तळीये – सुतारवाडी व्हाया माळीण

    महाडमधील तळीये, पोलादपूर तालुक्यातील सुतारवाडी, साताऱ्यातील आंबेघर, मुंबईतील चेंबूर – विक्रोळीतील सूर्यनगर आणि कळव्यातील घोलाईनगरमध्ये दरडीच्या मृत्यूने जनमानस भयभीत झाले. कारण, दुर्घटनेतून शिकवण देणारी व या घटनांना उदरात घेणारी सात वर्षांपूर्वीची एक महाभयंकर घटना आठवली तरी जगणे किती तकलादू झाले हे पटते. तळीये- सुतारवाडी व्हाया माळीण असा दरड कोसळण्याचा घटनाक्रम सरकार नावाच्या कल्याणकारी व्यवस्थेवर अक्षम्यतेचे बोट ठेवणारा आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतचा कायदा आहे. पण, आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतचा आपला दृष्टिकोन हा आपत्ती आल्यानंतर काय करायचे, या भोवतीच केंद्रित आहे.

    डोंगरात स्फोटकसदृष्य आवाज झाला. मातीचा ढिगारा, चिखल व उन्मळलेली झाडे अचानक खाली घसरून येवू लागली. डोंगर कोसळला, दरड कोसळली आणि मातीच्या ढिगाऱ्याखाली मूळ गावातील ७४ पैकी ४४ घरे दाबली गेली. जवळजवळ संपूर्ण गाव क्षणार्धात गायब झाला.. माळीण गावची ३० जुलै २०१४ ची ही  दुर्घटना.!! हा आठवडा पूर्ण होईल, तेव्हा या घटनेला सात वर्षे होतील.

    आपल्या नातेवाइकांच्या अंत्यविधीला जमलेले माळीण ग्रामस्थ

    या घटनेतून सरकारने बोध घेतला आणि निर्णयही घेतला, की राज्यातील दरडीखालील गावांचे स्थलांतरण केले पाहिजे. निर्णय झाला आणि कागदावरच राहिला. किती गावांचे स्थलांतरण झाले किंवा पुनर्वसनाचे प्रस्ताव तरी झाले का, तर उत्तर समाधानकारक नाही. प्रस्ताव असतील तर, स्थलांतरण कुठे अडकले याचा शोध मृत्यूच्या आकड्यांनंतर होईल का, की ऑडिट करू नावाच्या नव्या चालढकलीवरच क्रियाकर्म सोडले जाईल. सगळे भीषण आहे. सरकारकडे अनेक अहवाल आहेत, प्रशासन आहे, अभ्यासक आहेत, सुविधा आहेत आणि यासोबतीने वाळवी व धुळही  आहे.

    गावकऱ्यांची आठवण म्हणून उभारण्यात आलेला स्मृतिस्थंभ

    दरड कोसळणे या विषयांवरील उपाय आणि अंमलबजावणीसंदर्भातील सरकारचे नेमलेल्या समितीचे तीन अहवाल सांगतात की, राज्याचा 15 टक्के भूभाग दरडप्रवण आहे. प्रामुख्याने नाशिक, ठाणे, रायगड, मुंबई, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यात दरडी कोसळण्याचा धोका अधिक आहे. आत्ताच्या घटना ज्या भागात घडल्या ते लक्षात घेता अहवालांचे अंदाज ठीक आहेत. दरड कोसळण्याच्या कैक घटना महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. या,मागील दहा वर्षात अनेक कुटुंबे यात दगावली. तथापि सरकारच्या लेखी वारसांना पाच-सात लाखाची मदत केली, काही कोटींचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दिला की या घटना मग पावसाळ्यातील ‘रुटीन’ ठरतात.

    दुर्घटनेतील मृतदेह ओळखपटवण्यासाठी असे रांगेत ठेवण्यात आले होते

    अतिवृष्टीमुळे सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, पाटण व जावळी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळणे व जमिन खचण्याच्या घटना घडल्या. याचा शोध घेण्यासाठी ऑगस्ट २००६ मध्ये   पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने  भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तो अहवाल धूळखात आहे. त्यानंतर,वन विभागाच्या सहसचिवाच्या नेतृत्वाखाली  ‘दरड कोसळणे -आदर्श कार्यसंहिता’ तयार केली. पुढे काय झाले? यानंतर३ व ४ ऑगस्ट २०१४ रोजी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या पथकाने माळीण दुर्घटनास्थळी भेट देऊन जवळपासच्या व कोकणपट्यातील गावांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज अत्यावश्यक आहे, असे म्हटले होते. गेल्या सात वर्षात दरड कोसळून अनेकांचे बळी गेले पण त्यावर ठोस मार्ग काही निघाले नाहीत.

    मातीच्या ढिगाऱ्याखालचं माळीण गाव

    या आठवड्यातील घटना भीषण आहेत. त्यांच्याकडे सरकार कोणत्या संवेदनशीलतेतून बघते किंवा कोणते धोरण नक्की करते, यावर सरकारच्या मानवीय दृष्टीकोनाची पावती देता येईल.

    माळीण गाव, फार लांब नव्हते आधुनिक पुण्यापासून जवळ. सरकारी यंत्रणांची, पुढाऱ्यांची वर्दळ  पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील असते. पण तरीही एका पहाटे हे गाव पुरूष, स्त्री, लहान मुले, गाई, म्हशी, शेळ्या सहित मातीच्या ढिगाऱ्याखाली रुतले. क्षणात गाव ‘इतिहासजमा’ झाले होते.

    माळीणची पुनरावृत्ती रायगडमधील तळई गाव

    माळीणची भूरचना, भूगोल आणि घटना यावर खूप चिंतन झाले. अहवाल आले. चकित झाल्यासारखे सगळे वागत होते. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये हा भाग येतो. तरी प्रचंड पावसामुळे बसाल्ट येथे मूळ रूपात नसून, त्याच्या रूपांतरित जांभ्या खडकाचे आणि लाल मातीचे प्रमाण अधिक आहे. हा खडक सच्छिद्र व पावसाळ्यात  पाणी साठऊन ठेवणारा आहे. तीव्र उन्हाळा आणि मोठा पाऊस यांमुळे या खडकाची वेगाने झीजही होते. त्याला भेगा पडतात. बरच काही शास्त्रीय घडते. वर्षानुवर्षे हे घडते. अशा प्रकारचा खडक आणि माती कोकणात व दरडप्रवण असलेल्या नाशिक, ठाणे, रायगड, मुंबई, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यातील अनेक गावांत आहे. ती गावे संभाव्य माळीण समजून विनाविलंब सरकारी व्यवस्थेने शोधून त्यांचे पुनर्वसन किंवा जे पर्याय लोकहिताचे आहेत ते केले पाहिजेत.

    हा फोटो पाहून तळई गावातील दुर्घटनेची भिषणता लक्षात येते

    आजवरच्या अहवालांनी व्यवस्था सुधारवण्यासाठी दिशादिग्दर्शन केले आहे. त्यामुळे भयावह घटनांची चाहूल देणारे नेपथ्य बदलवण्याचे काम तात्काळ सरकारने केले पाहिजे. माळीणच्या घटनेनंतर  स्वयंसेवी संस्थांतर्फे झालेल्या टीका व सरकारी अहवाल सकारात्मक समजून तसे बदल केले असते तर त्यानंतरच्या घटना टाळता आल्या असत्या. कोकणात या आधी घडलेल्या घटना पाहता एकदा मातीत क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी जमा झाले की, झाडांसह सगळा भाग वाहून खाली येतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. माळीणनंतर कोकणात महसूल प्रशासनाकडून ‘जागा धोकादायक, तात्काळ स्थलांतरित व्हा’, अशी नोटिस ग्रामस्थांना बजावल्या होत्या. पण ते  थातुरमातुर सरकारी उपचार होते. राजापूर तालुक्यात २००९ मध्ये एक घर डोंगराखाली गाडले गेल्याने एकाच कुटुंबातील आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर घटना थांबलेल्या नाहीत. त्यात वाढ झाली. कोकणात अनेक ठिकाणे आता भयभीत शेतीत असल्याचे अभ्यासक सांगतात.

    २००५ मध्ये केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतचा कायदा केला. या कायद्यामध्ये ११ प्रकरणे आहेत. सज्जता, प्रतिबंध आणि प्रिव्हेन्शन म्हणजे लोकांना आपत्तीपासून पूर्णपणे मुक्तता मिळून देण्याबाबत प्राधान्यक्रमाने सांगितले आहे. आपत्ती येऊच नये, यासाठी कोणती खबरदारी व कधीपासून घ्यावी याची मांडणी केली आहे. पण, तळीये- सुतारवाडी व्हाया माळीण या दुर्देवी दरड प्रवासात कायद्याचे किती पालन झाले हे अनाकलनीय आहे. कायदा जरूर आहे पण, आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतचा आपला दृष्टिकोन हा आपत्ती आल्यानंतर काय करायचे, या भोवतीच केंद्रित आहे.

    – रघुनाथ पांडे 

    panderaghunath@gmail.com