घटस्फोटासाठी तब्बल २१ वर्षे घालवली वाया; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वांनाच बसला जबरदस्त धक्का

चीफ जस्टिस एनवी रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने पती आणि पत्नीचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. या पीठात जस्टिस सूर्यकांतदेखील सामील होते. सर्वोच्च न्यायालयाची (Supeme Court) कामकाजाची इंग्रजी भाषा महिलेला येत नसल्यामुळे चीफ जस्टिस यांनी स्वत: तेलुगु भाषेत संवाद केला आणि सहकारी जस्टिस यांनाही महिलेचं म्हणणं समजून सांगितलं.

    नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supeme Court) बुधवारी एक मोठा निर्णय दिला. हा निर्णय मोठा यासाठी ठरला कारण हे दाम्पत्य गेल्या २१ वर्षांपासून घटस्फोटासाठी न्यायालयीन लढाई लढत होते. तब्बल २१ वर्षांनंतर आंध्र प्रदेशाच्या (Andhra Pradesh) जोडप्याला न्यायालयाने निर्णय सुनावला. हा निर्णय ऐकून अनेकजणांना जबदस्त धक्का बसला आहे.

    तेलगु भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई

    चीफ जस्टिस एनवी रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने पती आणि पत्नीचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. या पीठात जस्टिस सूर्यकांतदेखील सामील होते. सर्वोच्च न्यायालयाची (Supeme Court) कामकाजाची इंग्रजी भाषा महिलेला येत नसल्यामुळे चीफ जस्टिस यांनी स्वत: तेलुगु भाषेत संवाद केला आणि सहकारी जस्टिस यांनाही महिलेचं म्हणणं समजून सांगितलं. पतीची शिक्षा वाढविण्यासाठी महिलेने सुप्रीम कोर्टाचं (Supeme Court) दार ठोठावलं होतं. यावेळी चीफ जस्टिस म्हणाले की, जर तुझा पती तुरुंगात गेला तर त्याची नोकरी नसल्यामुळे तुम्हाला महिन्याचा निधी मिळू शकणार नाही.

    याच अटीवर दिली मंजुरी

    आंध्र प्रदेश सरकारचे कर्मचारी आणि गुंटुरमध्ये तैनात पतीकडील वकील डी. रामकृष्णा म्हणाले की, चीफ जस्टिसने महिलेला तेलुगुमध्ये कायदेशीर स्थिती सांगितली आणि स्पष्ट केलं की, कैद वाढल्यामुळे पती-पत्नी दोघांनाही फायदा मिळणार नाही. रेड्डी यांनी चीफ जस्टिस यांच्या हवाल्याने सांगितलं की, जर तुरुंगातील अवधी वाढवला तर तुम्हाला काय मिळेल? तुम्हाला मिळणारं मासिक उत्पन्नही थांबेल. महिलेने सर्व शांतपणे ऐकलं, शेवटी पतीसोबत राहण्यास तयार झाली.

    यानंतर सुप्रीम कोर्टाने (Supeme Court) पती-पत्नीला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं. या प्रतिज्ञापत्रात पती-पत्नी यांना एकत्र राहायचं असल्याचा उल्लेख करण्यास सांगण्यात आलं. याशिवाय पत्नीने हाय कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली अपील मागे घेणे आणि पतीविरोधात हुंड्यासाठी त्रास देण्याची सुनावणी संपविण्याचा अर्ज करणार असल्याच्या अटीवर सहमती झाली.

    याशिवाय पतीही घटस्फोटाची याचिका मागे घेण्यास तयार झाला. या दाम्पत्याचं १९९८ मध्ये विवाह झाला होता. मात्र दोघांमध्ये सतत वाद सुरू होता. ज्यामुळे महिलेने २००१ मध्ये पतीविरोधात तक्रार दाखल केली. यामध्ये तिने हुंड्यांसाठी पती त्रास देत असल्याचं सांगितलं होतं. त्यावेळीही दोघांमधील वाद सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र तेव्हा ते शक्य झालं नाही. शेवटी तब्बल २१ वर्षांनी सुप्रीम कोर्टात याचा चांगला शेवट झाला.

    21 years wasted on divorce the supreme courts decision couple came together after fighting