आता यंत्रणा मुलांना कोरोनाच्या तोंडी देण्यात धन्यता मानणार? आठ उत्तरांतून सुटला शाळा प्रवेशाचा प्रश्न!

अखेर राज्यातील ८१.१२ टक्के पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार असल्याचे सरकारी सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

    महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने आठ जुजबी प्रश्‍नांद्रारे दोन-तीन दिवसांचे सर्वेक्षण घेऊन सर्वांना ज्ञात असणारा कल जाहीर केला आहे. अर्थात परिषदेच्या प्रयत्नांना पुणे, मुंबई महापालिका, नगर, कोल्हापूर, नाशिक आणि सातारा जिह्यातील पालकांनी बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिला आहे. उर्वरित जिह्यातील शिक्षकांनी आपल्या विदयार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवलेला संदेश त्यांनी वाचला का आणि वाचला असेल तर परिषदेच्या प्रश्‍नावलीला अत्यल्प प्रतिसाद का दिला, याबाबत ही संशोधन करायचा प्रयत्न परिषदेने केला तर त्याला कोणी हरकत घेणार नाही.

    शिक्षण खात्यातील सर्व संचालक तसेही त्या पदावर बसले की, आपला एक नवा प्रयोग करण्यात आणि त्यासाठी राज्याची यंत्रणा राबवण्यात धन्यता मानत आलेले आहेत. तेव्हा असे एखादे संशोधन केले किंवा सर्वेक्षणातून मत बनवले तर त्यातून शिक्षण क्षेत्राचे भलेच होणार आहे. राज्यात शाळेय शिक्षण हे अधिकाऱ्यांनी नव्या पिढीवर प्रयोगावर प्रयोग करावेत म्हणूनच तर दिले जाते. त्यामुळे प्रयोगासाठी मुले आहेत, राबवण्यासाठी शिक्षक आहेत, प्रचार- प्रसाराची साधने आहेत, वृत्तपत्रांचे रकाने स्वागताला सज्ज आहेत. तर मग असे एखादे अभियान राबवायला काय हरकत आहे ? राज्यात शाळा सुरू कराव्यात याबद्दल पालकांचा कळ ऑनलाईन वेगळा आणि ऑफलाईन वेगळा येतो.

    यामागे संघटित अशा नोकरदारांच्या घटकाचे काही हितसंबंध आहेत का यावर एखादे संशोधन करायचे असेल आणि सरकारात त्यांचा दबाव कोणत्या कारणाने घेतळा जातो त्याच्याबाबतही निष्कर्ष जाहीर न करता काही अभ्यास करून ठेवायचा असेल तर त्यासाठीही पुरेसा वाव आहे. कारण अशा प्रकारचे निष्कर्ष, अभ्यास वगैरे ज्या उन्नत शिक्षण प्रणालीसाठी सुरू आहेत, ती सुरू करण्यास मान्यता देणार्‍या राज्य सरकारचे धोरण अद्याप तळयात-मळयात असेच आहे. त्यांचे धोरण ठरेपर्यंत अजून काही सर्वेक्षणकरिता येतील का याबाबत संचालक मंडळींनी मेंदूला ताण दिला तर शिक्षण क्षेत्राचे भलेच होणार आहे.

    राज्यातील ६ लाख १० हजार ८२० पालक आपल्या एका संदेशावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी सज्ज असतात. आपले नाव, गाव, मुलांना शाळेत पाठवणार का अशा प्रकारच्या प्रश्‍नांवर अभिप्राय देण्यास उत्सुक असतात, यावरूनच त्यांचा या शिक्षण प्रक्रियेत प्रचंड सहभाग आहे हे सिद्ध होत आहे. अशावेळी त्यांच्याकडून आणखी दोन- चार सर्वेक्षण आणि त्यातून त्यांचे अभिप्राय मागवून ठेवले तर कार्यालयात बसून वेळही जाईल आणि त्यांचे विचार एकत्र जमवून, त्या विचारांचे लोणचे म्हणा की, मुरंबा करून ठेवता येईल. वेळीअवेळी निर्णय घेताना अशाप्रकारचा मुरंबा निश्चितच मार्गदर्शक ठरू शकेल.

    राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत महाविद्यालये सुरू करता येणार नाहीत. पण, राज्यातील शाळा सुरु करणे शक्‍य होऊ शकते. शिवाय गावापासून महानगरापर्यंत सुस्तावलेल्या शिक्षक वर्गाला दोन वर्षांचे शिकवणे एकाचवेळी शिकवायला लावून मागील आणि या वर्षीच्या शिक्षणाचा सेतू बांधता येऊ शकतो. त्या सेतूच्या बांधकामाद्वारे अनेक दगड तरायला लागल्याचे दाखवता येईल.

    तत्पूर्वी संचालकांनी विचारलेल्या आठ प्रश्‍नात नववा एक वाढवला असता आणि शिक्षक जे शिकवतो त्याचा सराव पालक म्हणून आपण घरी घ्याला का, असाही एक प्रश्‍न विचारला असता तर राज्यातील पालकांचे त्यावर होकार असता की, नकार तेही समजले असते.

    The question of school admission escaped from eight answers