तालिबान भारताशी चांगले सबंध ठेवील काय…

अमेरिकेची शेवटची सैन्य तुकडी अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली आणि तो देश पूर्णपणे परदेशी सत्तेपासून मुक्त झाला. तर दुसरी बातमी ही की, तालिबानने भारताशी संपर्क साधून चर्चा सुरू केली. या दोन्ही बातम्यांकडे आशादायक नजरेने पाहिलेलेच बरे

    दिवाकर देशपांडे

    अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाणार हे दिसू लागताच भारतात एक अस्वस्थता पसरली होती. त्याचे कारण तालिबानचा पूर्वइतिहास हे होय. नव्वदच्या दशकात तालिबान पहिल्यांदा सत्तेवर आली ती दहशतवादाने इस्लामचा जगभर प्रसार करणारी संघटना म्हणून. त्यातच या संघटनेला पाकिस्तानने जन्माला घातल्यामुळे ती भारतविरोधी कारवाया करणार हे गृहितच होते. तसा प्रयत्नही झाला होता. तालिबानला नामोहरम करून अमेरिकेने अफगाणिस्तानात लोकशाही सरकार स्थापन केल्यानंतरही तेथील तालिबानचा प्रभाव कधीच संपला नव्हता. उलट अमेरिकेला विरोध करण्याच्या निमित्ताने तालिबान ही अधिक कडवी संघटना बनली होती. त्यामुळे आता अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घेऊन संपूर्ण अफगाणिस्तान तालिबानकडे सुपूर्द केल्यानंतर तेथे येणारी नवी सत्ता भारताबाबत कोणते धोरण ठेवील हा मोठा प्रश्न होता. तालिबानमध्ये एक गट पाकिस्तानवादी व कट्टर इस्लामी असा आहे. तो नेहमीच भारतविरोधी असणार याची भारत सरकारला कल्पना होती. पण त्याचबरोबर नवे तरुण तालिबानी सततच्या युद्धाला व हालअपेष्टांना कंटाळले आहेत, त्यांना इस्लामी तत्वज्ञानावरच पण स्थिर सरकार हवे आहे, याचीही जाणीव भारत सरकारला होती. शिवाय अफगाणिस्तानात तालिबानला विरोध करणारे अनेक गट आहेत व ते तालिबानला सुखाने राज्य करू देणार नाहीत, याचाही फायदा भारताला मिळणार होता. त्यामुळे भारताने अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाण्याआधीच तालिबानशी संपर्क साधला होता. पण त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या घनी सरकारचे समर्थन काढून घेण्यास भारताने नकार दिल्यामुळे तालिबानबरोबर चर्चा होऊ शकली नाही. त्यानंतर अचानकपणे अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात गेला तरीही भारताने नव्याने तालिबानशी संपर्क साधला नाही. तालिबान एक स्थिर सरकार देऊ शकते का, त्याच्या देशांतर्गत विरोधकांशी ते जुळवून घेते का, पाकिस्तानातील भारतविरोधी दहशतवादी संघटनांशी त्याचे कसे संबंध असतील हे पाहून मगच तालिबानशी चर्चा करण्याचे भारताने ठरवले होते. १५ ऑगस्टला अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात गेल्यानंतर आजतागायत तालिबानचे सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही, तसेच जगातल्या कोणत्याही देशाने, अगदी तालिबानशी चांगले संबंध असलेल्या पाकिस्तान, चीन व रशियानेही अजून तालिबानला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे भारताने ‘वेट अँड वॉच’ हे धोरण अवलंबले. त्यामुळे भारताशी संबंध साधायचे असतील तर तालिबानलाच आता पुढाकार घेणे आवश्यक होते.
    तालिबानने हा पुढाकार घेतला आहे व भारताचे कतारमधील राजदूत दीपक मित्तल यांच्याशी संपर्क साधला आहे. कतारची राजधानी दोहा येथील तालिबानच्या कार्यालयातील राजकीय अधिकारी व एक ज्येष्ठ तालिबानी नेते शेर मोहंमद अब्बास स्तानेकझाइ यानी तेथील भारतीय दुतावासात जाऊन दीपक मित्तल यांची भेट घेतली व भारताच्या तालिबानकडून ज्या तीन अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे व भारताशी सलोख्याचे संबंध स्थापित करण्याची इच्छा व्यक्त केली. भारताच्या तालिबानकडून ज्या तीन अपेक्षा आहेत, त्यातली महत्त्वाची अपेक्षा तालिबानने पाकिस्तानातील भारतविरोधी शक्तींना मदत करू नये, ही आहे. ही अपेक्षा तालिबान कशी व केव्हा पूर्ण करते यावरच भारत व तालिबान संबंध अवलंबून आहेत. अफगाणिस्तानातील भारतीय व भारतीय वंशाच्या लोकांना भारतात परतू द्यावे तसेच ज्या अफगाणी भारतमित्राना भारतात आश्रय घ्यायचा आहे, त्याना भारतात येऊ द्यावे या अन्य दोन अपेक्षा भारताच्या तालिबानकडून आहेत.
    आपल्या पहिल्या करकीर्दीत भारतविरोधी असणाऱ्या तालिबानने हा नरमाइचा सूर का लावला आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट ही आहे की, अफगाणिस्तान जरी तालिबानच्या ताब्यात गेला असला तरी तेथे असलेले तालिबानविरोधी गट नष्ट झालेले नाहीत, ते सध्या दबा धरून बसले आहेत व नव्या सरकारात त्याना सामावून घेतले नाही तर ते तालिबान सरकारला स्थिर होऊ देणार नाहीत व तेथे यादवी माजू शकेल. यातले अनेक विरोधी गटाचे भारताशी मैत्रीसंबंध आहेत व भारताकडून त्याना मदत मिळत असते. या गटांचा विरोध टाळायचा असेल तर तालिबानला भारताची मदत घ्यावी लागेल. तालिबान पूर्वीप्रमाणे आता केवळ बंदुकीच्या जोरावर अफगाणिस्तानात राज्य करू शकणार नाही. गेल्या २० वर्षाच्या युद्धात तालिबानची अर्थव्यवस्था व प्रशासन व्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे. ती सुरळीत करायची असेल तर तालिबानला आंतरराष्ट्रीय मदतीची व सहकार्याची गरज आहे. ही मदत दहशतवादी इस्लामिक अजेंडा राबवून तालिबान सरकारला मिळणार नाही. पाकिस्तान हा तालिबानचा ‘फ्रेंड, फिलॉसाफर व गाइड’ असला तरी अफगाणिस्तानची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची त्याची ताकद नाही. चीनने आर्थिक सहकार्याची तयारी दाखवली असली तरी एकट्या चीनवर अवलंबून राहण्याची तालिबानची तयारी नाही. भारतीय उपखंडात भारत हा एक महत्त्वाचा देश आहे व ती आशियातील दुसरी मोठी आर्थिक शक्ती आहे, हे तालिबानला नजरेआड करणे शक्य नाही.
    तिसरी गोष्ट ही आहे की, भारत व अफगाणिस्तानचे प्राचीन सांस्कृतिक संबंध आहेत. भारताने गेल्या २० वर्षात अफगाणिस्तानात अनेक विधायक कामे करून अफगाण जनतेच्या मनात आस्था निर्माण केली आहे, ती तालिबानला नजरेआड करता येणार नाही. त्या उलट पाकिस्तानविषयी अफगाण जनतेच्या मनात द्वेष आहे. पाक-अफगाण यांच्यात न मिटलेला सीमावादही आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर तालिबानला नीट राज्य करायचे असेल तर भारतविरोधी धोरण अवलंबणे परवडणार नाही.
    अमेरिकेने दीर्घकाळ तालिबानविरोधी धोरण अवलंबले असले तरी तालिबानने अमेरिकेशी शत्रूत्वाचे संबंध ठेवण्याचा कोणताही इरादा व्यक्त केलेला नाही. उलट आता अफगाणिस्तान उभा करायचा असेल तर अमेरिकेची मदत घेणे आवश्यक ठरणार आहे, हे तालिबानमधील समन्वयवादी गटाला पटलेले आहे.
    अफगाणिस्तानातून अमेरिका निघून गेली असली तरी अफगाणिस्तानचे नष्टचर्य अजून संपले असे मानायचे कारण नाही. कारण आता हा देश महासत्तांच्या सत्तास्पर्धेचा पुन्हा पट बनत आहे. अमेरिकेने रिकामी केलेली अफगाणिस्तानातील जागा भरून काढण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान, चीन, रशिया व इराण ही आघाडी करीत आहे. या देशांचे असे हातापाय पसरणे अमेरिका व भारताला फारसे आवडणारे नाही. मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या भारताच्या अध्यक्षतेखाली भारलेल्या शेवटच्या बैठकीत अफगाणिस्तानविषयक ठरावाला चीन व रशिया यानी विरोध केला नसला तरी ते तटस्थ राहिले. अफगाणी भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ नये अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली होती. चीन व रशियाने ठरावावरील चर्चेत अफगाणिस्तानला त्याची रक्कम अमेरिकेने द्यावी व स्थिर करण्यास मदत करावी अशी मागणी केली. या रकमेचा वापर अफगाणिस्तान कसा करणार हे स्पष्ट झाल्याशिवाय भारतासह सर्व देश ही रक्कम देण्यास तयार होणार नाहीत. तालिबानची अर्थव्यवस्था सध्या अफूची शेती व व्यापार यावर अवलंबून आहे. हा पैसा शस्त्रास्त्रखरेदी व दहशतवादाचा प्रसार यासाठी वापरला जातो. याबाबत तालिबानने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसे केले तरच आंतरराष्ट्रीय समुदायात तालिबानविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होइल.
    भारत व तालिबान चर्चा सुरू झाली असली तरी तिला इतक्यात अंतिम स्वरूप मिळेल असे नाही. अनेक बारीकसारीक तपशील आहेत व त्याबाबत तालिबानशी बोलणे आवश्यक आहे. तालिबानला खरोखरीच दहशतवादाला तिलांजली देऊन एक सर्वसमावेशक स्थिर सरकार स्थापन करायचे असेल तर त्याला जागतिक लोकमताची दखल घ्यावी लागेल. तसे झाले तर भारताशी चांगले संबंध स्थापण्यात त्याला कोणतीच आडकाठी येणार नाही.