जीएसटी नुकसानभरपाई फंडाचा इतरत्र वापर

कॅगचा हा निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या वक्तव्याच्या विरुद्ध आहे. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी अॅटर्नी जनरल यांच्या सल्ल्याचा उल्लेख करताना म्हटले होते. की राज्याच्या महसुलात भरपाई करण्यासाठी सीएफआयचा वापर करता येणार नाही.

केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची (GST) नुकसानभरपाई  (Compensation) करुन देण्यासाठी आवंटित करण्यात आलेल्या निधीचा इतरत्र (elsewhere) वापर (Fund)  करुन राज्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही. राज्य सरकारांनी त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज घ्यावे, असा सल्लाही केंद्राने दिला. खरं म्हणजे केंद्र सरकारला कमी व्याजदरात कर्ज मिळते. काँग्रेस, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि आपची ज्या राज्यात सत्ता आहे. त्या सरकारांना हे कर्ज दिले पाहिजे. कॅगने जाहीर केलेल्या अहवालात अशा खुलासा केला आहे की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना फसविले आहे. कॅगने म्हटले आहे की, इ.स. २०१७-१८ आणि इ.स. २०१८-१९ या वर्षाची जीएसटीची नुकसानभरपाई ४७,२७२ कोटी रुपये सीएफआयमध्ये ठेवलेली आहे. हा निधी केंद्राने इतरत्र वापरला आहे. यामुळे महसूलात वाढ झाली.

कोणत्याही वर्षी जो उपकर जमा करण्यात येतो तो जीएसटी सेस फंडामध्ये क्रेडिट केला जातो. हा सार्वजनिक अकाऊंटचा भाग आहे. आणि या फंडाचा वापर राज्याच्या महसुलात भरपाई करण्यासाठी वापरण्यात येतो. परंतु, केंद्र सरकारने हा फंड जीएसटी नुकसानभरपाई फंडात वळता करण्याएवजी सीएफआयमध्ये ठेवला आणि त्याचा अन्यत्र वापर केला.

कॅगचा हा निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या वक्तव्याच्या विरुद्ध आहे. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी अॅटर्नी जनरल यांच्या सल्ल्याचा उल्लेख करताना म्हटले होते. की राज्याच्या महसुलात भरपाई करण्यासाठी सीएफआयचा वापर करता येणार नाही.

कायद्यात अशाप्रकारची कोणतीही तरतून नसल्याने अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सांगितले आहे की, राज्याच्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी राज्यांनी कर्ज घ्यावे.

अर्थमंत्रालयाचा खुलासा

अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, राज्याच्या वाट्याला आलेली ४७२७२ कोटीची जीएसटी नुकसानभरपाई अन्यत्र खर्च करण्यासाठी कॅगने नकार दिला आहे. ही राशी केंद्र सरकारला अन्य कामावर खर्च करता येणार नाही. मंत्रालयाच्या सूत्रांनी मात्र असा दावा केला आहे की, राज्यांना इ.स. २०१७-१८ आणि इ.स.२०१८-१९ या वर्षाची नुकसानभरपाई करण्यात आलेली आहे. अतिरिक्त सेस फंडाची रक्कम रोखण्यात आलेली आहे. ही रक्कम घटनेच्या कलम २६६ नुसार कंसालिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मध्ये ठेवण्यात आलेली आहे. या रकमेचा जून महिन्यात निपटारा होत असतो. अर्थमंत्रालयाने दावा केला आहे की, नुकसानभरपाई सेस फंडात जमा करण्यात आलेला निधी जुलै २०२० च्या अखेरीस नियमितपणे राज्यांना वितरित करण्यात आला आहे.

कॅगने पुन्हा घेतला आक्षेप

अर्थमंत्रालयाच्या वतीने सेस फंडाची रक्कम राज्यांना अनुदानाच्या स्वरुपात हस्तांतरीत करण्यास कॅगने विरोध दर्शविला आहे. कॅगने म्हटले आहे की, नुकसानभरपाई मिळविणे हा राज्याचा अधिकार आहे. याला अनुदान असेही महटल्या जाते. परंतु ही राशी पुढील वर्षाच्या खर्चामध्ये तरतूद करण्यात येते परंतु यासाठी संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते.