boyott chinese product

गेल्या वर्षांत चीनमधून ,४०,००० कोटी रुपयांचा माल आयात केले होते. “परंतु चीनने २० भारतीय सैनिकांचा निर्दयपणे ठार मारल्यामुळे तेथील जनतेत चीनबद्दल अतिशय संताप आहे. त्यामुळे लोक चिनी वस्तू न खरेदी करण्यास उद्युक्त झाले आहेत.”

नवी दिल्ली : भारतामध्ये वस्तू निर्यात करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना (China) या दिवाळी (Diwali) हंगामात ४०,००० कोटी रुपयांच्या व्यवसायाचे नुकसान होऊ शकते कारण भारतीय व्यापारी वर्ग चीनकडून वस्तूंच्या विक्रीवर बहिष्कार घालण्याच्या तयारीत आहे. ( boycott on imports of Chinese goods on Diwali) व्यापाऱ्यांची संस्था अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने (सीएआयटी) जारी केलेल्या निवेदनात राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, दिवाळीच्या हंगामात दरवर्षी सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय व्यापाऱ्यांमार्फत केला जातो. गेल्या वर्षांत चीनमधून ,४०,००० कोटी रुपयांचा माल आयात केले होते. “परंतु चीनने २० भारतीय सैनिकांचा निर्दयपणे ठार मारल्यामुळे तेथील जनतेत चीनबद्दल अतिशय संताप आहे. त्यामुळे लोक चिनी वस्तू न खरेदी करण्यास उद्युक्त झाले आहेत.”

भरतिया आणि खंडेलवाल यांच्या मते व्यापारी पुरेसा मालसाठा करून स्वत: ला तयार करत आहेत. विशेषत: मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वस्तू, खेळणी, घरातील फर्निचर, स्वयंपाकघरातील सामान, भेट वस्तू, घड्याळे, रेडिमेड वस्त्र, पादत्राणे, सौंदर्यप्रसाधने, सौंदर्य उत्पादने, फर्निचर, एफएमसीजी उत्पादने, ग्राहक टिकाऊ वस्तू, स्टेशनरी, दिवाळी पूजा आणि घरासाठी सजावटीचे लेख दुकान आणि कार्यालये इत्यादी मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाण्याची शक्यता आहे. दिवाळीशी संबंधित वस्तू तयार करण्यासाठी संस्थेने आपल्या राज्यस्तरीय अध्यायांतून स्थानिक कारागीर यांच्यासह लघुउद्योगांनाही आवाहन केले आहे. या विक्रेत्यांना आपला माल भारतभर व्यापलेल्या व्यापारी संस्थांमार्फत बाजारात विक्री करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.

रेडसीअरच्या अहवालानुसार, ऑक्टोबरच्या सणासुदीच्या विक्रीत ऑनलाइन खरेदीदारांमध्ये गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या विक्रीत सुमारे ७० टक्क्यांची उलाढाल होते. ऑक्टोबरमध्ये सणासुदीच्या विक्रीत गुंतलेल्या बाजारपेठांचे निव्वळ व्यापार मूल्यही मागील वर्षीच्या २.७ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ४ टक्क्यांनी वाढून यंदा ४ अब्ज डॉलर्सवर जाईल.

दरम्यान, ग्राहक व्यवहार विभागाने शुक्रवारी अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर मूळ देशासह अनिवार्य घोषणा का दिल्या जात आहेत. याविषयी स्पष्टीकरण मागितले आहे. नोटीस मिळाल्याच्या १५ दिवसांच्या आत या दोन्ही कंपन्यांना “स्पष्टीकरण” मागितले आहे, “अन्यथा कायदा व नियमांच्या तरतुदीनुसार उपलब्ध कागदपत्रे घेऊन तुमच्याविरूद्ध कारवाई सुरू केली पाहिजे,” अशी सूचना विधी मेट्रोलॉजीच्या उपसंचालकांनी केली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने सार्वजनिक ई-मार्केटप्लेस (जीएम) या सार्वजनिक खरेदी पोर्टलवर विक्रेत्यांना त्यानंतर खाजगी बाजारपेठेत सूचीबद्ध उत्पादनांसाठी ‘मूळ देश’ असल्याचे सांगितले होते.