍यता आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी म्हटले आहे की, पंजाबचे हित लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी त्यांच्या मागण्यासंदर्भात सरकारशी चर्चा केली पाहिजे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे.

सीमेवर सामग्री पोहोचविण्यास अडचण

पंजाबमध्ये मालगाड्या बंद असल्यामुळे सीमाभागात तैनात असलेल्या जवानांना आवश्यक सामग्री पाठविण्यासाठी अडचणी येत आहेत. ट्रकद्वारे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जात आहे. परंतु मालगाड्यांप्रमाणे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर मात्र तो पाठविणे शक्‍य होत नाही. जर शेतकरी मालगाड्यांची वाहतूक रोखणार नसेल तरच हे शक्‍य आहे. केंद्र सरकार आणि आंदोलनकारी नेत्यांनी या संदर्भात विचार करून तोडगा काढावा, अशी जनभावना आहे.

असंतोषाची कारणे काय?

शेती हा केंद्र आणि राज्यसरकारचा विषय आहे. हा विषय संविधानाच्या समवर्ती सूचीमध्ये अंतर्भूत आहे. या दृष्टिकोनातून सरकारने विचार करायला पाहिजे. देशाच्या एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी अर्धे उत्पादन एकट्या पंजाबमध्ये होते. सरकारने गव्हाच्या हमीभावाची कोणत्याही प्रकारची शाश्‍वती दिलेली नाही. शेतक-यांना कॉर्पोरेट घराण्यांच्या भरवशावर सोडून देण्यात आले आहे. जर या कॉपेरिट घराण्यांनी योग्य दराने शेतमाल खरेदी केला नाही तर शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. जर शेतक-यांच्या मागण्या अयोग्य असेल तर सरकारने शेतक-यांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करून यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. चर्चा करण्यासाठी शेतक-यांना दिल्लीला बोलावले, परंतु शेतकरी नेत्यांसोबत मात्र केवळ अधिका- यांनीच चर्चा केली. कोणीही मंत्री शेतक-यांसोबत बोलण्यासाठी पुढे आले नाही. पंतप्रधान किंवा कृषिमंत्र्यांनी शेतक-यांना ठोस आश्‍वासन दिले असते तर हे आंदोलन तीव्र झालेच नसते व प्रदीर्घ काळपर्यंत चाललेही नसते.