आसामच्या राजकारणातील ताणेबाणे

२०२१ हे वर्षही कोरोनाच्या सावटाखाली जात आहे. कोरोनाची लाट पूर्णपणे नाहिशी झालेली नसली तरी राजकीय क्षेत्रातल्या स्पर्धेला आणि हाणामारीला ऊत आलेला आहे.

    यावर्षी एप्रिल/मे महिन्यांत तब्बल पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका संपन्न होणार आहेत. त्यातले एक राज्य म्हणजे ईशान्य भारतातील आसाम. येथे आज भाजपा सत्तेत आहे आणि भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत की, तेथील सत्ता हातातच राहावी. ईशान्य भारतात सात राज्य आहेत ज्यांना ‘सात भगिनी’ म्हणण्याची पद्धत आहे. यातील सर्वात मोठी भगिनी म्हणजे आसाम. भाजपाने २०१६ सालची विधानसभा निवडणूक जिंकली. आसाममधले काँग्रेसचे मोठे नेते म्हणजे तरुण गोगाई (1936-2020). त्यांचा मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात मृत्यू झाला. त्यामुळे काँग्रेसचे फार नुकसान झाले असले तरी येणारी विधानसभा निवडणूक भाजपासाठी सोपी असेल असे समजण्याचे कारण नाही.

    सध्या सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन, आसामच्या दृष्टीने अतिशय संबदेनशीळ असलेला नागरिक सुधारणा कायदा वगैरे मुद्दे प्रचारात महत्त्वाचे ठरतील याबद्दह शंका नसावी. म्हणूनच की काय मोदी सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आसामसाठी भरीव तरतूद केली आहे. आता आसामच्या राजकारणातील काही ताणेबाणे समजून घ्यावे लागतील. कोरोना महामारीचे संकट समोर येण्याआधी म्हणजे मागच्या वर्षी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी वगैरे दोन मुद्द्यांनी देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते.

    नागरिकत्व पडताळणीची सुरुवात झाली ती आसामपासूनच. याच राज्याला बांगलादेशी घुसखोरांचा सर्वात जास्त त्रास झालेला आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आसाम म्हणजे काँग्रेसचा ‘एक बालेकिल्ला असलेले राज्य’ अशी वस्तुस्थिती होती. देश स्वतंत्र झाल्यापासून तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून व नंतरच्या बांगलादेशातून गरीब बंगाली मुस्लीम समाज आसामात बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करत असे.

    हे स्थलांतर जेव्हा छोट्या प्रमाणात होते तेव्हा याकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. पण जेव्हा १९७० साली पाकिस्तानचे पंजाबी मुसलमानांचा भरणा असलेले लष्कर पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली मुसलमानांवर अनन्वीत अत्याचार करत होते तेव्हा बंगाली क तांडेच्या तांडे आसामात येऊ लागले. ळय घुसखोर बंगाली मुसलमानांची समस्या उग्र होऊ लागली. काही नेते बेकायदेशीररित्या आलेल्यांना रेशनकार्ड मिळवून देणे वगैरे उद्योग करू लागले. याबदल्यात त्यांना हक्काची मतं मिळू लागली.