एमआरपी : ग्राहकांना लुबाडणारा ब्रह्मराक्षस

आपल्या देशात ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ साली अस्तित्वात आला. त्याही आगोदर ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७६ साली एमआरपी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर किंमत छापणे बंधनकारक केले गेले. परंतु उत्पादकाने त्याच्या उत्पादनावर किती किंमत छापावी याचे कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्व सरकारने बनवले नाही. त्यामुळे बहुतांश उत्पादनावर मनमानी किमती छापून ग्राहकांना सध्या अक्षरशः लुटले जात आहे. त्यामुळे जागतिक ग्राहक दिनाच्या (दि.१५ मार्च) पार्श्वभूमीवर वस्तूंवर एमआरपी प्रमाणे उत्पादन मूल्य छापण्याचे बंधन आजमितीस असावे का? याबाबत...

    सूर्यकांत पाठक

    सध्या बाजारात एमआरपी या तीन शब्दांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे त्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. ते चटकन खिशात हात घालतात, पैसे देतात, वस्तू घेतात आणि रस्त्याला लागतात. पण सर्वसामान्य ग्राहकांचे मात्र एमआरपी ऐकून डोळे विस्फारतात. कारण केवळ ५० ग्रॅमच्या फेसपावडरच्या वेस्टनावर ४० ते ५० रूपये एमआरपी असते. बाजारात ते अवघ्या २५-३० रूपयात मिळते.

    एमआरपी म्हणजे मॅक्सिमम रिटेल प्राईज किंवा मराठीत अधिकतम किरकोळ मूल्य सर्व करांसहित असे छापलेले असते. वस्तूची छापील किंमत पाहून ग्राहकांना काहीच बोलता येत नाही. ग्राहकांना हे माहिती आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार वस्तूची किंमत, वजन, दर्जा, उपयोगिता आदीची माहिती घेण्याचा त्याला कायदेशीर अधिकार आहे. मग किंमत एवढी कशी या प्रश्‍नाचे उत्तर त्याला कोण देणार? प्रत्येक वस्तूच्या किमती उत्पादकांकडूनच छापून येतात. त्या कशा आकारल्या जातात, त्यात किती भाग उत्पादकाचा असतो, किती भाग वितरकाचा असतो आणि किती भाग किरकोळ विक्रेत्याचा असतो, ते जाणून घेणे सर्वसामान्य ग्राहकांना शक्‍य नाही. मात्र त्यावर वाट्टेल त्या किमती छापून आपल्याला फसवलं जातं या शंकेची पाल ग्राहकाच्या मनात चुकचुकते.

    वेष्टनावर छापण्यात आलेली किंमत खरोखरच वाजवी असेल का? ही किंमत छापण्याचा अधिकार उत्पादकाला आहे का? उत्पादक आपल्या मनाने वाटेल ती किंमत छापत नसेल कशावरून? आकारली गेलेली किंमत योग्य आहे की नाही, हे तपासणारी कायदेशीर यंत्रणा आहे का? उत्पादक व मूल्य नियंत्रण यंक्षणा असेल तर त्यांच्यात अर्थपूर्ण व्यवहार होऊन किमती छापल्या जात असतील का? असे अनेक प्रश्‍न ग्राहकांच्या मनात आहेत.

    आज आपल्या देशात शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या प्रत्येक शेतीमालाचे उत्पादनमूल्य अँग्रीकल्चर कॉस्ट ब्युरोकडे उपलब्ध आहे. शासन आजही शेतकऱ्याला उत्पादनमूल्यावर आधारित भाव देत नसले तरी शेतीमालाचे उत्पादन मूल्य जरूर जाहीर करते. परंतु शासन कधीही कारखान्यात तयार झालेल्या वस्तूचे उत्पादनमूल्य जाहीर करीत नाही.

    सध्या प्रामुख्याने फटाके, औषधे, स्टेशनरी-कटलरी, प्लास्टिक, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेअर इत्यादी सर्वच उत्पादनांच्या किमतीवर डिस्काऊंट देण्यासाठी वाढवून एमआरपी छापण्यात येऊ लागली आहे. त्यामुळे एमआरपीवर आता कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही.

    त्याच प्रमाणे मोठे उत्पादक आपल्या एकाच उत्पादनाची विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या दराने विक्री करत असल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना ग्राहकांचा त्यांच्यावरील विश्वास संपत चालला आहे. हे असेच चालत राहिले तर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर धनिकवर्ग छोट्या प्रतिस्पर्ध्यांना संपवून एकेक क्षेत्र गिळंकृत करील आणि भविष्यात आपल्या सर्वांच्या भावी पिढ्यांना धनिकांकडे ते देतील त्या पगारात नोकरी करणे व ग्राहक म्हणून ते देतील त्या वस्तू त्यांच्या ठरविलेल्या दरात घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हे थांबवण्यासाठी वेळीच जागे होणे आवश्यक आहे.

    एमआरपीमुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व उत्पादनांवर एमआरपी, वजन त्याच प्रमाणे उत्पादनमूल्य प्रकाशित करणे बंधनकारक असावे. त्याबरोबरच कोणत्याही उत्पादनाचे लहान व मोठ्या पॅकच्या वजन व किमतीमध्ये योग्य ते गुणोत्तर असावे. म्हणजेच लहान पॅकच्या तुलनेत मोठा पॅक महाग नसावा. परंतु सध्या तसे घडताना दिसत नाही. छोट्या पॅकच्या तुलनेत मोठा पॅक जास्त महाग असल्याचे आढळून येते. याबाबतची काही उदाहरणे खाली देत आहोत.

    अनु.

    वस्तूचे नाव

    छोटा पॅक

    छोट्या पॅकची किंमत

    मोठा पॅक

    मोठ्या पॅकची किंमत

    फरक %

    विम लिक्विड ड्रॉप २५० ml ४५.०० ५०० ml ४५.०० १६.०
    डोव्ह सोप १०० g ४७.०० ३०० g १४५.०० २१.८
    कोलगेट टूथ पावडर ५० g २०.०० १०० g ४९.०० २३.०७
    कोलगेट स्ट्राँग टीथ ५० g २०.०० १०० g ५२.०० २३.०७
    पॉण्डस्‌ डॉक्टर टाल्क २५५ g १०.०० ५० g ४९.०० ५९.१८
    कॅडबरी बोर्नव्हिटा रिफिल ७५ g ३०.०० ५०० g २०९.०० ३.८७
    ब्रुकबाँड ब्रु कॉफी ५० g ६०.०० १०० g १७०.०० २९.४१
    ब्रुकबॉण्ड रेड लेबल १०० g ४५.०० ५०० g २६५.०० १५.०९
    सर्फ एक्सेल क्विक वॉश १ kg १८०.०० २ kg ४००.०० १०.००
    १० मॅप्रो मिक्स फ़ुट जॅम १०० g २५.०० ५०० g १३५.०० ७.०४

    जीएसटी नंबर धारण केलेल्या सर्व रजिस्टर्ड व्यापाऱ्यांना सर्व उत्पादकांकडून एकाच दराने माल मिळावा.

    कै. मधु दंडवते अर्थमंत्री असताना उत्पादनमूल्याची संकल्पना मान्य झाली होती. त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात त्या वेळी उल्लेखही केला होता. ग्राहकाला योग्य किमतीत वस्तू मिळण्याचा ज्या प्रमाणे हकक आहे त्या प्रमाणे उत्पादनमूल्य समजणे हा देखील ग्राहकाचा हक्क आहे. वस्तूवर एमआरपी प्रमाणे उत्पादनमूल्य छापणे उत्पादकांना बंधनकारक केल्यास ग्राहकाला उत्पादकाचे नफ्याचे प्रमाण कळण्यास मदत होईल. त्याही पेक्षा उत्पादनमूल्यावर जीएसटी आकारल्यास आणि ती रक्‍कम उत्पादकाकडूनच वसूल केल्यास शासनाच्या महसुलात वाढ होईलच. परंतु किरकोळ व्यापाऱ्यांची जीएसटीच्या किचकट हिशोब प्रक्रियेतूनही सुटका होईल. जीएसटी वसूल करण्याचा शासकीय खर्चही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. या सर्व गोष्टींचा विचार जागतिक ग्राहकदिनाच्या निमित्ताने करणे गरजेचे आहे.

    (लेखक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आहेत)