ही तर शुद्ध फसवणूकच! सरकारी नफेखोरी दडपविणारी अर्थमंत्र्यांची विधाने

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इंधन दरवाढीच्या संबंधात जी विधाने केली आहेत ती केवळ हास्यास्पदच नव्हे तर देशवासीयांची क्रूर चेष्टा करणारी ठरली आहेत.

    त्यांनी म्हटले की, इंधनाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी युपीए सरकारच्या काळात १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज बाँडद्वारे घेण्यात आले होते. ते कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडायचे असल्याने इंधनाचे दर कमी करता येणार नाहीत.’ या बाँडवर ६० हजार कोटी रुपयांचे व्याज आतापर्यंत अदा करण्यात आले आहे अजून मूळ रक्‍कम परत करणे बाकी आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

    सरकारने गेल्या साडेसात वर्षांत इंधनावरील जादाच्या करातून तब्बळ २२ लाख ३३ हजार ८६८ कोटी रुपयांची केली आहे. इतक्या मोठ्या वसुलीतून पाच-सहा वर्षांपूर्वीच मोदी सरकारला हे युपीए सरकारच्या काळातील १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सहज परतफेड करता आले असते.

    केवळ १ लाख ३० हजार कोटींची परतफेड हा एवढाच मुद्दा जर इंधनाचे दर कमी करण्याच्या आड येत होता तर मोदी सरकारने जादा करआकारणी करून जी रक्‍कम जमवली आहे, त्यातील १ लाख ३० हजार कोटींच्या रकमेची परतफेड यापूर्वीच का नाही केली आणि तेवढ्या रकमेची परतफेड केल्यानंतर नागरिकांकडून त्यांनी २१ लाख कोटी रुपयांची जादाची रक्कम का वसूल केली याचे उत्तर आता सीतारामन यांना द्यावे लागेल.

    या देशातील लोक निर्मला सीतारामन समजतात तेवढे अज्ञानी किंवा बावळट कधीच नव्हते. तरीही त्यांना अशी  दिशाभूल करणारी विधाने करण्याची बुद्धी अचानक कशी झाली याचे आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. युपीए सरकारच्या काळात बॉडद्वारे जी रक्कम उभी करण्यात आली होती, त्यातील जेमतेम साडेतीन हजार कोटी रुपयांचीच परतफेड आतापर्यंत झाली आहे.

    २२-२३ लाख कोटींच्या वसुलीपैकी मूळ कर्जातील केवळ साडेतीन हजार कोटी रुपयेच मोदी सरकार आतापर्यंत परतफेड करू शकले असेल, तर बाकीचे पैसे कोठे गेले, त्या पैशातून कर्जाची परतफेड का केली गेली नाही, याचे उत्तर आता सीतारामन यांना द्यावे लागेल. युपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचा दर १४४ डॉलर्सपर्यंत गेला होता. तरीही देशातील नागरिकांना नियंत्रित दरात पेट्रोल-डिझेल उपलब्ध व्हावे म्हणून त्यावेळच्या सरकारने १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बॉड्सच्या स्वरूपात उभारले होते.

    त्यानंतर सत्तेवर आलेले मोदी सरकार नशीबवान ठरले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चा तेलाच्या किंमती साफ गडगडल्या. हे भाव चक्क २० डॉलर्सपर्यंत खाली आले होते. या उतरलेल्या दरांचा लाभ देशातील जनतेला करून देणे सहज शक्‍य असताना मोदी सरकारने जनतेला मिळणारा लाभ, इंधनावर उत्पादनशुल्क वाढ करून काढून घेतला आणि सरकारी तिजोरी भरण्याचे काम केले.

    त्यातून मोदी सरकारने अक्षरशः न भुतो न भविष्यति अशी वसुली केली. कच्च्या तेलाचे भाव आजही जेमतेम ६५ डॉलर्सच्या आसपास आहेत. पण देशातील जनता मात्र एक लिटर पेट्रोलसाठी सरासरी ११० रुपये मोजते आहे. इंधनदरवाढ कमी करा असा आक्रोश सार्‍या देशातून रोज होत आहे.

    लोक त्याबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून राज्यांनीच आपले कर कमी करावेत अशी अफलातून सूचना याच सीतारामन यांनी मध्यंतरी केली होती. पण राज्यांनीही आपली आकडेवारी लोकांपुढे मांडून आपल्या करापेक्षा केंद्र सर्कारचेच इंधनावरील कर कसे अधिक आहेत हे लोकांच्या निदर्शनाला आणून केंद्र सरकारला उघडे पाडले होते.