‘गुपकारी’ मागणी ‘गुणाकारी’ नाही! मग हे आधी कळलं नाही का?

जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद ३७० आणि त्याच संदर्भातील अनुच्छेद ३५ अ केंद्र सरकारने काढून टाकल्याला आता दीड वर्ष झाले आहे. तांत्रिकदृष्टया पाहायचे, तर अनुच्छेद ३७० पूर्णत: काढून टाकण्यात आलेला नाही . मात्र त्याला प्रभावहीन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर प्रदेश भारताच्या इतर केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणेच झाला आहे. त्याचवेळी या प्रदेशाचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले.

    लडाखचा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आला तर जम्मू-काश्मीर वेगळा केंद्रशासित प्रदेश झाला. आता जम्मू- काश्मीरला (लडाख वगळून) पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे बोलले जाते. तशी अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तथापि, गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती.

    काश्मीर खोर्‍यातील स्थानिक पक्षांची ‘गुपकार आघाडी’ या बैठकीला उपस्थित राहणार की नाही, यासंबंधी प्रथम शंका होती. तथापि, या आघाडीचे डॉ. फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती इत्यादी नेते उपस्थित राहिले. काही तज्ज्ञांच्या मते बैठकीत काय घडते यापेक्षा बैठक झाली हेच महत्त्वाचे होते. कारण, जम्मू-काश्मीर प्रदेशाचा राजकीय दर्जा बदलल्यानंतरची ही पहिलीच सर्वपक्षीय बैठक होती.

    घटनेचा अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करण्याला गुपकार आघाडीचा प्रथमपासून विरोध होता तर केंद्र सरकार या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे या बैठकीत काही सर्वमान्य तोडगा निघण्याची शक्‍यता नव्हती. या बैठकीचे विश्लेषण करण्यापूर्वी अनुच्छेद ३७० संबंधी सांगणे आवश्यक आहे.

    जम्मू-काश्मीर हे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी स्वतंत्र संस्थान होते नंतर पाकिस्तानने दहशतवादी आणि सैनिक पाठवून बळकावण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही आपली सेना पाठवून पाकला पिटाळून लावले. तथापि, हे संपूर्ण संस्थान आपल्या प्रत्यक्ष स्वामित्वात घेतले नाही.

    भारतीय सेना विजयी होत असताना, तिला माघारी बोलाविण्याचा अनाकलनीय आणि असमर्थनीय निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या पूर्ण संस्थानावर भारताचा अधिकार असताना केवळ अर्धा भागच हाती आला. गिलगिट, बाल्टिस्तान उत्याटी सामरिकदृष्ट्या मरत्त्वाचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यातच राहिला. नंतर लडाखचाही बराचसा भूभाग चीनने बळकावला.

    यानंतर भारताच्या त्यावेळच्या सरकारने काश्मीरसंबंधी चुकीच्या निर्णयांची जणू माळच लावली. हा प्रश्‍न संयुक्‍त राष्ट्रसंघात नेण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तान आक्रमक आणि घुसखोर असूनही त्याला काश्मीरसंबंधी बोलण्याचा आणि हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर भारताची बाजू नेहरू सरकारने विनाकारण कमकुवत करून घेतली. अनुच्छेद ३७० चा घटनेत समावेश हा याच कमकुवतपणाचा एक भाग होता. वास्तविक, स्वातंत्र्याआधी आणि त्यानंतरच्याही काळात भारताने अनेक संस्थाने स्वतःमध्ये पूर्णतः विलीन करून घेतली.

    या संस्थानांचे विलीनीकरण ज्या पद्धतीने आणि ज्या कागदपत्रांच्या आधारावर झाले, त्याचे प्रकारे काश्मीर संस्थानाचेही विलीनीकरण झाले त्यामुळे इतर कोणत्याही संस्थानाला बिशेष दर्जा दिला नसताना काश्मीरला तो देण्याचे कारणच नव्हते. तथापि, तो देण्यात आला. त्यामुळे काश्मीरच्या भारतातील सर्वकष समावेशावर भारतानेच प्रश्‍नचिन्ह लावले. या सर्व घटना १९४७ ते १९५० या काळातील आहेत. पण काश्मीरसंबंधात भारताला त्याचे दुष्परिणाम पुढील ७० वर्षे भोगावे लागले आहेत.

    Secret demand is not multiplicative So didnt you know this before