‘वाजे पाऊल आपुले’ : महाविकास आघाडी सरकारची त-हा!

सेवेतील अधिकारी थेट गृहमंत्र्यावर आरोप करण्याची देशाच्या आणि राज्याच्या इतिहासातील कदाचित ही पहिलीच घटना असेल त्यामागे केंद्र – राज्य यांच्यातील गृहविभागातील अधकारांचा संघर्षांचा संदर्भ आहेच शिंवाय पराकोटीचे राजकीय शहा काटशहांचे राजकारणही आहे, हा खेळ सामान्य माणसाना भेडसावणा-या कोरोनाच्या संक्रमणापेक्षा भयानक असल्याचे आतापर्यंतच्या घटनावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रासारख्या राज्याची प्रतिमा मलिन न होवो इतकी माफक अपेक्षा आपण भाबडेपणाने करूया नाही का?

    -किशोर आपटे

    अष्टपैलू साहित्यिक आणि नाटककार विश्राम बेडेकर लिखित ‘वाजे पाऊल आपुले’ या तुफान गाजलेल्या नाटकाचे स्मरण राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीमुळे होत आहे. मराठी भाषेच्या वैभवासाठी सध्याचे महाविकास आघाडी सरकार खूप काही भव्य दिव्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांनी विधिमंडळात सांगितले. त्यावेळी उर आभिमानाने भरून आला. मात्र दुसरीकडे या अधिवेशनात गतिमानपणे अश्या अदभूत भयावह आणि अनपेक्षीत घटनांचा पट सरकत होता की, या सरकारच्या वागण्याला ‘चोराला चांदण्याची भिती’ ‘वाजे पाऊल आपले’ अश्या म्हणी उपमा द्यावा की काय अशी स्थिती होती. चोराला जेंव्हा आपण पकडले तर जाणार नाही ना? अशी सारखी शंका येते त्यावेळी तो पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना हळूच पावले टाकतो. आणि न जाणो पळताना आपल्या पाऊलांचा आवाज होवून लोक जागे होवू नयेत यासाठी दक्षता घेतो. मात्र त्याला सातत्याने ‘वाजे पाऊल माझे’ असा भास होत राहतो अशी सध्याच्या सरकारची स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे.

    अभूतपूर्व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

    तर असे हे मुंबईत नुकतेच दहा दिवसांचे अभूतपूर्व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. कोरोनाच्या सावटाखाली झालेल्या या अधिवेशनात सारे विधीविधान गुंडाळून ठेवत कामकाज कसे बसे उरकण्यात आले असेच म्हणावे लागेल. त्यातच मुंबईत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणाची रहस्यकथा अशी काही स्फोटक होत गेली की त्या जिलेटीन पेक्षा या कटाचा रहस्यभेद अधिक स्फोटक आणि लाईव्ह अंगावर शहारे आणणारा होता. राज्याच्या विधानसभेत ज्या वेळी या प्रकरणात संशयीत आरोपी समजल्या जाणा-या जिलेटीनच्या गाडीचा कथीत मालक मनसुख हिरेन यांच्या गायब होण्याबाबत संशय व्यक्त केला जात होता, आणि त्याला संरक्षण देण्याची मागणी होत होती त्याच वेळी त्यांचा मृतदेह अगदी दूरदर्शन मालिकेत क्लायमेक्स दृश्य असावे तसा काही मिनीटांत समोर आल्याचे सांगण्यात आले. हा थरार पाहताना राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नव्हती. मात्र विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी सचिन वाझे यांना अटक करा निलंबीत करा तपास करा अश्या सात त्याने मागण्या करूनही राज्याचे मुख्यमंत्री उत्तर द्यायला सभागृहात पुढे आलेच नाहीत हे पहिल्यांदाच पहायला मिऴाले. तर गृहमंत्री गंभीर घटनांच्या मालिका घडत असताना विरोधकांना तुम इतना क्यो मुस्करा रहे हो अशी जगजीतसिंग यांची गझल ऐकवून शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले.! हे देखील पहिल्यांदाच झाले असावे.

    गृहमंत्र्यावर खंडणीखोरीचे आरोप

    अधिवेशनाचा समारोप होताना विरोधकांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की वाझे प्रकरणी आधी फाशी आणि नंतर तपास असे होणार नाही. मात्र तोवर या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणानी ताबा मिळवत धडाक्याने कच्चे दुवे जुळवण्यास आणि पाश आवळण्यास सुरूवात केली होती. त्यानंतरच्या आठच दिवसांत वाझे यांला न्यायालयाने  अटकपूर्व जामिन नाकारणे, अटक झाल्यानंतर त्याच्या तपासातून वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्र्यापर्यंत प्रकरणाचे धागे दोरे जात असल्याचे सांगण्यात येवू लागले होते. त्यातच नुकतेच माजी पोलीस आयुक्त झालेल्या अधिका-याने थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यावर खंडणीखोरीचे आरोप करण्याची धक्कादायक घटना पहिल्यांदाच अनुभवास आली. या भुकंपाचे हादरे आता आघाडी सरकारला बसणार आहेत. या प्रकरणाची नाळ आता तपासात कुठपर्यंत जाणार? त्यात किती राजकीय आहुती पडणार की कि या सरकारची आहूती घेवूनच हे प्रकरण शांत होणार ते लवकरच समजणार आहे. मात्र ठाकरे सरकारमध्ये पोलीस दलातील फेरबदलांमुळे नाराजी असल्याच्या चर्चा मोठ्या प्रमाणात मंत्रालयात गेल्या काही महिन्यात ऐकू येत होत्या. मंत्रालयापासून जिल्हा आणि तालुका स्तरापर्यंत पोलीसांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात देवाण घेवाण केल्याशिवाय बदल्या हव्या तश्या होत नाहीत अश्या तक्रारी ऐकायला येत होत्या. सचिन वाझे प्रकरण आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून अधिकारी सुट्टीवर गेलेल्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तर या सगळ्या दबक्या चर्चांना एकदम वाचा फोडल्याचे दिसत आहे. वाझे प्रकरणात परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर असताना चौकशी होण्याची शक्यता विचारात घेवून त्यांची नुकतीच तडकाफडकी बदली करून यांच्याकडे गृहरक्षक दलाची जबाबदारी देण्यात आली होती.

    वरिष्ठ अधिकारी नाराज

    मात्र पोलीस दलात मोठे फेरबदल करण्याची वेळ ओढावलेल्या ठाकरे सरकारसमोर त्यातून आणखी एक अडचण उभी राहिली आहे. या बदल्यामुळे पोलीस दलातील दोन वरिष्ठ अधिकारी नाराज झाले होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग आणि गृहरक्षक दलाचे (होमगार्ड) माजी प्रमुख संजय पांडे यांचा समावेश आहे.परमबीर सिंह यांच्याकडे गृहरक्षक दलाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांनी विभागाचा पदभार स्वीकारणे अपेक्षित होते. मात्र, ते मोठ्या सुट्टीवर गेले आणि त्यांनी थेट गृहमंत्र्यावर खंडणीचे आरोप केल्याने खळबळ माजली आहे. होमगार्डचे माजी डीजी संजय पांडेही प्रचंड नाराज आहेत. संजय पांडे हे १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. परमबीर सिंह यांची होमगार्डच्या प्रमुखपदी वर्णी लागल्याने संजय पांडे यांच्याकडे महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनचा कारभार देण्यात आला होता. मात्र, या बदलीमुळे संजय पांडे प्रचंड नाराज आहेत. त्यांनी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोनवरून नाराजी व्यक्त करणार संदेशही पाठवला. त्यानंतर संजय पांडेही तातडीच्या सुट्टीवर गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या नाराजी नाट्या नंतर हेमंत नगराळे नवे मुंबई पोलीस आयुक्त तर रजनीश शेठ यांच्याकडे पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
     
    डेलकर सुसाईड नोटचा तपास

    राज्यातील गृह विभागात सुरू असलेल्या या घडामोडींचा राजकीय कानोसा घेतला तर माहिती मिळते की, दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या सुसाईड नोटचा तपास मुंबई पोलीसांकडे आहे. या प्रकरणाचा उल्लेख करत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्याबाबत काही वक्तव्ये सदनात केली. त्यावरून दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आग्रही होत घोषणाबाजी देखील केली होती. या प्रकरणाबाबत दोन दिवसांपूर्वीच वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट झाली होती. त्यानंतर नवी दिल्लीत जावून गृहमंत्री देशमुख यांनी शरद पवार यांच्याशी सल्लामसलत केल्याने या प्रकरणात डेलकर यांनी आपण मुंबईत का आत्महत्या करतो आहोत त्या कारणानुसार शरद पवार आणि राज्य सरकार काम करत असावेत असे मानले जात होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच्या या बैठकीत शरद पवार यांनी या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य न करणा-या मुंबईच्या तात्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांना दूर करण्याचा आग्रह धरल्याचे समजते.

    सेवेतील अधिका-याचे थेट गृहमंत्र्यावर आरोप

    त्यानंतर सिंग यांनी गृहरक्षक दलामध्ये बदली करण्यात आली होती. त्या शिवाय राष्ट्रीय तपास यंत्रणा वाझे प्रकरणात परमबीर सिंग आणि काही राजकीय नेत्यांची चौकशी करण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात होती. दरम्यान परमबीरसिंग यांनी आरोप करत नवा व्टिस्ट दिला आणि सुरूवातीपासून धक्कादायक असलेल्या या प्रकरणात आणखी एक धमाका झाल्याचे पहायला मिळाले. सेवेतील अधिकारी थेट गृहमंत्र्यावर आरोप करण्याची देशाच्या आणि राज्याच्या इतिहासातील कदाचित ही पहिलीच घटना असेल त्यामागे केंद्र – राज्य यांच्यातील गृहविभागातील अधकारांचा संघर्षांचा संदर्भ आहेच शिंवाय पराकोटीचे राजकीय शहा काटशहांचे राजकारणही आहे, हा खेळ सामान्य माणसाना भेडसावणा-या कोरोनाच्या संक्रमणापेक्षा भयानक असल्याचे आतापर्यंतच्या घटनावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रासारख्या राज्याची प्रतिमा मलिन न होवो इतकी माफक अपेक्षा आपण भाबडेपणाने करूया नाही का?