government office

रोजगाराच्या नव्या परिभाषेनुसार मिळणारा भत्ता मूळ पगाराच्या अधिकाधिक ५० टक्के असणार आहे. याचा अर्थ मूळ वेतन एप्रिलपासून एकूण वेतनाच्या ५० टक्के किंवा अधिक असायला हवे. देशाच्या ७३ वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे कामगार कायद्यात बदल करण्यात येणार आहेत. सरकारच्या मते हे नवीन कामगार कायदे कंपनी आणि कर्मचारी अशा दोघांच्या हिताचे आहेत.

नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क दिल्ली.

१ एप्रिल २०२१ पासून तुमची ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी ( EPF) अर्थात पीएफ आणि कामांच्या तासांमध्ये (working hours in office) मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटी आणि पीएफमध्ये वाढ होणार आहे. तर हातात येणाऱ्या पगारामध्ये मात्र कपात ( cut in payment) होणार आहे. इतकच नाही तर कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवरही प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदी सरकार ( Modi Government) कामाचे तास आता ९ वरून १२ करण्याची शक्यता आहे. त्यात दर ५ तासांनंतर अर्धा तासाचा ब्रेक दिला जाणार आहे.

वेतन घटणार, पीएफ वाढणार

रोजगाराच्या नव्या परिभाषेनुसार मिळणारा भत्ता मूळ पगाराच्या अधिकाधिक ५० टक्के असणार आहे. याचा अर्थ मूळ वेतन एप्रिलपासून एकूण वेतनाच्या ५० टक्के किंवा अधिक असायला हवे. देशाच्या ७३ वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे कामगार कायद्यात बदल करण्यात येणार आहेत. सरकारच्या मते हे नवीन कामगार कायदे कंपनी आणि कर्मचारी अशा दोघांच्या हिताचे आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या बदलांनुसार मूळ वेतन हे एकूण वेतनाच्या ५० टक्के अधिक असणे गरजेचे आहे. यामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत बदल होणार आहे. कारण, कारण वेतनाचा भत्त्यांव्यतिरिक्त असलेल्या भाग हा एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असणार आहे. तर एकूण वेतनात भत्त्यांचा हिस्सा हा अधिक होणार आहे. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होणार असल्याने तुमच्या पीएफमध्ये वाढ होणार आहे. कारण, पीएफ हा मूळ वेतनावर आधारित असतो. मूळ वेतनात वाढ होणार असल्यानं आता तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारात कपात होणार आहे.

निवृत्तीच्या राशीत वाढ होणार

ग्रॅच्युटी आणि पीएफच्या रकमेत वाढ होणार असल्याने तुमच्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या एकूण रकमेत वाढ होणार आहे. यामुळे लोकांना निवृत्तीनंतर सुखद जीवनाचा आनंद घेता येणार आहे. ज्यांचा पगार जास्त आहे अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होणार आहे. त्यामुळे असे अधिकारी-कर्मचारी या बदलामुळे अधिक प्रभावित होणार आहेत. कंपन्यांनाही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जास्त योगदान द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवरही प्रभाव पडणार आहे.