जगण्याच्या अट्टाहसापायी : अनलॉकनंतर नागरिक बेजबाबदार का होतात? सरकारने याचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा

संपूर्ण महाराष्ट्र अनलॉक झाला आहे. होणार असे जाहीर करूनही, मात्र १७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू होऊ शकल्या नाहीत. अशीच अवस्था नाटय, चित्रपटगृहांचीही आहे. सरकार डेल्टा प्लसमुळे चिंतित आहे.

    १ जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडयपासून महाराष्ट्रात तीन टप्प्यांमध्ये वेगवेगळ्या जिह्यांना अनलॉक करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली. कोरोना प्रादुर्भाव अत्यल्प असणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांनी लागलीच मोकळा श्‍वास घेण्यास सुरुवात केली.

    १५ ऑगस्टपासून महाराष्ट्र सरकारने मुंबईची लाईफलाईन असणाऱ्या लोकलमधून लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्‍तींना प्रवासाची अनुमती दिली आहे. कोल्हापुरात आणि पुण्यात व्यापार सुरळीत सुरू होण्यास तिथल्या पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

    सांगलीत आठवडी बाजारांना सुरू करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली. आता महाबळेश्वर, पाचगणी नगरपालिकांनीही आपली पर्यटनस्थळे खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील बहुतांश राज्यांनी याबाबत निर्णय घेणे आणि महाराष्ट्र, केरळ अशी रुग्णसंख्या मोठी असणाऱ्या राज्यांनी निर्णय घेणे, यात फरक आहे.

    मात्र अनलॉक झाले की, नागरिक गाईडलाईन्स पाळत नसल्याचेही वास्तव लपून राहात नाही. नागरिक बेजबाबदार का होतात, हा प्रश्‍नच आहे. महाराष्ट्रात चक्रीवादळ, महापूर, अवकाळी असे दुहेरी-तिहेरी संकटही कोसळले. मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाईसाठी तरतूद करावी लागली.

    उत्पन्नाचे मार्ग बंद असताना आणि  कोरोनासाठी प्रचंड खर्च होत असताना हा नवीन बोजाही राज्य सरकारवर पडल्याने लवकरात लवकर राज्याचा गाडा रुळावर आणणे आणि अर्थचक्राला गती देण्याचे आव्हान सरकारपुढे होते. त्यादृष्टीने बाजारपेठा खुल्या करण्यास सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

    मॉलपासून बारपर्यंत सर्व काही सुरू करत असताना शिक्षण विभागाने केलेल्या ऑनलाईन सर्व्हेमध्ये ८१ टक्के पालकांनी शाळा सुरू करण्याच्या बाजूनेही मते नोंदवली. मात्र राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या टास्क फोर्सच्या तीव्र आक्षेपानंतर राज्य सरकारने तो निर्णय मागे घेतला.

    मुलांचे लसीकरण करण्याबाबत अद्याप देश पातळीवर कोणताही स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे लसीकरण झालेले नाही. अशा स्थितीत शाळा सुरू करण्यास परवानगी द्यायची का? ज्या वाहनातून प्रवास करून मुले शाळेला येणार त्यातून प्रादुर्भाव झाला तर जबाबदारी कोणाची ? इथपासून सहा फुटाचे अंतर ठेवून मुळांना वर्गात बसू द्यायचे आणि सम-विषम तारखेनुसार ऑनलाईन वर्गाचा पर्याय द्यायचा असे काही विचार पुढे आले आहेत.

    जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून राज्यातील कोविडमुक्त गावांमध्ये शाळा सुरू करण्याचे निर्णय घेण्यात आले. तिथे साधारण आठ लाख शाळेत येत आहेत. सॅनिटायजेशन, अंतराच्या नियमाचे काटेकोर पालन करून या शाळा भरवल्या जात आहेत, असे सांगितले जाते.

    विशेष अडचण आहे ती शहरी भागात. त्यातही विशेष म्हणजे गत सप्ताहाच्या प्रारंभी उच्च न्यायालयाने कोरोनाचे कारण देऊन अकरावीच्या सीईटी परीक्षा रद्द केल्या होत्या. मात्र त्याहून लहान असणाऱ्या पाचवी आणि आठवीच्या मुलांसाठी त्या निर्णयाच्या दोनच दिवसानंतर शिष्यवृत्ती परीक्षा निर्विघ्नपणे पार पडल्या !

    धोरणाबाबत असलेला गोंधळ आणि पालकांची गंभीर परिस्थितीवर मात करून मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची धडपड या घटनेतून दिसून आली. अशा काळात निर्णय घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पालकांच्यावर तो सोपवला जाण्याची मागणी होत आहे.