युपीएला सोनियांची संजीवनी

एखादा पक्ष आघाडी वा युतीतून बाहेर पडला तर त्या पक्षात कालौघात शिथिलता व उत्साह ओस पडणे हा भाग होतोचय काही घटक पक्ष लवकरच कूस बदलतात. ते संधिसाधू वत्तीनेच पक्ष चालवित असतात. त्यांना तत्त्व वगैरेची काही चिंता नसते. रामविलास पासवान, नितीशकुमार आदी त्याच श्रेणीची मंडळी आहे.

युपीएच्या चेअरपर्सन सोनिया गांधी (UPA Chairperson Sonia Gandhi) यांच्यावर घटक पक्षांनी पूर्णतः विश्वास व्यक्त केला हे लपून राहिले नाही. केंद्रात सन २००४ पासून सन २०१४ पर्यंत काँग्रेसच्या नेतृत्वात युपीए सरकार अधिकारावर होते. यात अनेक सेक्युलर पक्ष सामील होते. जर कुण्या पक्षाने समर्थन काढले तर लगेच दुसरा पक्ष पाठबळ उभे करुन देण्यास तत्पर असायचा. अमेरिकेसोबत परमाणू कराराच्या विरोधात डाव्या पक्षांनी युपीए सोबतचे संबंध तोडून टाकले. पण असे झाले नाही. याउलट कम्युनिस्टांची स्थिती दयनीय होत गेली. जर एखादा पक्ष आघाडी वा युतीतून बाहेर पडला तर त्या पक्षात कालौघात शिथिलता व उत्साह ओस पडणे हा भाग होतोचय काही घटक पक्ष लवकरच कूस बदलतात. ते संधिसाधू वत्तीनेच पक्ष चालवित असतात. त्यांना तत्त्व वगैरेची काही चिंता नसते. रामविलास पासवान, नितीशकुमार आदी त्याच श्रेणीची मंडळी आहे. अत्यंत कठीण वेळ तसेच काँग्रेस पक्षांतर्गत नाराजीचे सूर आवळले जात असताना सोनिया गांधींनी आपली क्षमता व घटक दलांना सोबत घेऊन युपीएमध्ये उत्साह भरण्याचे काम करीत आहेत. त्यांचे नेतृत्व अनुभवाच्या जोरावर युपीएचा गोवर्धन सुयोग्य पद्धतीने उचलताना दिसल्यात. त्यांच्या तोलामोलाचे नेतृत्व सत्ता विरोधातील कुण्या राजकीय पक्षात व युपीएत असल्याचे जाणवत नाही. सत्ता सांभाळणे हा भाग वेगळा पण सर्वांना सांभाळून सत्तेचा गोवर्धन उचलणे हा निराळा भाग असतो. युपीएमधील सर्वच घटक पक्षांना सोनिया गांधीचे नेतृत्व मनापासून मान्य आहे.

किती मुद्यांवर मिळेस समर्थन

काँग्रेसने बोलावलेल्या बैठकीमध्ये परस्पर विश्वासांना आधार मिळाला आहे. सोनिया गांधींनी मोदी सरकारला आडव्या हातांनी घेतले. केंद्राने लोकांची रोजी-रोटी हिसकावली आहे. लोकांची जमीन व जीवनयापन साधणं हिसकावून घेण्याचा सरकारचा डाव आहे. सोनियांनी ६ विमानतळे खासगी कंपन्यांच्या घशात टाकण्याचा मुद्दासुद्धा उचलला. सरकार रेल्वेचेसुद्धा खासगीकरण करण्याचा तयारीत असल्याचे त्या म्हणाल्या. सार्वजनिक उपक्रम दीर्घ घामातून उभे झालेत पण त्यांना गुंडाळण्याचे काम सरकारचा डाव आहे. त्यांनी शिक्षण व खनन संबंधी सरकारी नीतीवरसुद्धा प्रश्न उभे केलेत. या बैठकीत ममता बॅनर्जी व उद्धव ठाकरे या मुख्यमंत्र्यांनी संघीय व्यवस्था नष्ट होत असल्याचा आरोप केला. ममता म्हणाल्या, जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आवाज उचलण्याची गरज आहे. आता हा सारा भाग युपीएची एकजूटता परस्परांना प्रभावीपणे जोडल्या जात असल्याचे स्पष्ट करणारा आहे.

काही वर्षानंतर केले नेतृत्व

बिहार बंगालमध्ये निवडणुकीचे मोसमी वारे, तसेच संसदेचे अधिवेशन समोर असताना सोनिया गांधींनी ७ मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक करुन सत्ताधाऱ्यांना संकेत दिले की येत्या काळात काँग्रेस-युपीए आपला विस्तार करण्यास सक्षम आहे. त्यांनी इशारा दिला की मोदी सरकारला संसदेचे आगामी अधिवेशन फार सोपे जाणार नाही. सोनियांच्या बैठकीला ममता बॅनर्जी तसेच शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही हजेरी लावली. यातून संकेत मिळतात की विविध मुद्यांवर सरकारचा विरोध करण्यासाठी सोनियांच्या नेतृत्वात एकसंघ विरोधी पक्ष समोर उभा असेल.

राहूल-प्रियंकांनी काँग्रेस सांभाळावी

काँग्रेस पक्षाचा सांभाळ करण्यास राहूल गांधी, प्रियंका सक्षम आहेत. पण जेव्हा युपीएचा प्रश्न उभा होईल. तेव्हा सेक्युलर गोवर्धन उचलण्याचे काम कोण करेल? त्यांचा विश्वास सोनिया गांधी यांच्यावर आहे. युपीएच्या नेत्यांना राहूल यांचे नेतृत्व मान्य-अमान्य असो पण सोनियांच्या नेतृत्वावर त्यांचा एकसंघपणे भरवसा आहे. त्यांच्यामधील क्षमता घटक पक्ष जाणून आहेत.