चर्चेला पूर्णविराम आज की उद्या?

केंद्र सरकारने केलेली तिन्ही कृषी कायदे रदद करावेत या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आंदोलन करणाऱ्या 'शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेची आणखीन एक फेरी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी या चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यामुळे २९ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या या चर्चेतून तरी काही निष्पन्न होईल आणि शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पूर्णविराम मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

खरे तर या विषयावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यापासून सरकार पातळीवर विविध प्रकारच्या चर्चेच्या फेऱ्या पार पाडल्या आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या प्रारंभीही शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करण्याची सर्व तयारी झाली होती. या चर्चेच्या आदल्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर, अधिकृत बैठक आणि चर्चा मात्र रद्द करण्यात आली. केंद्र सरकारने सर्व कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या आपल्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत, तर कोणत्याही परिस्थितीत हे कायदे मागे घेण्यात येणार नाहीत ही सरकारची भूमिकाही स्पष्ट आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीचे निमित्त साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना कृषी कायद्याबाबत जी भूमिका स्पष्ट केली आहे, ती पाहता हे कायदे मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे अशी कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. २५ डिसेंबर रोजी देशातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेखाली अठरा हजार कोटी रुपये जमा करण्याच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कसे आहेत, याचाही पुनरुच्चार केला.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या पाठोपाठ कृषिमंत्री तोमर यांच्या नावे सर्व शेतकर्‍यांना एक संदेश पाठवण्यात आला असून त्यामध्ये विविध अन्नधान्याच्या किमान हमीभावाचा तपशील देण्यात आला आहे. म्हणजेच सध्या तरी सरकार या कृषी कायद्यांचे समर्थन करण्यास प्राधान्य देत आहे. २५ डिसेंबर रोजी झालेल्या कार्यक्रमात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधला. अर्थात, सरकारनेच निवडलेल्या शेतकऱ्यांनी हा संवाद साधला असल्याने त्यामध्ये मोदी सरकारचे कौतुकच जास्त होते. सध्याचे सरकार फक्त शेतकऱ्यांच्या हिताचा कसा विचार करत आहे, हे दाखविण्याचा हा एक प्रयत्न होता. अर्थात, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर तोंडसुख घेऊन विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांची कशी दिशाभूल करत आहेत, हे सांगण्याचाही प्रयत्न केला. म्हणजेच राजधानी दिल्लीत सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे राजकीय मांनी स्कूर रस्कृत केले आहे, असेच नरेन्द्र मोदी यांना सणा होते.

गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये मोदी सरकारमधील सर्वच मंत्री आपापल्या पातळीवर या कृषी कायद्यांचे समर्थन करताना दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवार दिनांक २७ डिसेंबर रोजी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून देशातील नागरिकांशी या वर्षातील शेवटचा संवाद साधला. पण या अर्ध्यातासाच्या संवादामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन किंवा केंद्रीय कृषी कायदे याबाबत अवाक्षरही काढले नाही, हेही याठिकाणी आर्श्वर्यांचे म्हणावे लागेल. आपल्या शेवटच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमांमधून नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांना साद घालून त्यांच्या शंका निरसन करण्यास प्राधान्य दिले असते, तर २९ डिसेंबर रोजी होणारी चर्चा अधिक उपयुक्‍त ठरू शकली असती.