बँकांच्या भूमिकेवर सुको कठोर

२ कोटी रूपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या सर्व कर्जदारांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाची केंद्र सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी. आरबीआय बँकेने याअनुषंगाने कर्ज स्थगित योजना जाहीर केलेली आहे. सामान्य नागरिकांची दिवाळी खर तर सरकारच्याच हातात आहे. लोकांची दुर्दशा सरकारने समजून घेतली पाहीजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

जनहिताच्या दृष्टीने सरकार अनेक निर्णय घेते, परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फारशी सक्रियता मात्र दाखविल्या जात नाही. लोन मोरेटोरियणचे प्रकरणही काहीसे असेच आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. २ कोटी रूपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या सर्व कर्जदारांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाची केंद्र सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी. आरबीआय बँकेने याअनुषंगाने कर्ज स्थगित योजना जाहीर केलेली आहे. सामान्य नागरिकांची दिवाळी खर तर सरकारच्याच हातात आहे. लोकांची दुर्दशा सरकारने समजून घेतली पाहीजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

यासंदर्भात २ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायलयाने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. सुषमा रेड्डी आणि न्या. एम.आर.शाह यांच्या पीठाने सुनावणी करताना म्हटले की, सरकारने याबाबतीत त्वरीत ठोस पावलं उचलण्याची शक्यता आहे. व्याज माफ करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आणि स्वागतार्ह आहे. असे न्यायालयाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सांगितले. परंतु अजूनपर्यंत तुम्ही याबाबतीत न्यायलयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. व्याजमाफीचा लाभ कसा दिला जाणार. याची चिंता न्यायालयाला आहे. व्याजमाफी सर्व स्तरावर होणार का, संबंधित बँकांना सर्क्युलर केव्हा पाठविणार याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असेही सांगण्यात येत आहे.

कर्जदारांची तक्रार

यापूर्वी व्यक्तिगत कर्जदारांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बँकांनी व्याजावर व्याज घेणे सुरू केले आहे. ते ताबोडतोब थांबविणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की, सरकारने यासंदर्भात अत्यंत सिमित स्वरूपाची भूमिका घेतलेली आहे. बँकांच्या व्याजासंबंधी अजूनही कोणतेही निर्देश जारी केलेले नाही. आरबीआय बँकेचे म्हणणे आहे की, सर्वकाही व्यवस्थित सुरू आहे. याबाबतीत आता कोणताही प्रश्न शिल्लक नाही

क्रेडाई म्हणते, आम्ही या नियमाबाहेर

बांधकाम व्यवसायात कार्यरत असलेल्या क्रेडाई या संघटनेने म्हटले आहे की, आम्ही या लोन मोरेटोरियमच्या बाहेर आहोत. आम्हाला सांगण्यात आले की, बँकांसोबत चर्चा करून या समस्येवर तोडगा काढावा. अनेक बिल्डर बँक कर्जांच्या विळख्यात सापडलेले आहेत. २ कोटींपर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ कसा होणार असे जेव्हा न्यायालयाने विचारले. तेव्हा अँड. हरीश साळवे यांनी सांगितले की, या योजनेची अंमजबजावणी अगोदरच करण्यात आलेली आहे. ही संख्या मोठी आहे, ही योजना पुढेही सूरू राहील.