अजून खूप परीक्षा बाकी आहेत!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सलग चौथ्यांदा पूर्व परीक्षा रद करून महाराष्ट्रातील परीक्षार्थीच्या मनावर घाव घातला आहे. लाखोच्या संख्येने नशीब आजमावणारे विद्यार्थी समाजाकडून होणारी अवहेलना, क्लास चालकांकडून होणारी फसवणूक, घर-जागा मालक, खानावळ चालक यांच्यासह विविध स्तरातून होणारा त्रास, मनस्ताप, परीक्षेसाठी खर्च करताना कुटुंबाची होणारी ओढाताण हे सारे कमी होते म्हणून की 'काय, एमपीएससीने ४-४ वेळा या मुलांना मनस्ताप दिला आहे.

    परीक्षेला अवघे ३ दिवस बाकी असताना आणि ओळखपत्रे हातात पडलेली असताना गुरुवारी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी दिलेल्या आदेशाला मानत एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलल्या. राज्यभरातील विद्यार्थांचा संयमाचा बांध फुटला. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि येथे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.

    माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार योगेश पवार, प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे या सर्वांनी या निर्णयाला तीत्र आक्षेप घेतला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या(युपीएससी) आणि रेल्वेसह विविध घटकांच्या परीक्षा झाल्या असताना, केवळ एमपीएससीत वेगवेगळी कारणे सांगून परीक्षा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न का, असा प्रश्‍न विचारण्यात येऊ लागला. तो रास्तच आहेच.

    विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र होऊ लागले. त्यानंतरचा घटनाक्रम गंभीर होता. राजकीय पडसाद उमटत होतेच.पण भीती याची होती,ती म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा कडेलोट हिंसाचारात होऊ नये. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून घडल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केळी. कोरोना कारणाने परीक्षा पुढे ढकलल्या असल्या तरी त्या येत्या ८ दिवसात घेतल्या जातील.

    विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेची कोणतीही अडचण येणार नाही असे स्पष्टीकरण दिले. याच दरम्यान पुण्यातील आंदोलन स्थळावरून आमदार पडळकर यांना ताब्यात घेऊन पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवले. शुक्रवारी सकाळी एमपीएससीने २१ मार्च रोजी परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले. याच दरम्यान राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी एक खळबळजनक खुलासा केला. परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत मंत्री म्हणून आपणास अंधारात ठेवण्यात आले असून हा निर्णय सचिवांनी परस्पर घेतल्याचे सांगण्यात आले.

    नागपूरमध्ये लागू केलेला हॉकडाऊन आणि इतर ठिकाणी तशीच परिस्थिती उद्भवू शकते अशा शंकेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या सर्व प्रकाराने एमपीएससीची नाचक्की झाली आहेच; पण राज्यातील सरकारमध्येही समन्वयाचा अभाव असल्याचे वास्तव या निमित्ताने पुढे आले आहे. कोरोनाकाळात शासन व प्रशासनाचा ताबा एकप्रकारे अधिकाऱ्यांच्याच हाती होता. त्याचा परिणाम ते मंत्र्यांना जुमानतही नव्हते. हाच निर्णय नव्हे, अनेक प्रकरणात असेच दिसून आले.

    मंत्री वडेट्टीवार यांनी सचिवांना दोष दिला. या परीक्षांमधून यशस्वी झालेले जे अधिकारी पदावर येतील त्यातील एखादा आपल्या पेन्शनच्या कागदपत्रावर सही करणार आहे याची तरी चिंता या वरिष्ठ मंडळींनी बाळगली पाहिजे होती. प्रशासनात येण्यापूर्वीच त्यांना धक्के बसले आहेत. अर्थात एमपीएससीचा आजपर्यंतचा लौकिक पाहिला तर ऐनवेळी धक्का देण्याचे त्यांचे तंत्र नवे नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलगिरी व्यक्‍त करायला लागणे हे नोकरशाहीचे सगळयात मोठे अपयश आहे.