सोशल मिडिया आणि टूलकिट

हे टूलकिट म्हणजे एका अर्थाने स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिसेस. यामध्ये सामान्य लोकांसाठी ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमांवर टाकण्यासाठी संदेश तयार करणे, प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या ठिकाणचे फोटो आणि व्हिडिओ गोळा करुन, त्यात सुयोग्य बदल करुन ते लोकांपर्यंत पोहचवणे. हे फोटो आणि व्हिडिओ मग लोकांकडून पोस्ट केले गेले की, आंदोलनात हजारो लोक सहभागी झाले होते असे भासमयी चित्र उभे करता येते.

    अनय जोगळेकर, समाजमाध्यम तज्ज्ञ

    प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या वेशीबाहेर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर मार्चला हिंसक वळण लागावे आणि हिंसाचारात मोठ्या संख्येने आंदोलक मारले गेल्यास त्यातून भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची जगभरात नाचक्की करण्याच्या हेतूने खलिस्तानवादी लोकांच्या मदतीने एक टूलकिट बनवून ते आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गला पाठवल्याच्या संशयावरुन दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलने बेंगळुरुमधून दिशा रवी या २२ वर्षीय पर्यावरणवादी कार्यकर्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. तिच्यावर राजद्रोहाच्या कलमांखाली कारवाई करण्यात आली आहे. ग्रेटा थनबर्गने नजरचुकीने हे टूलकिट आपल्या ट्विटसोबत प्रसिद्ध केले आणि काही वेळातच डिलीट केले. दरम्यानच्या काळात हजारो जणांनी ते डाउनलोड केल्यामुळे त्यातील स्फोटक तपशील आणि त्यामगचा अजेंडा यांची माहिती उघड झाली. या प्रकरणामुळे हे टूलकिट म्हणजे काय आणि अशा टूलकिटमुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते का या विषयावर बरेच चर्चाचर्वण होत आहे.

    आजच्या डिजिटल युगात सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांचे सूत्रसंचालनही मुख्यतः इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांद्वारे केले जाते. आजच्या तरुण पिढीचा सभा, धरणे, मोर्चे अशा पारंपारिक आंदोलनात सहभाग बेतास बेत असतो. शिक्षण आणि नोकरीच्या बदललेल्या वेळा, प्रवासाची दगदग आणि हातातील मोबाइलमुळे समाजमाध्यमांवर दिवसरात्र संचार यामुळे त्यांना कोणत्याही आंदोलनात सहभागी करुन घ्यायचे तर इंटरनेटवरच गाठावे लागते.

    पण दुसरीकडे इंटरनेटमुळे आंदोलनांना असलेल्या देशाच्या सीमादेखील पुसट झाल्या आहेत. एखाद्या देशातील चाललेल्या आंदोलनामागचा मुद्दा पटला किंवा पटवला गेला तर देशोदेशीचे लोक त्यात सहभागी होतात. त्यामध्ये स्वयंप्रेरणेने आलेले किती असतात आणि विशिष्ट हेतूने आणलेले किती असतात हा वादाचा मुद्दा आहे. देशोदेशीच्या लोकांकडून एखाद्या मुद्याला समर्थन मिळवणे, त्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून माध्यमांना त्या आंदोलनाची दखल घ्यायला लावणे आणि सरकारवर दबाव टाकून आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडणे यासाठी अनेक प्रकारच्या युक्त्या आणि क्लृप्त्या वापरल्या जातात. त्यांनाच टूलकिट म्हटले जाते.

    हे टूलकिट म्हणजे एका अर्थाने स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिसेस. यामध्ये सामान्य लोकांसाठी ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमांवर टाकण्यासाठी संदेश तयार करणे, प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या ठिकाणचे फोटो आणि व्हिडिओ गोळा करुन, त्यात सुयोग्य बदल करुन ते लोकांपर्यंत पोहचवणे. हे फोटो आणि व्हिडिओ मग लोकांकडून पोस्ट केले गेले की, आंदोलनात हजारो लोक सहभागी झाले होते असे भासमयी चित्र उभे करता येते.

    आंदोलनाबद्दल किंवा त्याच्या विषयावर जास्तीत जास्त लोकांनी पोस्ट कराव्यात म्हणून समाजातील प्रभावशाली व्यक्तींना हाताशी धरण्यात येते. अशा व्यक्तींचे समाजमाध्यमांवर काही लाख अनुयायी असतात. या व्यक्ती ज्या गोष्टी पोस्ट करतात त्यांच्यापैकी अनेक गोष्टी त्यांचे अनुयायीही पोस्ट करतात. त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन अनेक ब्रॅंड आपली उत्पादनं खपवायला या सेलिब्रिटींचा वापर करतात. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या सेलिब्रिटीच्या एका फेसबुक पोस्ट किंवा ट्विटसाठी तुम्हाला काही कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.

    सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून किंवा स्वतःची प्रतिमा निर्मिती करण्यासाठीही कधीकधी सेलिब्रिटींकडून सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर पोस्ट सोडल्या जातात. अनेक सेलिब्रिटी अशा आंदोलनांना पाठिंबा देण्याचीही किंमत वसूल करतात. जेव्हा तुम्हाला एखाद्या सामाजिक किंवा राजकीय विषयावर व्यक्त होण्यासाठी सामान्य लोकांना उद्युक्त करायचे असते तेव्हा त्यांनी कुठल्या दिवशी, किती वाजता आणि काय करणे अपेक्षित आहे या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहचवाव्या लागतात. लाखो लोकांच्या फेसबुक-ट्विटरवरील चिवचिवाटामुळे अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी हॅशटॅगचा वापर केला जातो.

    एखादा हॅशटॅग वापरुन जेव्हा अनेक लोक पोस्ट टाकतात तेव्हा एकमेकांना शोधणे, संभाषण करणे आणि इतरांच्या दृष्टीस पडणे सोपे जाते. या सगळ्या उपयुक्त गोष्टींची एकत्र केलेली नोंद म्हणजेच टूलकिट. हत्तीचे जसे दाखवायचे दात हे खायच्या दातांपेक्षा वेगळे असतात तसेच एकाच आंदोलनात विविध प्रकारचे टूलकिट वापरले जाऊ शकतात. पक्ष, प्रभावशाली व्यक्ती किंवा आंदोलकांच्या संघटनेतील समन्वयकांसाठी एक आणि सामान्य लोकांसाठी दुसरा एक. बहुदा अशाच प्रकारचे टूलकिट दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात वापरण्यात आले होते. बहुदा नजरचुकीमुळे ग्रेटा थनबर्गने समन्वयकांसाठी असलेले टूलकिट प्रसिद्ध केले. या टूलकिटमधून शेतकऱ्यांचे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठे प्रयत्नशील असलेल्या लोकांची विचारपद्धती आणि या प्रयत्नांत सहभागी असलेल्यांची नावं उघड झाली. त्यात पोएटिक जस्टिस फाउंडेशनशी संबंधित मो धालिवालसारखे फुटिरतावादी आणि पीटर फ्रेडरिकसारख्या आयएसआयशी संबंधित लेखकांचा समावेश होता.

    दिल्ली पोलिसांच्या संशयानुसार मो धालिवालने २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅलीसोबत ’ट्विटरवरील वादळ’ तयार करण्यासाठी ११ जानेवारीला झूम कॉलद्वारे बैठक घेतली होती. त्यानंतर हा टूलकिट तयार करण्याची जबाबदारी मुंबई स्थित वकील निकिता जेकबवर सोपवण्यात आली. तिने पुणे स्थित इंजिनिअर शंतनु मुळिक आणि बेंगळुरु स्थित दिशा रवी यांच्यासोबत हे टूलकिट तयार केले. झूम कॉलमध्ये सहभागे झालेल्यांचा व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करण्यात आला होता. हे टूलकिट दिशा रवीने ३ फेब्रुवारी रोजी टेलिग्राम मेसेंजरच्या सहाय्याने ग्रेटा थनबर्गला पाठवले होते. ग्रेटा थनबर्गकडून ते नजरचुकीमुळे उघड झाल्यावर दोघींच्यात संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी चर्चा झाली. दिशाच्या सांगण्यावरुन ग्रेटाने टूलकिट असलेले ट्विट डिलीट केले आणि काही वेळाने दुसरे टूलकिट प्रसिद्ध केले ज्यातून नावं आणि तपशील वगळण्यात आले होते. त्यानंतर दिशा रवीने व्हॉट्सअप ग्रुप डिलीट केला. या संभाषणावर लक्ष टाकल्यास असे दिसून येते की, आपल्यावर कोणत्या कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते याची दिशा रवीला जाणीव होती. उघड झालेले व्हॉटसअप संभाषण आणि प्रत्यक्षात घडलेल्या घटना यांचा कागदावर बिंदू जोडून संबंध असल्याचे दिसून येत असले तरी प्रत्यक्ष न्यायालयात तसे सिद्ध करण्याचे आव्हान दिल्ली पोलिसांना पेलावे लागेल. असे करण्यात अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत.

    अमेरिका स्थित इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्या लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत एक विशिष्ट भूमिका घेतात आणि अनेकदा भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील कायदा आणि न्याय यंत्रणेपेक्षा आपली भूमिका अधिक नैतिक असल्याचा दावा करुन तपास यंत्रणांना हवी ती माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. वापरकर्त्यांची खाजगी माहिती खाजगी ठेवण्यावर त्यांच्या धंद्याचे मॉडेल बेतले असल्याने हा खाजगीपणा नाहीसा झाला तर आपली दुकानं बंद होण्याची त्यांना भीती आहे. दुसरीकडे चीनसारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाने या कंपन्यांसाठी स्वतःची दारं पहिल्यापासूनच बंद ठेवली असून भारतानेही त्यांच्यावर निर्बंध आणल्यास किंवा त्यांना स्वदेशी पर्याय तयार केल्यास त्यांची सगळ्यात मोठी बाजारपेठ बंद होऊ शकते.

    भारत सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, परदेशी इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्यांना भारतात घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच राहून काम करता येईल. फसलेल्या ट्रॅक्टर मार्च आणि टूलकिट प्रकरणानंतर भारत सरकार जर या कंपन्यांवरील अंकुश अधिक तीव्र करायचा विचार करत असेल तर त्यात काही चूक नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा फायदा घेऊन जर परदेशातील फुटिरतावादी समाजमाध्यमांच्या मदतीने देशात शांतता आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोहचवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी त्यांना अटकाव करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे करताना नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत नाही ना याची काळजी घ्यावी लागेल.

    सबुकच्या स्थापनेनंतर सुमारे ५ वर्षांनी त्यावरील सदस्यांची संख्या १०० कोटींच्यावर गेली. तेव्हा फेसबुकचा संस्थापक मार्क झकरबर्ग म्हणाला होता की, १०० कोटींचा टप्पा गाठायला आम्हाला ५ वर्षं लागली. एकमेकांशी जोडले गेलेले हे १०० कोटी लोक एकत्रितपणे काय करतात हे पुढील ५ वर्षांत दिसून येईल.आज फेसबुकवर सुमारे २७५ कोटी लोक असून त्यांच्याच मालकीच्या व्हॉट्सअपवर २०० कोटीहून जास्त, आणि इन्स्टाग्रामवर १०० कोटीहून जास्त लोक आहेत.

    आज जगातील कुठल्याही टेलिव्हिजन नेटवर्कपेक्षा जास्त लोक युट्युब बघतात. तुलनेने ट्विटरच्या वापरकर्त्यांची संख्या केवळ ३३ कोटी असली तरी बातम्या आणि अफवा पसरवण्यासाठी तेच सर्वात प्रभावी साधन आहे. २०१०-११ साली झालेल्या अरब राज्यक्रांत्या, २०१४ साली आयसिसने मोसूलवर मिळवलेला विजय, २०१५ मधील ब्रेक्झिटच्या बाजूचे मतदान आणि २०१६ सालच्या अमेरिकन सालच्या अमेरिकन निवडणुकांच्या निकालामध्ये समाजमाध्यमांचा संघटित वापर दिसून येतो. भारतातील गेल्या १० वर्षांतील निवडणुका आणि आंदोलनं बघितली तर आज इंटरनेट आणि समाजमाध्यमं त्यांची रणभूमी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. या आणि अशा घटनांतून समाजमाध्यम कंपन्यांची वाढती ताकद, निवडणुकांच्या अनपेक्षित निकालांवरील त्यांचा प्रभाव, विकसनशील देशांतील कायद्यांना न जुमानण्याची त्यांची वृत्ती आणि त्यातून त्यांना वेसण घालण्याचे होत असलेले प्रयत्न दिसून येतात. फसलेल्या टूलकिट प्रकरणामुळे भारतातही या कंपन्यांबाबत अधिक कडक भूमिका घेतली जाऊन त्यांना पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत वाढ होईल असे दिसत आहे.