मिळणार का नाही?, अन्यथा याचे भयंकर दुष्परिणाम भोगावेच लागणार; आरक्षणाची भूमिका आपापल्या सोयीची!

मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने चार ओळींच्या निकाल्पात्राद्वारे फेटाळून लावले आहे. एखाद्या जातीला आरक्षण द्यायचा निर्णय हा राज्याच्या अखत्यारित नसून तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे.

    पंतप्रधान, राष्ट्रपती या बाबतीत निर्णय घेऊ शकतात अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण मराठा आरक्षण फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रश्‍नी पंतप्रधानांनी योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी भेट घेण्याची घोषणा करताच केंद्र सरकारने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली होती.

    आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारने राज्यांकडून हिरावून घेतलेला नाही अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र आता सर्वोच्च न्यायाळयाने ही याचिका फेटाळून लावताना आपण आधीच्या निकालात पुरेसे स्पष्टीकरण दिले असून त्याप्रमाणेच कृती केली जावी असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटूनही आले आणि त्यांनी राज्यात आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्राने ५० टक्केची मर्यादा पार करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.

    आता पुन्हा एकदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार केंद्राला मिळालेल्या अधिकारानुसार आता कृती करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तर भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी, राज्य सरकारने आता वेळ न दवडता उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीने दिलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि मराठा आरक्षण देण्याचा वटहुकूम काढावा अशी मागणी केली आहे.

    एकाच घटनाक्रमावर तीन वेगवेगळ्या बाजूंनी उमटलेल्या या तीन प्रतिक्रिया आहेत. या सर्वांची मागणी एक असली तरी त्याच्या पूर्ततेची दिशा मात्र एक नाही. विशिष्ट राजकीय पक्षांनी आपापल्या सोयीची भूमिका या निमित्ताने पुन्हा एकदा मांडली आहे. वास्तविक महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर देशासाठीसुद्धा आरक्षणाबाबत इथला कोणताही निर्णय हा इतक्या सहजासहजी होणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दोन्ही निकालातून दाखवून दिले आहे.

    घटना आणि घटना दुरुस्तीची पुरेशी जाण असलेल्या व्यक्तींकडून याबाबतची सुस्पष्ट प्रक्रिया निश्चित केल्याशिवाय आणि त्यादृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारचे एकमत होऊन कृती झाल्याशिवाय आरक्षणाचे त्रांगडे सुटणार नाही. यात पुन्हा ओबीसींचा हक्क आणि ओबीसींचा हक्क डावलणे असे वादग्रस्त मुद्देही आहेतच. पदोन्नतीतील आरक्षणाचाही एक विषय भिजत पडलेला आहे.

    केवळ राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशाची एकता धोक्यात येईल असा आरक्षण हा मुद्दा आहे. त्याकडे केवळ हा महाराष्ट्राचा प्रश्‍न आहे म्हणून न पाहता तो संपूर्ण देशाचा आणि देशातील आरक्षण मागणार्‍या सर्व शेतकरी जातींचाही प्रश्‍न आहे असा विचार करून त्यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. मुळात महाराष्ट्रातील मराठयांना आरक्षण देताना, तामिळनाडूने दिले त्याप्रमाणे मराठयांना द्या अशीच सहज मागणी होत असते.

    Why not otherwise it will have to suffer the dire consequences of the role of maratha reservation for your convenience