‘युपीआय’च्या माध्यमातून ग्रामीण भारतातील सहकारी बँकिंगचे परिवर्तन

कोरोनाच्या साथीने मानवी क्रियांवर आलेल्या निर्बंधांमुळे,पैसे हस्तांतरणाच्या ‘कॅशलेस’व‘कॉन्टॅक्टलेस’ Cassless And Contactless) स्वरुपातील विविध पद्धतींचा उपयोग लोक करीत आहेत. डिजिटल व्यवहारांमध्ये (Digital Transations) झालेली ही मोठी वाढ पाहून देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात (Economic Sector) डिजिटलायझेशनची चळवळ आता कायम राहणार आहे, याची खात्री पटते. ‘युपीआय’, ‘एईपीएस’, ‘पीओएस’ यांसारख्या डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञानाने (Digital Payment Technology) भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

    मंदार आगाशे

    कोरोना व्हायरस (Corona Virus) साथीमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांना भारत तोंड देत असताना, ‘डिजिटल बँकिंग’ (Digital Banking) किंवा ‘ऑनलाइन मनी ट्रान्समिशन’ (Online Money Transmission) मुळे या कठीण काळात देशातील प्रत्येक विभागाला मदत झाली आहे.

    कोरोनाच्या साथीने मानवी क्रियांवर आलेल्या निर्बंधांमुळे,पैसे हस्तांतरणाच्या ‘कॅशलेस’व‘कॉन्टॅक्टलेस’ Cassless And Contactless) स्वरुपातील विविध पद्धतींचा उपयोग लोक करीत आहेत. डिजिटल व्यवहारांमध्ये (Digital Transations) झालेली ही मोठी वाढ पाहून देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात (Economic Sector) डिजिटलायझेशनची चळवळ आता कायम राहणार आहे, याची खात्री पटते. ‘युपीआय’, ‘एईपीएस’, ‘पीओएस’ यांसारख्या डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञानाने (Digital Payment Technology) भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

    या सर्व पेमेंट तंत्रज्ञानांपैकी, युपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) हे तंत्रज्ञान गेम-चेंजर ठरले आहे; कारण त्याने पारंपरिक बँकिंगच्या सुविधा बँकेच्या दरवाजापलीकडे नेऊन लोकांच्या हातात दिल्या आहेत. २०१६मध्ये नोटबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांची पहिली लाट आली होती. हे व्यवहार कोरोना साथीच्या काळात मोठ्या प्रमामात वाढले. साथीच्या काळात लोकांना घरामध्येच राहण्यास भाग पाडले गेले;परिणामी ऑनलाइन खरेदीच्या प्रमाणात वाढ झाली आणि त्यातून ‘युपीआय’चा वापरही वाढला. याचे एक उदाहरण म्हणजे, जून २०२१मध्ये २.६२ लाख कोटींहून अधिक रकमेचे १३४ कोटींहून अधिक व्यवहार ‘युपीआय’च्या माध्यमातून झाले आणि हा सर्वकालीन उच्चांक ठरला. ‘युपीआय’च्या देशभरात झालेल्या या प्रसाराचे पंतप्रधान मोदींनीही नुकतेच एका भाषणात कौतुक केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) ग्राहक-केंद्रित उपक्रमांच्या सादरीकरणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या सात वर्षांत भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्येतब्बल १९ पटींनी वाढ झाली आहे.

    एकीकडे ही आश्चर्यकारक आकडेवारी असूनही, दुसरीकडे ग्रामीण भारतामध्ये युपीआयचा वापर अजूनही प्राथमिक स्तरावरच आहे. तेथे अजूनही रोखीनेच जास्त व्यवहार होतात. शहरी भारताने डिजिटल क्रांतीशी तातडीने जुळवून घेतले; परंतु रोख व्यवहारांचा मोठा पगडा असलेल्या ग्रामीण भागातया नव्याने उदयास आलेल्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार होण्यात काही अडथळे येत आहेत. क्रेडीट सूश या संस्थेच्या एका अहवालानुसार, भारतात ग्राहकांकडून होणाऱ्या व्यवहारांपैकी ७२टक्के व्यवहार रोखीने होतात. या ग्रामीण-शहरी तफावतीतील मुख्य कारण म्हणजे, पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव. भारताच्या ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचा समावेश असलेला हाग्रामीण भाग सरकारच्या आर्थिक व डिजिटल समावेशनाच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने नेहमीच प्राधान्यक्रमावर राहिलेला आहे.

    ग्रामीण भारतीय लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकारी वित्तसंस्थांचे सक्षमीकरण हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ९७ हजारांहून अधिक ग्रामीण सहकारी बँकांचे ग्रामीण बँकिंग व्यवस्थेवर मोठे नियंत्रण आहे. संघटित बँकिंग व्यवस्थेमध्ये आणि ग्रामीण जनतेपर्यंत ‘युपीआय’चे तंत्रज्ञान पोहोचविण्यामध्ये या ग्रामीण सहकारी बँकांनी परिवर्तनकारी भूमिका बजावली आहे; तथापि, या बँका सामान्यत: एकाकीपणेच काम करतात आणि त्यांची मुख्य प्रवाहातील बँकांशी कनेक्टिव्हिटी, तसेच आंतर-कार्यान्वयीन संबंध हे नेहमीच कमी असतात. शिवाय, या बँकांना सामान्यत: आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होते आणि झपाट्याने बदलणाऱ्या बाजारपेठेत त्या काहिशा मागे पडतात.

    या पायाभूत व आर्थिक स्वरुपाच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी, या बँकांनी ‘पीएएएस’(प्लॅटफॉर्मॲज अ सर्व्हिस) हे मॉडेल स्वीकारले आहे. त्यातून त्यांना मोठा भांडवली खर्च न करताही नवीन तंत्रज्ञानाचा व त्यांवरील प्लॅटफॉर्मचा लाभ घेता येतो. एक गोष्ट खरी, की पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळे आर्थिक समावेशकतेचे प्रयत्न विलंबाने सुरू झालेले असताना, तंत्रज्ञानाबाबतचा दृष्टिकोन मात्र आता बदलू लागला आहे. वाढत्या तांत्रिक जागरूकतेमुळे ग्रामीण भागात युपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या हळूहळू वाढू लागली आहे.

    गेल्या पाच वर्षांत, देशातील विविध स्तरांमध्ये ‘युपीआय’च्या उत्पादनांचा प्रसार वेगाने होऊ लागला आहे. त्यामुळे ग्रामीण बँकांतील अधिकारी डिजिटल बँकिंगचा अवलंब मोठ्या प्रमाणात करू लागले आहेत. या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली असताअसे दिसून येते की,जुलै २०१६मध्ये केवळ २१ बँकांमध्ये ३८ लाख रुपयांचे सुमारे १ लाख व्यवहार ‘युपीआय’च्या प्लॅटफॉर्ममधून झाले होते, तर आता २६१ बँकांमध्ये ७.७१ लाख कोटी रुपयांचे ४२० कोटी व्यवहार होऊ लागले आहेत.

    नागरी व ग्रामीण सहकारी बँकांनी युपीआय तंत्रज्ञान स्वीकारल्यामुळे आणि भारतात इंटरनेटचा प्रसार व आर्थिक प्रगती यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे युपीआय व्यवहारांची संख्या १० पटींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. ती तब्बल ५ हजार कोटींवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. हा अंदाज खूप मोठा वाटत असला, तरीमुख्य प्रवाहातील बँका व सहकारी बँकिंग व्यवस्थेच्या मदतीनेविशेषत: ग्रामीण भारतात हा महत्त्वाचा टप्पा गाठण्याबद्दल सरकार व रिझर्व्ह बँक आशावादी आहेत.

    (लेखक सर्वत्र टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. या कंपनीचे संस्थापक व उपाध्यक्ष आहेत.)