तेंदूपानांची ३०० कोटीची उलाढाल; महाराष्ट्रात २३ जिल्ह्यात उत्पादन केंद्रे, विदर्भ पहिल्या क्रमांकावर

महाराष्ट्राने (Maharashtra) तेंदू पानातून (tendu leaves) जवळपास तीनशे कोटींची उलाढाल (turnover of around Rs 300 crore) केली आहे. राज्यातील 22 जिल्ह्यात तेंदूपानाचं उत्पादन होतं. या 22 जिल्ह्यांपैकी विदर्भातील जिल्ह्यातून (Vidarbha district) सर्वांत जास्त तेंदू पानांची विक्री विक्री होते.

    गडचिरोली (Gadchiroli). महाराष्ट्राने (Maharashtra) तेंदू पानातून (tendu leaves) जवळपास तीनशे कोटींची उलाढाल (turnover of around Rs 300 crore) केली आहे. राज्यातील 22 जिल्ह्यात तेंदूपानाचं उत्पादन होतं. या 22 जिल्ह्यांपैकी विदर्भातील जिल्ह्यातून (Vidarbha district) सर्वांत जास्त तेंदू पानांची विक्री विक्री होते. त्यातूनच मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते.

    तेंदू पानाचा उपयोग कशासाठी?

    विडया तयार करण्यासाठी तेंदू पानाचा उपयोग करण्यात येतो. या तेंदूपानाचं विदर्भातील गडचिरोलीसह चंद्रपूर, गोंदिया जिल्ह्यात उत्पादन होत असतं. ग्रामपंचायतकडून ‘पेसा’ कायदा अंतर्गत (the PESA Act) या प्रक्रियेत लिलाव करण्यात येतो.

    तेंदूपत्ता संकलनाच्या लिलाव प्रक्रिया (Auction process of tendupatta collection)
    यापूर्वी वन विभागाकडून होत होता पेसा कायदा लागू झाल्यात तेव्हापासून पेसा कायद्याअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतला तेंदूपत्ता लिलावाचे हक्क देण्यात आले. या पेसा कायद्याच्या हक्काने ग्रामपंचायत अंतर्गत प्रत्येक गावात कोष समिती स्थापन करण्यात येते. या समितीमार्फत तेंदू प्रक्रियेची लिलाव करण्यात येतो या तेंदूचा लिलाव खाजगी कंत्राटदार करीत असतात. हा तेंदूपाने तमिळनाडू कर्नाटकमध्ये बिड्या तयार करण्यासाठी वापरला जातो.

    यावर्षी गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये तेंदू बंडासाठी 10 रुपये 20 पैसे प्रमाणे देण्यात आले एका तेंदूच्या बंडलमध्ये 70 पाने असतात. अशा प्रकारे 70 पानं असलेलं एक बंडल प्रमाणे 500 बंडल एक मोठं पोतं तयार करण्यात येतं. प्रत्येक ग्रामपंचायत अंतर्गत आठशे ते हजार पोती विकले जातात.

    गडचिरोली अग्रेसर
    या तेंदू पानाच्या उत्पादनातून राज्यातील ग्रामपंचायतींनी जवळपास तीनशे कोटींची आर्थिक उलाढाल केलीय. यामध्ये एकट्या गडचिरोली जिल्ह्याचा जवळपास 35 टक्के वाटा आहे. गडचिरोलीतील 60 हजार 858 कुटुंबियांना 66 कोटी 39 लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळाले आहे तर वन विभागाला 25 युनिट करिता 7 कोटी 60 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

    मागील वर्षीच्या तुलनेत हा महसूल कमी झालेला आहे. लॉकडाउन, कोरोना महामारीमुळे तेंदूपानाच्या व्यवसायात मोठे नुकसान पाहायला मिळाले पण ‘पेसा’कायद्यातंर्गत आदिवासी ग्रामपंचायतींना मोठा महसूल या तेंदूपानाद्वारे मिळाला.