sansad bhavan

सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीबाबत तीव्र आक्षेप घेताना म्हटले आहे की, जोपर्यंत याप्रकरणी न्यायालय निर्णय देणार नाही, तोपर्यंत कोणतेही निर्माण कार्य करता येणार नाही. या जागेवर भूमिपूजन मात्र करता येऊ शकेल.

नवीन संसद भवनाची निर्मिती करणाऱ्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या विरोधात १२०० आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यापैकी अनेक आक्षेपाच्या संदर्भात दिल्लीच्या विविध न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय ज्या याचिकांवर सुनावणी करीत आहेत, त्या प्रकल्याच्या जमिनीबाबत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीबाबत तीव्र आक्षेप घेताना म्हटले आहे की, जोपर्यंत याप्रकरणी न्यायालय निर्णय देणार नाही, तोपर्यंत कोणतेही निर्माण कार्य करता येणार नाही. या जागेवर भूमिपूजन मात्र करता येऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकार झुकले असून सरकारला केवळ या जागेवर भूमिपूजन तेवढे करता येईल, असे म्हटले आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे की, या जागेवर कोणतीही तोडफोड किंवा निर्माण कार्य तसेच वृक्षतोडही केली जाणार नाही.

काय आहे सेंट्रल विस्टा प्रकल्प

दिल्ली येथील राजपथाच्या दोन्ही बाजूच्या क्षेत्राला सेंट्रल विस्टा असे म्हटल्या जाते. या अंतर्गत राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपती भवन इत्यादी इमारतींचा समावेश आहे. याशिवाय नॅशनल म्युझियम, नॅशनल आर्काईव्ज, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस, उद्योग भवन, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहर भवन, बिकानेर हाऊस या इमारतींचा समावेशही सेंट्रल विस्टामध्ये होतो. सेंद्रल विस्टा पुनर्बाधणी प्रकल्प या सर्व परिसराचे नवीनीकरण करणार आहे. या पुनर्बांधणी प्रकल्पावर २० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. इ. स. २०२२ पर्यंत नवीन संसद भवन बांधण्याची योजना ब्रिटिशांच्या शासन काळात बांधण्यात आलेले संसद भवन आता फार जुने झालेले आहेत, त्यामुळे नवीन संसद भवन बांधणे अनिवार्य आहे.

याशिवाय मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानंतर संसद सदस्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेता सध्या जे संसद भवन आहे ते अपुरे पडते. सध्या लोकसभेत ५४३ व राज्यसभेचे २५० सदस्य आहेत. जे नवीन संसद भवन बांधण्यात येईल, त्यामध्ये ८८८ लोकसभेचे व ३८४ राज्यसभा सदस्यांना बसण्याची व्यवस्था असेल. नवीन संसद भवन ६५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर बांधण्यात येईल. नवीन संसद भवनात भूकंपरोधक व्यवस्था करण्यात येईल. नवीन इमारतीचे बांधकाम टाटा समूह करणार आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्‍यता आहे.

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी न्यायालयीन अडचण

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय ज्या याचिकांवर सुनावणी करीत आहे, त्यामध्ये ८ एकर जमिनीच्या वापराबद्दलची याचिका आहे. या जमिनीचा वापर बदलण्याचा आदेश गेल्या २० मार्च २०२० रोजी केंद्रीय गृह आणि नगरविकास मंत्रालयाने जारी केला होता. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय ५ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने सुरक्षित ठेवलेला आहे. या प्रकल्पावर जे आक्षेप घेण्यात आलेले आहे ते असे आहेत.

१) या प्रकल्पासाठी जी पर्यावरण (र्री री देण्यात आलेली आहे, ती चुकीची आहे.

२) जमिनीच्या वापराचीही मंजुरी चुकीच्या पद्धतीने दिलेली आहे.

३) अनेक मंजुरींमध्ये सरकारने निर्धारित मापदंडाचे उल्लंघन केलेले आहे.

४) कन्सल्टंट निवडण्यामध्येही भेदभाव करण्यात आला आहे.