खासदारांच्या उदासीनतेतून आदर्श ग्राम योजनेचा बंट्याधार

स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधींजींनी ग्रामविकासाची कल्पना मांडून आपली भविष्यकालीन दिशा स्पष्ट केली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या काही महिन्यात त्यांची हत्या झाली. त्यामुळे त्यांना अभिप्रेत

 स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधींजींनी ग्रामविकासाची कल्पना मांडून आपली भविष्यकालीन दिशा स्पष्ट केली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या काही महिन्यात त्यांची हत्या झाली. त्यामुळे त्यांना अभिप्रेत असलेला गावांचा विकास मागे पडला. काँग्रेसने औद्योगिकरणाचे धोरण स्विकारले. कृषी विषयक विकास चालती का नाम गाडी राहीला. भारत गावांचा देश आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गावांचा सर्वांगीण विकास झाला असता तर शेतकऱ्यांची स्थिती आजच्या सारखी राहिली नसती. काँग्रेसने जे केले नाही ते काम सत्तेत येताच मोदी यांनी हाती घेतले, गावांच्या विकासासाठी त्यांनी सांसद आदर्श ग्राम योजना सुरु केली. या नवजात योजनेचा जन्म होताच तिच्या गळ्याला नख लागले. सहा वर्षांपूर्वीची मोदींची योजना सर्वव्यापी  होण्यापेक्षा बोन्साय होऊन निपचीत पडली. मंत्र्यांसह खासदारांनी आत्तापर्यंत कुणी कुठले गाव दत्तकच घेतले नाही.या योजनेचा प्रारंभ ११ ऑक्टोबर २०१४ रोजी झाला. 

प्रत्येक खासदाराला एक गाव दत्तक घेणे बंधनकारक होते. त्या गावाला आदर्श गाव म्हणून त्यांना विकसित करायचे होते. पण या योजनेचा प्रभावच फारसा पडला नाही. अन दत्तक गाव विकसित झाले नाही. खासदारांनी या योजनेकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले नाही. मोदींनी माथी मारलेली योजना स्वरुपातच खासदारांकडून पाहिल्या गेल्या. गावाच्या विकासाने खासदराचा विकास होऊन तो मंत्री बनू शकत नाही. मंत्र्यांचा पंतप्रधान होऊ शकत नसल्यामुळे खासदारांनी दत्तक गावाला जसे वेशीवर टांगून होते. ते  तसेच ठेवले, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने समिक्षा आयोगाला ग्रामीण योजनांची समिक्षा करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ऑडिट टीमने विभिन्न राज्यात जाऊन सांसद आदर्श ग्राम योजनांचा आढावा घेतला. यात त्यांना संबंधीत गावात फारसे काहीच झाले नसल्याचे दिसून गेले. कुण्या गावाचा चेहरा-मोहरा बदलला असे दिसले नाही. योजनेचा उद्देश होता की खासदाराने आपल्या खासदार निधीतून त्या गावाचा सर्वांगीण विकास करावा. तसेच प्रत्येक खासदाराने २०१९ पर्यंत ३ मॉडेल गाव विकसित करायचे होते. २०२४ पर्यंत त्यांची संख्या ५ केली गेली होती. 

काम करण्यात उत्साच नाही

योजनेची विफलता स्पष्ट करायची झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार काही खासदारांनी दिखाव्यासाठी गावांना दत्तक तर घेतले पण काम करण्यात उत्साह दाखविला नाही. काहींनी २-४ विकासाची कामे केलीत. पण नंतर त्या गावाकडे ढूंकूनही पाहीले नाही. मी एकाच गावाचा विकास केला तर दुसरी गावे माझे दुश्मन होतील व मी पुढील वेळी निवडूनच येणार नाही असे या खासदारांना मनोमन वाटले. त्या गावाचा विकास केला मग गावचा का केला नाही. हा जाब मला इतर गावांचे गावकारी विचारतील तेव्हा माझ्याजवळ उत्तर नसेल या भितीपोटी खासदार या योजनेप्रती उदासीन राहिले. यातून त्यांनी सर्वच गावांना एकसाथ जैसे थे स्थितीत ठेवले.