प्रखर आव्हानांच्या मुकाबल्याची वेळ; मोदी-शहा याला समर्थपणे सामोरे जातील का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या टीममधील बहुतांश मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारून कामाला सुरुवातही केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ४३ नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला असून, आधी कामाचे स्वरूप समजून घ्या.

    मंत्रालयांतर्गत विषयांचा अभ्यास करा आणि कारण नसताना प्रसारमाध्यमांसमोर येऊ नका, असा रास्त कानमंत्र पंतप्रधानांनी आपल्या सर्व नव्या मंत्र्यांना दिला आहे. नव्या टीमने धडाकेबाज कामगिरी बजावली, तरच भाजपाला २०२४ साली विजयाची हॅट्ट्रिक करता येईल. दुसरीकडे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतून धडा घेत, केंद्र सरकारने पायाभूत आरोग्य सुविधांसाठी २३ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. अर्थात, या पॅकेजपैकी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद राज्यांनी करायची आहे.

    देशात ठिकठिकाणी पाच हजार खाटांची सुविधा असलेल्या रुग्णालयांची उभारणी करण्यात येणार असून, ८ हजार ८०० रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब असून, केंद्र आणि राज्यांनी उचित समन्वय साधून याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. देशाचे नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अशवनी वैष्णव यांनी पदभार स्वीकारताच, ट्विटरला भारतातील आयटी नियमांचे पालन करावेच लागेल, असे खडसावले आहे.

    त्यांच्याकडे रेल्वे आणि दूरसंचार ही अन्य खातीही असून, ते माजी सनदी अधिकारी आहेत. गेली दोन वर्षे ते राज्यसभेचे खासदार असून, आयआयटी कानपूरचे ते एम. टेक आहेत. जगद्विख्यात व्हार्टन विद्यापीठातून त्यांनी एमबीएही केले आहे. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी जीई ट्रान्सपोर्टशन, तसेच सीमेन्समध्ये व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर गुजरातमध्ये स्वतःची वाहनघटक उत्पादित करणारी कंपनी स्थापन केली.

    वैष्णव यांनी माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांचे उपसचिव म्हणूनही काम केले आहे. वैष्णव हा ‘लंबी रेस का घोडा’ असून, ते आपल्यासमोरील आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करू शकतील, असे वाटते. महसुलाच्या तुलनेत रेल्वेचा ऑपरेटिंग खर्च दुपटीने वाढला आहे. तसेच विवेक देबरॉय समितीने रेल्वेतील आर्थिक सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियामक यंत्रणा अद्याप स्थापन करण्यात आलेली नाही.

    दूरसंचार क्षेत्रात केवळ तीनच कंपन्यांत स्पर्धा असून, व्होडाफोन-आयडिया ही खासगी आणि बीएसएनएल ही सरकारी कंपनी अत्यंत अडचणीत आहे. अन्य अनेक देशांत “फाईव्ह जी’ चा काळ सुरू झाला असला, तरी भारतात त्यासंबंधीची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. गेल्या दहा वर्षांत दूरसंचार क्षेत्रात एकही नवा ऑपरेटर आलेला नाही तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री या नात्याने डिजिटल न्यूज मीडियाला सरकारने अधिक स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे.

    किरण रिजीजू यांना बढती मिळाली असून, ते नवे कायदामंत्री आहेत. देशात अखिल भारतीय न्यायसेवा सुरू करून, केंद्रीय पातळीवर सनदी अधिकाऱ्यांप्रमाणे न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. परंतु या संकल्पनेस काही न्यायाधीशांचाच विरोध असून, राज्यांचा प्रतिसादही संमिश्र आहे. तसेच न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबद्दल सरन्यायाधीशांसमवेत सलोखा ठेवून मंत्रिमहोदयांना मार्ग काढावा लागेल. देशातील उच्च न्यायालयांत ४४९ न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या आहेत. त्या तातडीने भरण्याची आवश्यकता आहे.

    Time to face intense challenges Will Modi-Shah face this effectively know the details about it