The tarnished image of the CBI
सीबीआयची डागाळती प्रतिमा

राजस्थान, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिजोराम सरकारनेही नुकतीच सीबीआयला विनाअनुमती तपास करण्यास बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारला पूरक राजकारण करावे यासाठी काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपविला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि, आज सीबीआय स्वत:च भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा सामना करीत आहे. दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेन्ट ॲक्टच्या कलम दोन अन्वये सीबीआय केवळ केंद्रशासित प्रदेशांतच तपास सुरू करू शकते.

राज्य सरकारची अनुमती असल्याखेरीज केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कोणत्याही राज्यात जाऊन एखाद्या प्रकरणाचा तपास सुरू करू शकत नाही. केंद्र सरकारसुद्धा राज्याच्या अनुमतीखेरीज अशी तपासाला मंजुरी देऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणातील आरोपी अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. त्याबाबत राजस्थान, पश्चिम बंगाळ, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिझोराम या राज्यांनी सीबीआयला अनुमतीविना तपासास नुकताच नकार दिला होता. या राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि बी. आर. गवई यांनी हा निकाल देताना दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅन्लिशमेन्ट (डीएसपीई) ॲक्टचा उल्लेख केला. यातील कलम सहा अन्वये सरकारला केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्‍त सीबीआयच्या सदस्यांचे अधिकार आणि ताकद आणखी विस्तारण्याचा अधिकार आहे. परंतु संबंधित राज्य जोपर्यंत अनुमती देत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारे अधिकारांचा विस्तार करता येत नाही.

डीएसपीई अँक्टच्या कलम सहा अन्वये राज्य सरकार आपल्या क्षेत्रात अशा तपासासाठी अपुमती देते. ही तरतूद आपल्या देशाच्या संघराज्य अनुसरूनच आहे. ही तरतूद आपल्या घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानली जाते. सीबीआय ही देशातील सर्वांत प्रमुख तपास यंत्रणा आहे आणि मोठमोठ्या घोटाळ्यांचा तपास करून या यंत्रणेने ही प्रकरणे निष्कर्षाप्रत नेली आहेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

आजही नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय माल्ल्या यांचे आर्थिक घोटाळे आणि राज्यांच्या विवादांचा तपास सीबीआयच करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आजवर महत्त्वाच्या घोटाळ्यांचा तपास याच यंत्रणेकडे सोपवल्याचे पाहायला मिळते. एकप्रकारे सीबीआय ही न्यायाची सूत्रधार आहे; परंतु आज ही यंत्रणाच आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभी आहे. या तपास संस्थेचे संचालक आणि विशेष संचालक यांनाही जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्लीन चिट’ दिली नाही, तिथे ही संस्था इतरांना न्याय कसा देणार? हाच मूलभूत सवाल आहे.