5g

दूरसंचार विभाग आणि भारत सरकारने देशातील दूरसंचार कंपन्यांना ‘५ जी’ सेवेच्या चाचणीची(5G Service trial in India) परवानगी दिली आहे.

    दूरसंचार विभाग आणि भारत सरकारने देशातील दूरसंचार कंपन्यांना ‘५ जी’ सेवेच्या चाचणीची(5G Service In India) परवानगी दिली आहे. या चाचणीची ज्या दूरसंचार कंपन्यांना किंवा टेलिकॉम ऑपरेटरना परवानगी मिळाली आहे, त्यामध्ये भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ, व्होडाफोन आयडिया आणि एमटीएनएल या कंपन्याचा समावेश आहे. एकूण १३ कंपन्यांना ट्रायलसाठी परवानगी मिळाली आहे.

    या दूरसंचार कंपन्यांनी ओरिजिनल इक्युपमेंट मॅन्युफॅक्चर्स आणि टेक्नॉलॉजी प्रोव्हायडर्स म्हणजेच एरिक्सन, नोकिया, सॅमसंग आणि C-DOT यांच्याबरोबर भागीदारी केली आहे. तर रिलायन्स जिओ इंफोकॉम लि. आपल्या ट्रायल्सची चाचणी स्वत:च्याच तंत्रज्ञानाने करणार आहे.

    दूरसंचार विभागाने हे स्पष्ट केले आहे की त्यांनी चीनच्या कंपन्यांना ५ जी च्या चाचणीपासून दूर ठेवले आहे. याचा अर्थ असा की हुवावे भारतातील ५ जी चाचण्यांमध्ये भाग घेऊ शकणार नाही. सध्या देशात ५ जी सुविधेची मोठी चर्चा असतानाच ही ५जी च्या चाचणीची बातमी समोर आली आहे. मागील काही काळापासून प्रत्येक कंपनी ५ जी सेवेबद्दल बोलते आहे, मात्र सर्वच भारत सरकारच्या आदेशाची वाट पाहात होते.

    रिलायन्स जिओने आधीच सांगितले आहे की ते एक स्वदेशी ५जी नेटवर्क विकसित करणार आहेत. जिओचे ५ जी नेटवर्क भारतातच विकसित केले जाणार आहे. तर एअरटेलने हैदराबादमध्ये कमर्शियल नेटवर्कवर एक यशस्वी ५ जी चाचणी झाल्याची माहिती दिली होती. कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांचे ५ जी नेटवर्क तयार आहे, फक्त सरकारच्या परवानगीची ते वाट पाहात होते.

    सध्या सरकारने ५जी चाचणीसाठी दिलेली परवानगी ही सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहे. यासाठी उपकरणांची खरेदी आणि त्यांना कार्यान्वित करणे यासाठी २ महिन्यांचा वेळ दिला आहे. सरकारने परवानगी देताना हे स्पष्ट सांगितले आहे की प्रत्येक दूरसंचार कंपनीला शहरी यंत्रणेबरोबरच ग्रामीण आणि निमशहरी भागातही चाचणी करावी लागेल, म्हणजे संपूर्ण देशात ५ जी तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल. फक्त शहरी भागांपुरतेच हे मर्यादित राहणार नाही.