राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातील मजुरांचे ८.४२ कोटी थकित; अनेक मजुरांवर उपासमारीची वेळ

कोरोनाकाळात अनेकांचे रोजगार हिरावल्या गेले. अनेक शिक्षित युवक रोजगारासाठी वणवण भटकत आहेत. मात्र दुसरीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील अशिक्षित गरीब मजूर शासनाने दिलेल्या रोजगार हमीचे काम करूनही रोजीपासून वंचित आहेत.

    गडचिरोली (Gadchiroli).  कोरोनाकाळात अनेकांचे रोजगार हिरावल्या गेले. अनेक शिक्षित युवक रोजगारासाठी वणवण भटकत आहेत. मात्र दुसरीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील अशिक्षित गरीब मजूर शासनाने दिलेल्या रोजगार हमीचे काम करूनही रोजीपासून वंचित आहेत. गेल्या जानेवारी महिन्यांपासून मजूरांची 8 कोटी 42 लाख इतकी मजूरी थकल्याने त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

    देशातील ग्रामीण क्षेत्रामधील कुटुंबियांना कमीत कमी 100 दिवस व आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रातील कुटुंबियांना 150 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 या नावाने एक वैशिष्ट्यपूर्ण कायदा लागू केला. या कायद्यांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात कार्यान्वित आहे. एक महत्त्वकांक्षी योजना व ग्रामीण भागातील मजुरांना वर्षभर पुरेल अशा रोजगाराची हमी देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा मानस या योजनमागे आहे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील मजूरांनी भरीव क्षमता दाखविली आहे.

    शासनाने रोजगार हमी योजनेच्या कामावर लक्ष केंद्रीत केले. मात्र, थकबाकी असलेल्या मजुरीचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याकडे ना लोकप्रतिनीधींचे ना प्रशासनाचे लक्ष आहे. यामुळे जिल्ह्यातील मजुरांना येणाऱ्या होळी सणापासून मात्र वंचीत रहावे लागेल हे तेवढेच खरे. मजुरी मिळाली नसली तरी योजना यशस्वी करण्यासाठी आजही मजूर कामावर आहेत, हे विशेष !

    धानोरा तालुक्यातील मजुरी सर्वाधिक
    जिल्ह्यातील 12 तालुक्यातील किती मजुरी थकलेली आहे हे नरेगा वेबसाईटच्या अहवालावरून निदर्शनास येते. मजुरांच्या खात्यात 15 दिवसांच्या आत मजुरी जमा होणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, गेल्या जानेवारी महिन्यांपासून मजुरांच्या खात्यात एक दमडीही जमा झाली नाही. यावरून प्रशासनाप्रती मजुरांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.

    थकीत मजुरीमध्ये अहेरी तालुक्यातील 12 लाख 86,217 रुपये, आरमोरी 1 कोटी 13 लाख 15,649, भामरागड 8 लाख 98,059, चामोर्शी 1 कोटी 18 लाख 71,887, देसाईगंज 36 लाख 1,992, धानोरा धानोरा 1 कोटी 73 लाख 6,124, एटापल्ली 17 लाख 85,266, गडचिरोली 96 लाख 5,252, कोरची 92 लाख 53,380, कुरखेडा 1 कोटी 28 लाख 22,722, मुलचेरा 30 लाख 58,152, सिरोंचा 13 लाख 81,494 असे एकूण 8 कोटी 41 लाख 194 रुपयेचा समावेश आहे. यात सर्वाधिक मजुरी थकीत तालुका धानोरा आहे. सर्वाधीक 29 हजारांच्या वर मजुरांनी या योजनेत काम केले असून त्यांचे 1.73 कोटी थकित आहेत.

    १ लाख ८२ हजार मजूर होते कामावर
    2020-21 या वर्षात जिल्ह्यातील 98,363 कुटुंबातील 2 लाख 33,399 मजुरांनी कामाची मागणी केली होती. त्यापैकी 2 लाख 33,271 मजुरांना काम करण्यासाठी आदेशित केले होते. त्यापैकी, 1 लाख 82,947 मजुरांनी प्रत्यक्षात या योजनेत काम केलेले आहे. या कामामधून जिल्ह्यात 29 लाख 72,476 मनुष्य दिवसाची निर्मिती झालेली आहे. जे जिल्ह्याच्या एकूण मनुष्य दिवसाच्या 66 टक्के एवढी आहे. या योजनेत जिल्ह्यातील 4,841 कुटुंबांनी 100 दिवसाचा रोजगार पूर्ण केला आहे.

    अधिकारीही हतबल
    गडचिरोली जिल्ह्यातील मजूरांना सर्वाधिक काम उपलब्ध करून देण्यासाठी रोहयो विभागाचे उपजिल्हाधिकारी विजया जाधव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक चव्हाण यांनी भरघोस प्रयत्न केलेत. त्यांच्या शिस्तबद्ध नियोजनासह कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन सर्वच तालुक्यात मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने बैठका, भेटी घेतल्या. शेवटी मजुरांची मजुरी थकल्याने जिल्ह्यातील अधिकारी प्रयत्नशील राहूनही वरिष्ठ स्तरावरुन काहीच हालचाल होत नसल्याने ते पुरते हतबल झाले आहेत.