मतदारांवर आमिषांची उधळण

सध्या चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या. निवडणुकांमध्ये जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यातून मतदारांवर आश्‍वासनांची अक्षरश: खैरात केली आहे. यामध्ये मोफत गोष्टींच्या आमिषांची वारेमाप उधळण दिसून येते. अर्थात, अशा प्रकारच्या आमिषांची खैरात गेल्या चार-पाच दशकांपासून केली जात आहे.

    दक्षिणेतील राज्यांत तर अशा घोषणांवरच निवडणुका जिंकल्या जातात. अभिनेते मनोजकुमार यांनी १९७४ मध्ये ‘रोटी, कपडा और मकान’ नावाचा चित्रपट तयार केला होता. या चित्रपटाची पटकथा त्यांनी स्वतःच लिहिली होती. या चित्रपटात लाखो भारतीयांचे स्वप्न आणि ते मोठ्या कष्टाने किमान गरज भागवण्यात यशस्वी ठरतात, असे दाखवले गेले. तत्कालीन काळात भारताची निम्मी लोकसंख्या दारिद्यररेषेखाळी जगत होती. देशात बेरोजगारी, अन्नटंचाईचे दुष्टचक्र होते. ते पार करताना सर्वसामान्यांचे हाल व्हायचे. तेव्हा रेशनच्या दुकानावर गहू, तांदूळ, साखर, खाद्यतेल, केरोसीनसाठी लोकांना लांब रांगेत उभे राहावे लागत होते.

    अर्थात राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा गांधी यांनी “गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. परंतु तमिळनाडूत द्रमूक ( १९७६ मध्ये सत्ता स्थापन) सरकारने सर्वात डिस्ट्रीब्यूटिव्ह वेळफेअरिज्म (लोककल्याणाच्या वस्तूंचे वाटप)चे आश्‍वासन जनतेला दिले. हा प्रयोग बर्‍यापैकी यशस्वी ठरला. “एका रुपयात तीन किलो तांदूळ’ देण्याची कल्पना लोकांना भावळी आणि सी. एन. अन्नादुराई मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर द्रविड पक्षांनी याच धोरणाला सत्तेचा आधार केला. आता या गोष्टीला चार ते पाच दशकं होत आहेत आणि अशा घोषणांमुळे दक्षिणेत राष्ट्रीय पक्ष सरकार स्थापन करू शकला नाही. म्हणूनच आपण हताच रेशनकार्डधारक असाल तर ‘रोटी, कपडा मकान’पेक्षा आपल्याला बरेच काही मिळू शकते.

    सरकारच्या या कल्पनांमुळे लोकांना भुरळ पाडणारे राजकारण विरुद्ध विकास अशी चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु या वृत्तीने दक्षिणेत चांगलेच बाळसे धरले आहे. परिणामी अन्य राज्यदेखील तमिळनाडूच्या मार्गावर वाटचाल करीत आहेत. लोकांना आपल्या पक्षाकडे ओढण्यासाठी आकर्षक योजनांचा मारा केला जात आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत विकासकामांपेक्षा लोकप्रिय घोषणांचाच बोलबाला अधिक दिसून येत आहे. द्रमुकने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यातील दोन कोटींहून अधिक रेशनकार्डधारकांना ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’च्या रूपातून मासिक एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.

    जर हे धोरण लागू झाले तर सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक २४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो. याप्रमाणे द्रमुकचे संस्थापक एम. के. करुणानिधी यांच्या जन्मदिनानिमित्त प्रत्येक कुटुंबाला ४ हजार रुपये करोना सहायता निधी म्हणून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाळा दर महिन्याला स्वयंपाकाच्या गॅसवर शंभर रुपयाचे अंशदान मिळणार आहे. पेट्रोलची किंमत पाच रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेलची किंमत चार रुपये प्रतिलिटर कमी केली जाईल.