आर्थिक संकटाचा एसबीआय चा दावा

मे मध्ये एसबीआयच्या अहवालात चालू आर्थिक वर्षाच्या प्रथम तिमाहीत जाडीपीत २० टक्के पेक्षा जास्त पडझीची शंका आधीच आर्थिक डबघाईस आलेल्या देशवासियांच्या स्थितीवर अतिशय विपरित परिणाम टाकेल.

मंदीचा तडाखा बसलेल्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाने दुष्काळात तेरावा महिना असे बोधित केले आहे. उद्योग-व्यवसाय, वाहतूक, प्रर्यटन, शिक्षण, रोजगार सर्वच क्षेत्र मेटाकूटीस आले आहे. जनतेकडे खरेदीची क्षमताच नसल्यामुळे मागणी तुंबून पडली आहे. वस्तू आहे पण खरेदीदार बेपत्ता अशीच काहीशी स्थिती आहे. उद्योगांनी उत्पादन सुरुही केले पण खरेदीदीरच नसल्यामुळे ते उत्पादनच घटविले आहे. काहिंनी ते बंद नंतर सुरुच केले नाही. यातून प्रचंड प्रमाणात कामगार कपात झाली. उद्योग कंपन्यांचे उत्पन्न निच्चांकावर असल्यामुळे ग्रोथवर नकारात्मक प्रभाव पडला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात चालू आर्थिक वर्षात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने १६.५ टक्के घसरण होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. यापुर्वी मे मध्ये एसबीआयच्या अहवालात चालू आर्थिक वर्षाच्या प्रथम तिमाहीत जाडीपीत २० टक्के पेक्षा जास्त पडझीची शंका आधीच आर्थिक डबघाईस आलेल्या देशवासियांच्या स्थितीवर अतिशय विपरित परिणाम टाकेल. उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या कोरोना महामारी अर्थव्यवस्थेवर शतकातून एखाद्या वेळी येणाऱ्या संकटासामना आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेत मोठी पडझड दिसेल. आर्थिक संकटातून जीडीपीचा आकार पुन्हा कमी होईल. भारतात कोरोना संकट अशा वेळी धुमकेतू सारखे अवतरले जेव्हा जगव्यापी अनिश्चितता व घरेलू आर्थिक प्रणालीवर भारी दबावामुळे स्थिती आयसीयू मध्ये दाखल झाल्यासमान होती. 

जीडीपी नुकसानीत महाराष्ट्र अव्वल 

राज्यांचे विश्लेषण केले तर संकेत मिळतात की एकूण जीडीपी नुकसानीत देशातील १० राज्यांची हिस्सेदारी ७३.८ टक्के आहे ज्यात महाराष्ट्राचे योगदान १४.२ टक्के असा क्रमांक लागतो. यात स्पष्ट होते की जीडीपी पडझडीचा सर्वात अधिक कुप्रभाव महाराष्ट्रावर पडला. देशातील कंपन्यांचे सकल उत्पन्न २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घटले आहे. कोरोनाचा उद्योग व उत्पादनाला जबर फटका सहन करावा लागला. नफ्यात ५.५ पेक्षा जास्त घट झाली. 

ब्रिटन नंतर जापान व इस्त्रायलची जीडीपी दयनिय 

जगातील मोठे देशही संकटात सापडले आहे. इस्त्रायल सारख्या शक्तीमान देशाची आर्थिक अवस्था बिकट आहे. शतकातील सर्वाधिक पडझडीचा परिणाम हे देश भोगत आहेत. 

शेतीही संकटात

जागतिक व्यापार केंद्राच्या ताज्या अहवालानुसार भारत कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीत पाचव्या क्रमांकावर पोहचू शकतो. शेतीचे वाढते क्षेत्र आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादनक्षमतेत वाढ होत राहिली तर भारत पुढच्या वर्षीपर्यंत थायलंड आणि इंडोनेशिया या देशांना मागे टाकू शकतो. या परिस्थितीत जागतिक व्यापार संघटनेच्या नित्यनव्या अटी, शर्तीतून बाहेर पडून देशाने आपल्या कृषी व्यापार क्षेत्राची सुरक्षितता करण्याची गरज आहे. 

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे कायदे

आयातीवरील काही निर्बंध शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. मात्र भारताची आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने सुरु असलेली वाटचाल आणि त्यादृष्टीने टाकण्यात येत असलेली पावले रोखण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीच्या बैठकीमध्ये कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि अमेरिका हे देश सातत्याने नवनवीन निर्बंध लादण्याच्या शोधात असतात. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांमध्ये डाळींच्या निर्यातीत घट होऊन ती २८ हजार ९६२ टन झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी असा आरोप केला आहे की सरकार डाळींच्या आयातीचे दारे खुलीच ठेवते, कारण डाळीच्या मागणीत अचानक वाढ झाल्यास वाढत्या किमतींचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू नये, अशी सरकारची भूमिका असते. डाळींचे उत्पादन वाढल्यानंतर सरकार काही काळासाठी आयातीवर निर्बंध आणते. पण त्याच वेळी किमतीवरील निर्बंधही हटवते. त्यामुळे व्यापारीही आयात केलेली स्वस्त डाळ येण्याची वाट पाहात राहतात आयातीचे व्यापारी सरकारवर दबाव टाकतात की खरिपामध्ये पिकवलेली डाळ ऑक्टोबरपर्यंत बाजारात उपलब्ध होईल, त्यासाठी आयात प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी, जेणेकरुन सणांची मागणी पूर्ण करता येईल.