rajya sabha sansdiya adhiveshan

निष्पक्षतेकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करीत मनमानी कारभार सुरु आहे. जर अशीच वृत्ती स्वीकारली तर मग संसदेच्या अधिवेशनाची गरज काय? सरळ अध्यादेशच का जारी केल्या जात नाही.

सध्याचे संसदीय लोकतंत्र असे आहे की, सभागृहात वादविवाद नाही तर मतेही मांडली जात नाहीत. राज्यसभेत मतदान (Voting) न होता. आवाजी मतदाने कृषी संदर्भातील २ विधेयके (Bill) पारित करण्यात आली आहेत. विरोधी पक्षाच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करुन विधेयके पारित केली जात आहेत. हा संसदीय परंपरेचा अपमान आहे. निष्पक्षतेकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करीत मनमानी कारभार सुरु आहे. जर अशीच वृत्ती स्वीकारली तर मग संसदेच्या अधिवेशनाची गरज काय? सरळ अध्यादेशच का जारी केल्या जात नाही. विरोधी पक्षासोबत असा व्यवहार व कुणाच्या इशाऱ्यावर केला जात आहे. तसेच या अधिवेशनात घटनात्मक पद्धतीने प्रश्नोत्तराचा तास आणि झिरो अव्हर काढण्यात आला जो विरोधकांच्या अधिकाराला मोठा धक्का आहे. असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की, वेळ कमी आहे आणि अधिक कामकाज करायचे आहे. यामुळे शनिवार आणि रविवारसुद्धा सभागृहात बैठक होताहेत. विविध राज्यांत कृषी विधेयकांसदर्भात विरोध प्रदर्शन होत आहेत. भाजपचे सर्वात जुने सहकारी अकाली दलानेही या विरोधकांचा विरोध करीत आंदोलनकारी शेतकऱ्यांना सहकार्य केले. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्री पदावरुन राजीनामा दिला. अशा स्थितीत जर केंद्र सरकारचे मानने आहे की. त्यांनी योग्य मार्ग निवडला तर मग विरोधी पक्षाला ते विश्वासात का घेत नाही. तीव्र विरोध आणि शेतकरी आंदोनादरम्यान विधेयक पास करण्यात आले.

राज्यांचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही

सरकारची अलोकतांत्रिक पद्धत अशी आहे की, सरकारने कृषिसंदर्भात विधेयकांबाबत राज्य सरकारचे मत जाऊन घेणे किंवा त्यांच्याशी चर्चा करणे आवश्यक समजले नाही. आम्ही काहीपण करु शकतो, असे मानतात. आम्हाला अडवणारे कोण आहे. लोकसभेत एनडीए सरकारचे बहुमत आहे आणि राज्यसभेतही त्यांनी चर्चा केल्याशिवाय गोंधळादरम्यान आवाजी मतदानाने विधेयक पारित केले. हे सर्व विचारपूर्वक केलेले राजकारण आहे का? ज्यात विरोधकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. तेथे जनतांत्रिक व्यवस्था कशी असू शकते.

हेतुबाबत संभ्रम

जर सरकारचे असे मानने आहे की, कृषी विधेयक शेतकऱ्यांच्या हितार्थ आहे. तसेच शेतकऱ्यांना हे नवीन स्वातंत्र्य देणार हे तर यासंदर्भात विरोधी पक्षातील नेत्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. सरकारच्या हेतुसंदर्भात विरोधी पक्षाच्या मनात संभ्रम आहे. काँग्रेस के.पी चिदंबरम यांनी सांगितले की, सरकारने किमान हमीभावाची गॅरंटी कशी देणार याचे उत्तर द्यावे. शेतकरी संघटनाच्या शंकांचे निराकरणही का करण्यात आले नाही? जर सरकारचा दावा आहे की, एमएसपी सुरु राहील, पर्याय व्यापार वाहिनी उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना फायदेशीर मूल्य मिळेल करारबद्ध शेतकऱ्यांना पिकाची किंमत ३ दिवसांच्या आत मिळेल तर विरोधी पक्षाला प्रश्नोत्तर आणि वादविवादाची संधी का मिळाली नाही.