ट्विटरचा लगाम कसला; आता ट्विटर भारतात राहणार की, काढता पाय घेणार?

केंद्रीय कायदा व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या मते ट्विटरला गाईडलाईन्सचे पालन करण्यासाठी अनेक संधी दिल्या आहेत. पण ट्विटरची शेपटी वाकडी ती वाकडी असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या गाईडलाईन्सची अंमलबजावणी ट्विटर का करीत नाही याचे उत्तर सरकारकडे नाही असे ते म्हणाले. ट्विटर युजर्सच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी काही उपाययोजना करीत नाही.

    नवे आय टी नियम बासनात गुंडाळणाऱ्या ट्विटरला आता कर्माची फळे चाखावी लागतील. गाझियाबाद पोलिसांनी ट्विट इंडियाचे एमडी यांना नोटीस बजावून सांप्रदायिक सौहाद्र आरोप करीत त्यांची उत्तरे मागितली आहेत. यातून सरकार व ट्विटर दरम्यान तणातणी वाढली हे स्पष्ट आहे. सरकारचा आरेप आहे की, ट्विटरचे धोरण भारताच्या सार्वभौमत्वावर आघात करीत आहे.

    केंद्रीय कायदा व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या मते ट्विटरला गाईडलाईन्सचे पालन करण्यासाठी अनेक संधी दिल्या आहेत. पण ट्विटरची शेपटी वाकडी ती वाकडी असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या गाईडलाईन्सची अंमलबजावणी ट्विटर का करीत नाही याचे उत्तर सरकारकडे नाही असे ते म्हणाले. ट्विटर युजर्सच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी काही उपाययोजना करीत नाही. ट्विटरची वागणूक अशी आहे की, त्यांना भारताचे कायदे जसे बंधनकारक नाहीत. ट्विटरने सरकारला दोन मुद्दयांवर सहयोग करण्यास नकार दिला आहे.

    सुयोग्य अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती व तिसऱ्या पक्षाची सामग्री उपलब्ध करणाऱ्यांकडून (कन्टेन्ट प्रोव्हायडर) स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्या जात असल्यामुळे त्या तक्रारींचा निपटारा करणे हेच ते दोनमुद्दे आहेत. दुसरे असे की, देशाच्या पायाभूत हितांविरोधात प्रचारित करणारी सामग्री यावर निगराणी ठेवणे. ट्विटरने या संदर्भात सरकारला सहकार्य करण्यास नकार दिला. आपण भारतीय कायद्यांच्या बंधनात नाही असेच काहीसे ट्विटरला दर्शविणे होते. तरी पण अशी परिस्थिती आली की, आपल्याच प्लॅटफॉर्मवर थर्ड पार्टी कंन्टेटला कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या ट्विटरला बरीच वेळ दिली होती. पण व्यर्थ.

    Twitters reins Will Twitter stay in India now or will it take off