उत्पन्नासह खर्चाचा हिशेब ठेवण्याची वेळ

लॉकडाऊनचा फायदा झाला की, नुकसान हा चर्चेचा विषय आहे. शिक्षण, पर्यटन, मनोरंजन, परिवहन, मॉल, रेस्टॉरंट, हॉटेलसह अन्य क्षेत्राचे खूप नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळते आहे. यावरुन विकासाची कुठलीही शक्यता दिसून येत नाही. लॉकडाऊननंतर अनेक कंपन्याना आपले नुकसान होत असल्याचेसुद्धा लक्षात आले नाही.

पहिल्या तिमाहीमध्ये जनिनीच्या २४ फूट खोलवर घुसलेल्या जीडीपीचा (GDP) खरा अर्थ काय, हे नागरिकांना आज कळत आहे. महागाईचा प्रश्न (expenses) नागरिकांना भेडसावू लागला आहे. जीडीपी शून्यापासून खाली २४ पर्यंत जाणे याचा अर्थ खूप भयंकर होतो. आपण या खड्ड्यातून किती वर येत आहोत याचे संकेत येणाऱ्या ९ महिन्यांमध्ये मिळेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा (Indian economy) अभ्यासकरीत जगभरातील संस्थांनी आपले अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यानुसार २०२१-२२ साली भारताचा आर्थिक विकास दर ७ ते ११ टक्क्यापर्यंत खाली असेल. दुर्दैवाने असे झाल्यास १४ लाख कोटीपेक्षा जास्त जीडीपीचा नाश होईल. हे उत्पादन संपण्याचे संकेत आता मिळत चालले आहे.

लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे मोडकळीस

लॉकडाऊनचा फायदा झाला की, नुकसान हा चर्चेचा विषय आहे. शिक्षण, पर्यटन, मनोरंजन, परिवहन, मॉल, रेस्टॉरंट, हॉटेलसह अन्य क्षेत्राचे खूप नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळते आहे. यावरुन विकासाची कुठलीही शक्यता दिसून येत नाही. लॉकडाऊननंतर अनेक कंपन्याना आपले नुकसान होत असल्याचेसुद्धा लक्षात आले नाही. यामुळे अनेकांना जुलै महिन्यामध्ये नोकरी गमवावी लागली. कंपन्यांचे काम बंद असल्यामुळे उत्पन्नदेखील बंद होते. उत्पन्नच (income) नसल्याने कर्मचाऱ्यांना वेत देणे कंपन्यांना काठीण जात होते. ज्यांची नोकरी टिकली त्यांच्या पगारामध्ये २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली. याचा परिणाम बाजारातील विक्रीवर जाणवू लागला आहे. त्यामुळे विकासदर खाली घसरला आहे.

खप घटल्याचा परिणाम उत्पादन आणि कर संकलनावर

एका निरीक्षणानुसार, बाजारातील विक्री २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. देशासाठी ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे. कारण देशाचा ६० टक्के विकासदर विक्रीवर आधारित आहे. विक्रीचे प्रमाण कमी झाल्यास उत्पादनापासून ते कर संकलापर्यतच्या साखळीवर याचे परिणाम जाणवू लागतील. उद्योगांच्या कार्यप्रणालीवर झालेला परिणाम आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीच्या कर संकलनावर जाणवू लागेल. कोच्ची क्षेत्रामध्ये याचे परिणाम दिसू लागले असून मागील वर्षाच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीचे कर संकलन ४९ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. कर संकलन कमी झाल्याने गुजरात उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडूसारख्या राज्यांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागेल. कारण, या राज्यांची अर्थव्यवस्था उत्पादनाच्या विक्रीवर अवलंबून आहे.

सरकारने मध्यम वर्गीयांना मदत करायला हवी

या वाईट काळातून निघण्याचा मार्ग सध्या सापडेनासा झाला आहे. सरकारने कर्ज घेण्याचा आग्रह सोडून नागरिकांच्या खिशामध्ये पैसे टाकल्यास गाडी रुळावर येऊ शकते. अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने चालविणाऱ्या ४.३० कोटींपेक्षा जास्त मध्यम वर्गाच्या खिशामध्ये पैसे टाकल्यास त्याचा उपयोग होऊ शकतो. कोरोना संकटकाळामध्ये ज्या ज्या क्षेत्राला धक्का बसला आहे यामध्ये मध्यमवर्गीयसुद्धा आहे. पडत जाणाऱ्या जीडीपीमुळे भविष्यामध्ये मोठ्या समस्या उभ्या ठाकणार आहे. महागाईसह इतर प्रश्न भेडसाऊ लागले आहेत. चीन, युरोप आणि अमेरिकानंतर भारत कोरोना संक्रमणाचे केंद्र बनले आहे. संक्रमणाचे प्रमाण काळानुसार कमी न झाल्यास अन कोरोनावर लस न आल्यास येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये सुधारणेची आशा आपण करु शकत नाही. त्यामुळे आपली कमाई, खर्च आणि बचत याचा ताळमेळ जुळविण्याची जबाबदारी प्रत्येक परिवाराची आहे. याचा हिशेब ठेवणे प्रत्येक परिवाराची जबाबदारी आहे. येणाऱ्या चार ते आठ महिन्यांमध्ये आपल्याची बचतीची उधळण करायला नको, उत्पन्न, खर्च आणि आपात्कालीन पैसे याचा ताळमेळ जुळल्यनंतरच इतर खर्च करायला हवा. यात आपात्कालीन निधीची मुख्य भुमिका आहे. हा खर्च ४-५ महिन्यांच्या खर्चा इतका असू शकतो.