55 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत PM Kisan योजनेचे पैसे, काय आहे कारण? : जाणून घ्या सविस्तर

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरु केली होती. या तपासणीत अपात्र असूनही शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे लाटणाऱ्यांकडून ते पुन्हा वसूल केले जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील बरेलीत 55,243 अपात्र शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जाणार नाहीत.

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरु केल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे कधी मिळणार, याची सर्वजण वाट पाहत आहेत. याची सर्वजण वाट पाहत आहेत. गेल्या काही काळात काही बोगस शेतकऱ्यांनीही या योजनेतील पैसे लाटल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरु केली होती.

    दरम्यान या तपासणीत अपात्र असूनही योजनेते पैसे लाटणाऱ्यांकडून ते पुन्हा वसूल केले जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील बरेलीत 55,243 अपात्र शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जाणार नाहीत. सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा स्तरावर तपास करण्यात आला. ज्यामध्ये ही फसवणूक उघडकीस आली. या प्रकरणात अपात्रांना जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीने वसुली नोटीसा दिल्या जात आहेत. वसुलीनंतर हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.

    नेमकं काय आहे प्रकरण?

    शेतकरी असल्याचं खोटं सांगत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. या योजनेतील लाभार्थींची तपासणी सुरू झाली होती. गावागावात जाऊन याबाबत चौकशी होणार आहे. विशेष म्हणजे खोटी माहिती देऊन या योजनेंतर्गत शेतीसाठीची वार्षिक 6 हजाराची मदत घेणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. त्यांची मदत बंद तर केली जाईलच, मात्र सोबत याआधी मिळवलेल्या पैशांचीही भरपाई करुन घेण्यात येणार आहे. या योजनेत 5 टक्के लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन तपासणी करण्याची तरतूद आहे. त्याचीच आता अंमलबजावणी सुरू आहे.

    …तर त्यांची मदत तातडीने बंद

    उत्तर प्रदेशामधील गोरखपूर जिल्ह्यात अशाप्रकारे बोगस शेतकऱ्यांची तपासणी करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कृषी विभागातील अधिकारी गावा-गावात जाऊन या लाभार्थी यादीची पाहणी करुन सत्यता तपासत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील 5 टक्के लाभार्थ्यांची यादी तयार झालीय. यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना ही यादी देऊन लाभार्थींचे नाव, मोबाईल नंबर आणि आधार कार्डची सत्यता तपासली जाईल. तसेच ते शेतकरी आहेत की नाही हेही पाहिलं जाईल. या तपासणीत ज्यांची माहिती खोटी सापडेल त्यांची मदत तातडीने बंद करण्यात येईल.