The elderly, pensioners will have to bear the loss, the corporate sector and the government will benefit

कमी व्याजदराचा सर्वाधिक लाभ मोठे कॉर्पोरेट घराणे आणि सरकारलाच झालेला आहे. जे चलनफुगवटा आणि रेपो मॅट्रिक्स बघून प्रभावीपणे नकारात्मक दराचा फायदा घेत आहेत. नीतिगत दर इ.स. २०१४ च्या तुलनेत ८ टक्क्यावरून कमी होऊन इ.स. २०२० मध्ये ४ टक्‍क्यावर आलेले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या मॅनिटरी पॉलिसी समितीने ( एमपीसी ) नुकतेच मुद्राधोरण जारी केले आहे. यामध्ये व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट ३.३५ टक्के आणि रिवर्स रेपो रेट ४ टक्केच कायम ठेवलेला आहे. बचतीला प्रोत्साहन देणे, उद्योगांना सक्षम करणे व बँकांची वसुली वाढविणे अत्यावश्यक आहे. सध्या महागाईचा दर ७ .५ टक्क्याच्या जवळपास पोहोचला आहे. नियमित बचतीचा व्याजदर वेगाने कमी होत आहे. हा दर ३ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आलेला आहे. एका वर्षाच्या बचतीवर सध्या ६ टकके व्याजदर आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सरकारला फायदा

कमी व्याजदराचा सर्वाधिक लाभ मोठे कॉर्पोरेट घराणे आणि सरकारलाच झालेला आहे. जे चलनफुगवटा आणि रेपो मॅट्रिक्स बघून प्रभावीपणे नकारात्मक दराचा फायदा घेत आहेत. नीतिगत दर इ.स. २०१४ च्या तुलनेत ८ टक्क्यावरून कमी होऊन इ.स. २०२० मध्ये ४ टक्‍क्यावर आलेले आहेत. याचा परिणाम बँकांकडून कमी रकमेचे कर्ज घेणाऱ्यांवर मात्र झालेला नाही. गृहकर्ज आणि शिक्षण कर्जावरील व्याजदर मात्र ७ ते ९ टक्‍क्‍यांच्या आसपासच आहे.

असुरक्षिततेमुळे खर्चात कपात

युवा वर्गाची सुरक्षा ही त्यांच्या नोकरीवरच अवलंबून असते. नोकरी गमावण्याच्या भीतीमुळे बचतकर्ते कपातीची जोखीम उचलू शकत नाही. आगामी अर्थसंकल्पात मध्यम आणि दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल. कर्ज आणि बचत यामध्ये असलेली विसंगती दूर करण्याची आवश्यकता आहे. एनबीएफसी कंपन्यांच्या अपयशामुळे जोखमीच्या गुंतवणुकीची व्याख्याच बदलवून टाकली आहे. अशा परिस्थितीत येस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकेच्या गुंतवणूकदारांना ज्या संकटांचा सामना करावा लागला होता, त्याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. भारताला आता कमी गुंतवणुकीच्या अर्थव्यवस्थेची समीक्षा करावी लागणार आहे. सरकारी खर्च नियंत्रित करून याची सुरुवात केल्या जाऊ शकेल. भारताला ५० खरब डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कल्पक धोरण राबविण्याची नितांत गरज आहे.

देशात २.३५ अब्ज बँक खाती

भारतातील युवकांची संख्या लक्षात घेता बचतीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच उपभोग आणि व्याजदर वाढविणेही आवश्यक आहे. आता प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, याचे नुकसान कोणाला भोगावे लागणार आहे? अशा बचतकर्त्यांच्या व्याजाचे काय होणार? वृद्ध आणि पेन्शनधारकांचे काय होईल? ज्यांनी आयुष्यभर काम करून सेवानिवृत्तीसाठी ‘काही बचतही केलेली आहे. भारतामध्ये इ.स. २०२१ मध्ये ६० वर्षांच्या वर वय असलेल्यांची संख्या १४ ३ कोटीच्या वर होणार आहे. ही संख्या रशियाच्या एकूण लोकसंख्येइतकी आहे. केवळ ज्येष्ठ नागरिकच बचतीच्या व्याजावर विसंबून नाहीत. डिपॉझिट गॅरंटी अँड इन्शुरन्स कार्पोरेशनच्या अनुमानानुसार भारतात २.३५ जास्त खाती आहेत. या खात्यामध्ये १३४ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. यापैकी ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त खात्यांमध्ये ५ लाखांपेक्षा कमी रक्‍कम जमा आहे. ही रक्‍कम ६८.७ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. ही रक्‍कम वृद्धावस्था, विवाह आणि शिक्षणासाठी ठेवण्यात आली आहे.